प्रेस नाेट

राष्ट्रिय दलित आयोग National Dalit Commission प.सं./1.: च.नं./0.५.: मिति/09:९: राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री देवराज विश्वकर्माज्यू सहितको उपस्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २५५ बमोजिम गठित राष्ट्रिय दलित आयोगले संविधानको धारा २५६ बमोजिम प्रदान गरेका काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार दलित समुदायको हक, हित, अधिकारको संरक्षण, yada तथा aradaar लागि निरन्तर क्रियाशील रहेको छ। प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनको आरम्भमा आयोगको भनाइ तथा प्रतिवेदनको सारांश समेटिएको छ। प्रतिवेदनको परिच्छेद-१ मा आयोगको परिचय, पृष्ठभूमि, गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, काम, कर्तव्य र अधिकार, रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना, दरबन्दी, पदपूर्ति, स्रोतसाधनको अवस्था, बजेट खर्च तथा प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ। परिच्छेद-२ मा दलित समुदायको हक, हित तथा अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक, कानूनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्था, राज्यबाट भएका महत्वपूर्ण पहल तथा दलित लक्षित सुधारात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिएको छ। परिच्छेद-३ मा दलित समुदायको समग्र अवस्था, राज्यका विभिन्न निकायमा रहेको प्रतिनिधित्व, नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू तथा विभिन्न जनसांख्यिक विवरणहरू समावेश गरिएका छन्‌। परिच्छेद-४ मा आयोगले आर्थिक वर्षभरि सम्पादन गरेका कार्यहरू, विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न अनुगमन तथा अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षहरू, सुशासनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू तथा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूको विवरण समेटिएको छ। परिच्छेद-५ मा आयोगबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू तथा तिनको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ। आयोगले गरेका सिफारिसहरूको प्रभावकारी तथा शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, दलित समुदायका थर सूचीकरण सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको विषयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं। परिच्छेद-६ मा आयोगका अवसर, चुनौती तथा भावी कार्यादेशाका विषयहरू समेटिएका छन्‌। प्रतिवेदनका अनुसूचीहरूमा आयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरू, गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण, कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली, आयोगबाट जारी गरिएका प्रेस विज्ञप्तिहरू, प्रकाशित चेतनामूलक सामग्रीका नमूनाहरू, दलित समुदायको परिभाषा तथा सूचीकृत थरहरू, परम्परागत पेशा- व्यवसायहरूको विवरण, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम का लाभग्राहीहरूको विवरण तथा आयोगबाट सम्पादन गरिएका गतिविधिहरूको झलक mee ens करिना गरिएको छ। 7 ललितपुर, नेपाल | Lalitpur, Nepal फ्रोन: -४७७-०१-४४३३६४०, ४४३११४८ |Tel.: +977-01-5433650, 5431148 Email: [email protected], Website: www.ndc.gov.np राष्ट्रिय दलित आयोग National Balit Commission प.सं./।५.: U.Gi./D.N.: foHfe/ Date: आयोगले प्रतिवेदनमार्फत संवैधानिक व्यवस्था र सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालाई यथावत्‌ राखेर समतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको निर्माण सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकारले अझ प्रभावकारी, योजनाबद्ध र बहुआयामिक हस्तक्षेपका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसैगरी, दलित समुदायका लागि छुटयाइएका अवसर तथा समावेशी व्यवस्था अन्तर्गत गैरदलित व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्तमाथि आघात पुग्नुका साथै दलित समुदायको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले यस्ता कार्यहरू रोक्न सम्बन्धित सबै निकायले विशेष जिम्मेवारीका साथ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। आयोगको अध्ययन अनुसार राज्यका विभिन्न निकाय तथा संरचनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै पनि जनसंख्याको अनुपातभन्दा न्यून रहेको उल्लेख गदैं संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मर्म अनुसार राज्यका सबै निकाय र तहमा जनसंख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। आयोगले आफ्ना सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य एवं दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लगायत दलित अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको समयानुकूल संशोधन गरी आयोगको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता Bl साथै, दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, उत्थान तथा सशक्तीकरणलाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसदबाट पारित गरिनुपर्ने विषयमा आयोग जोड दिन चाहन्छ। देशका विभिन्न भागमा भइरहेका विभेद तथा दलित माथि गरिएको हिंसाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि सरकारको आवश्यक ध्यान Pasar देखिन्छ। त्यसैगरी, नेपाल सरकारको एक सय कार्यसूची अन्तर्गत सामाजिक न्याय, सामाजिक पुनःस्थापना तथा ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार निर्माण गर्न औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई समेत आयोगले आफ्नो छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको व्यहोरा सबैमा अपील गर्दछौं। सुन्दर पुर्कुटी सदस्य एवं प्रवक्ता राष्ट्रिय दलित आयोग मितिः २०८३/०६/२१ ललितपुर, नेपाल | Lalitpur, Nepal फ्रोन: १४७७-०१-४४३३६४०. Y83998T |Tel.: +977-01-5433650, 5431148 Email: [email protected], Website: www.ndc.gov.np