जिल्ला कालिकोट, तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिर बहादुर बमसमेत १२ जना उपर गैरकानुनी लाभ वा हानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।

Ss) जिल्ला कालिकोट, खाँडाचक्र राजमार्ग सँगै जोडिएको 11 स्वमित्वमा रहेको कित्ता सम्बन्धी प्रचलित कानुन धिर बहादुर बमसमेतका भव निजी स्वामित्व कायम गरे नगरी कानुनले तोकेका aj अन्यत्र घरजग्गा रहेको विवरण श्रेस्ताबाट देखिन नाममा दर्ता गरेको भन्नेसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल) काठमाडौं मितिः २०८३।०६।०७ TAI प्रेस विज्ञप्ति fava: आरोपपत्र दायर गरिएको | चक्र नगरपालिका वडा नं. १ का वडा सचिवसमेतले पदको दुरूपयोग गरी कर्णाली कि.नं. १७७२ को नगर विकास समितिको नाममा भएको जग्गा आफ्नी आमाको मेत बेहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा खाँडाचक्र नगर विकास समितिको नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिको कित्ता नं. ५७२ र ९२१ का जग्गा भूमि विपरीत तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष प्रतिवादीहरूको एक आपसी मिलेमतोमा आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारी/सार्वजनिक संस्थालाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुच्याउने बदनियतले उक्त सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा प्रतिवादीहरू अंखपुरा शाही, wet दमाई र दिप बहादुर शाहीको नाममा दर्ता भोगचलन र रे गराएको देखिएको, समितिले उक्त जग्गाको सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षणसमेत न्युनतम विधि र प्रकृया मिची निर्णय गरेको देखिएको, जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमि सम्बन्धी नियमहरूको प्रतिकूल हुनेगरी नगरपालिकाको शहरी/बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३०.०० बर्ग मिटर सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफलको जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको देखिएको र निजहरूको भूमि प्रशासन कार्यालय (साबिक मालपोत कार्यालय) कालीकोटमा रहेका अभिलेख आएको तथा प्रतिवादी दिप बहादुर शाहीले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएको ४ वर्ष र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक भएको २ वर्ष पनि नपुग्दै बिक्रीसमेत गरेको देखिंदा उक्त कार्यमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरू उपर देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। देहायः wa | नामथर पद र कार्यालय बिगो रू. कसुर तथा सजायको मागदाबी १. | तत्कालीन भूमि | रू.१,७६,८६,८००। - | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय सम्बन्धी समस्या (ज) बमोजिमको कसुरमा बिगो एक करोड छयहत्तर लाख छयासी हजार समाधान आयोग जिल्ला आठ सय रूपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) समितिका अध्यक्ष fax बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन बहादुर बम मागदाबी लिइएको छ। २. | तत्कालीन भूमि | रू.१,७६,८६,८००। - | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय सम्बन्धी समस्या (ज) बमोजिमको कसुरमा बिगो एक करोड छयहत्तर लाख छयासी हजार समाधान आयोग जिल्ला आठ सय रूपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) समितिका विज्ञ सदस्य बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन रमेश नेपाली मागदाबी लिइएको छ। ३. तत्कालीन भूमि | रू.१,७६,८६,८००। - | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय सम्बन्धी समस्या (ज) बमोजिमको कसुरमा बिगो एक करोड छयहत्तर लाख छयासी हजार समाधान आयोग जिल्ला समितिका सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा आठ सय रूपयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ। मालपोत कार्यालय | रू.१,७६,८६,5००। - | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय कालिकोटका तत्कालीन (ज) बमोजिमको कसुरमा बिगो एक करोड छयहत्तर लाख छयासी हजार कार्यालय प्रमुख नेत्र आठ सय रूपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बहादुर शाही बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ९, ११ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ। मालपोत कार्यालय | | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिमको कसुरमा कालिकोटका सहायक सोही दफा ९ र ११ वमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी कम्प्युटर अपरेटर लिइएको छ। विरेन्द्र बहादुर शाही खाँडाचक्र नगरपालिका | रू.१,००,९ ४,४०० । - | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) देहाय (ज) वडा नें.१ का बमोजिमको कसुरमा बिगो एक करोड चौरान्नब्वे हजार चार सय रूपैयाँ तत्कालीन का.वा. वडा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) अध्यक्ष (वडा सदस्य) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपर भरत बहादुर शाही हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ। मालपोत कार्यालय, | रू.७५,९२,४००।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो (हाल भूमि प्रशासन पचहत्तर लाख बयानब्बे हजार चार सय रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार कार्यालय) कालिकोटका निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ. ऐनको तत्कालीन नायब सुब्बा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, मुकुन्द बस्नेत २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घर) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ। तत्कालीन मालपोत | रू.७५,९२,४००।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो कार्यालय (हाल भूमि पचहत्तर लाख बयानब्बे हजार चार सय रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार प्रशासन कार्यालय) निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ. ऐनको कालिकोटका दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, कार्यालय सहयोगी २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (करार) भक्त बहादुर @ बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को शाही उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।