बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

0x0 जोखिममा हिमाली नदी किनारका बस्ती pp अन्योलमै नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली १ विपत्तिले देखायौ निगरानी र चेतावनी सम्प्रेषणको कमजोरी ४७ हिमताल जोखिममा, कोशी क्षेत्रका मात्रै ४२ वटा इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सन्‌ २०२० मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले नेपाल, चीनको तिब्बत र भारतमा रहेका कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली नदी बेसिनका ४७ हिमताललाई सम्भावित जोखिमयुक्त मानेको थियो | तीमध्ये २५ चीन, २१ नेपाल र एउटा भारतमा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ | vo मध्ये ve हिमताल कोशी नदी बेसिनमा पर्छन्‌ । हिमताल फुटेर आउने बाढीका अतिरिक्त पहिरोले नदी थुन्ने र पछि थुनिएको पानी एक्कासि बग्ने जोखिम पनि रशाजच्ानी www.rajdhanidaily.com राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, २६ असोज 'गी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी Ou मुद्दामा दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मालाई राजीनामा गराउन बैंकभित्रैबाट दबाब परेको छ । विगतमा बैंककै अर्का सीईओ अशोक शेरचनमाथि मुद्दा लाग्दा राजीनामा दिन दबाब परेको नजिर देखाउँदै शर्मालाई पनि पदबाट मार्गप्रशस्त गर्न सञ्चालक समिति सदस्यले सुझाव दिएका छन्‌ । तर, उनलाई राजीनामा दिन औपचारिक निर्देशन दिने वा निलम्बन गर्ने निर्णय भने भइसकेको छैन । तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओ रहेका बेला अञ्जली इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित कर्जा कारोबारमा अनियमितता गरेको आरोपमा शर्मासहित उत्तिकै छ | कोशी, अरुण, तमोर, सुनकोशी, तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बुढीगण्डकी, चार जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र कर्णाली नदी तथा तिनका सहायक खोलाका किनारमा बस्ती, सडक, Yet र जलविद्युत्‌ आयोजना विस्तार भइरहेका छन्‌ | नदीको बहावमा आकस्मिक परिवर्तन हुँदा यी संरचना र त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदाय जोखिममा पर्न सक्छन्‌ | भोटेकोशी-त्रिशूली र बुढीगण्डकीका घटनाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई मौसमको बुलेटिन र एसएमएस पठाउने व्यवस्थामै सीमित गर्न नहुने देखाएका छन्‌ | (राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, २६ असोज हिमाली क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुन्ने, हिमताल फट्ने वा अचानक ठुलो परिमाणमा पानी बग्ने जोखिम रहे पनि 'नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी छ !' भन्ने प्रश्न भोटेकोशी- त्रिशूली र बुढीगण्डकीमा आएका बाढीले फेरि उठाएका छन्‌ । सरकारी निकायले चेतावनी जारी गरेको विवरण सार्वजनिक गरे पनि जोखिमको स्रोतमा घटना सुरु हँदा सूचना कसरी प्राप्त हुन्छ र माथिल्लो तटीय बस्तीमा कति समयअघि चेतावनी पुग्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन । गोरखा चुमनुव्री क्षेत्रमा पहिरोले स्यारखोला थुनेपछि एक्कासि पानी बग्दा बुढीगण्डकीको तटीय क्षेत्रमा क्षति भएको छ । घर, पुल, जलविद्युत्‌ आयोजनाका संरचना र सडक सम्पर्कमा क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार पाँच जना सम्पर्कविहीन छन्‌ । पूर्वसूचनाका कारण धेरै बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा पुग्न सकेको अधिकारी बताउँछन्‌ । राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आइतबार बिहान ६ बजे गोरखा, धादिङ, तनहुँ, चितवन तथा नवलपरासीतर्फका २२१ जना प्रतिकार्यकर्तालाई परिचालन हुन एसएमएस पठाइएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले पनि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई दुई चरणमा करिब दुई भएको छ। अदालतले शर्मालाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि उनी धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका छन्‌ शर्मा अहिले पनि प्रभु बैंकको सीईओ पदमा छन्‌ । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी बैंकबाट “फोर्स लिभ'मा बसेका थिए । अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेपछि पनि उनको पदको निरन्तरता र बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली कार्यान्वयनको विषयले सञ्चालक समितिमाथि लाख एसएमएस पठाएको जनाएको छ । दबाब बढाएका छ। सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट समेत चेतावनी सम्पेषण गरिएको थियो । प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बिहान ६:३० बजे आरुघाटस्थित मापन केन्द्रमा जलसतह ३.६६ मिटर पुगेको थियो । त्यहाँ चेतावनी तह ४.५० मिटर र खतराको तह पाँच मिटर थियो । बिहान ७५० बजे जलसतह ५.०१ मिटर पुगेर खतराको तह पार गरेको थियो । त्यसपछि बिहान 5५:३० बजे ६.२२ मिटर ०५:४० बजे ५.४३ मिटर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणका कार्यकारी THe धर्मराज उप्रेतीले बाढीबारे बिहान करिब ६:२० बजे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि चेतावनी र उद्धारको काम अघि बढाइएको बताएका छन्‌ । बाढीको स्रोत माथिल्लो क्षेत्रमा भएकाले त्यहाँबाट तल आइपुग्न तीनदेखि चार घण्टा लाग्ने अनुमानले सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न समय मिलेको उनको भनाइ Bl स्थानीय बासिन्दाले भने बिहानै फोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीबारे सूचना प्रवाह गर्न थालेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। बाँकी पृष्ठ 8 aT बैंक उच्च स्रोतका अनुसार विगतको नजिर र संस्थाको प्रतिष्ठा ध्यानमा राखेर शर्मालाई राजीनामा दिन सुझाव दिने तयारी भइरहेको छ । 'विगतमा उस्तै प्रकृतिको मुद्दा लाग्दा सीईओले राजीनामा दिएको उदाहरण हाम्रै बैंकमा छ,' प्रभु बैंकका एक सञ्चालकले भने, 'यसपटक पनि बैंकको ख्याति र विगतको परम्परा जोगाउन अभियोग लागेका सीईओले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।' सञ्चालक समितिका अर्का सदस्यका अनुसार शर्मालाई 'फोर्स लिभ' सकिएपछि राजीनामा दिन सुझाव दिइएको छ । 'हामीले विगतका सीईओको नजिर हेरेर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ भनेका छौँ,' ती सदस्यले सोमबार राजधानीसँग भने, 'बाँकी उहाँले आफनो करिअर हेरेर निर्णय गर्ने कुरा हो ।' यसअघि बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनमाथि मुद्दा लाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबमा सञ्चालक समितिले राजीनामा दिन दबाब दिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । अहिले शर्माको हकमा पनि त्यस्तै निर्णय हुनुपर्ने मत सञ्चालक समितिभित्र देखिएको छ । तर, विगतको घटनाजस्तै 'यसपटक पनि राजीनामा गराउने वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने ?' भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भएको छैन । बैंकसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्थाले पनि सीईओलाई पदमा बसिरहन कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)को दफा र www.rajdhanidaily.com 8, अंक 993, मंणलबार २७ असोज २०८३, नेपाल संवत्‌ ११४६ | RAIDHANI Nepali National Daily | Tuesday 13 October 2026 | पृष्ठ मुद्दा खेपिरहेका ११ यस्तो छ शर्मा प्रकरण ? सुमन शर्मा तत्कालीन सनराइज करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत बैंकको सीईओ रहेका बेला वीरगन्ज गरिएको थियो | महानगरपालिका-१६ स्थित अञ्जली जाहेरकर्ताको बारास्थित ८९ लाख रुपैयाँ इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित कर्जा मूल्यांकन गरिएको ६ कठ्ठा जग्गा धितो राखिएको कारोबारमा विवाद भएको थियो | थियो | तर, जग्गा रोक्का गरिसकेपछि पनि फर्मकी सञ्चालक निर्मला देवीले दिएको जाहेरीका स्वीकृत कर्जा रकम क्रणीको खातामा निकासा आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नगरेको, झुटा आश्वासन दिएर अलमल्याएको र पर्साले शर्मासहित तत्कालीन बैंकका नायब घितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएर सेवाग्राहीलाई प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबीध नोक्सानी पुग्याएको आरोप छ | जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक अदालतमा उपस्थित भएपछि न्यायाधीश रवीन्द्र केसीविरुद्व मुद्दा दायर गरेको हो । अभियो देवीकुमारी चौधरीको इजलासले २० असो गपत्रअनुसार अञ्जली इन्टरनेसनलका लागि तीन जमा शर्मालाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रश्नमा फौजदारी मुद्दा दायर भएको सीईओ बैंकको नेतृत्वमा रहिरहनु संस्थागत सुशासन, निक्षेपकर्ताको विश्वास र नियामकको भूमिकासँग जोडिएको विषय हो । बैंकको आन्तरिक विनियमावलीमा मुद्दा दायर भएपछि स्वत: निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था हँदाहँदै त्यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा उसले विनियमावली कार्यान्वयन, सीईओको पदमा निरन्तरता र सुशासन विषयमा 'के कदम चाल्छ !' भन्ने चासो छ । शर्माको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पदबाट हटाउने वा निलम्बन गर्ने विषयमा बैंक सञ्चालक समितिले कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी विनियमावली र संस्थागत सुशासनको दायित्व आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्नेमा समेत राष्ट्र बैंक चुकेको छ । २९/४)मा सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिएर जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। प्रभु बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०७८को बुँदा ९०मा समेत राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । बाफियाको दफा २९ को उपदफा ४ मा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइको मौका दिएर सीईओलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ भने दफा २९ को उपदफा & AT प्रभु बैंकका सीईओ पदमै ब राजीनामा गराउन सञ्चालक समितिमाथि चर्को दबाब £& उस्तै प्रकृतिको मृद्दा लागेका पूर्वसीईओलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको सञ्चालक समिति सुमन शर्माको हकमा मौन बसैपछि समितिमाथि कानुनी र नैतिक दबाब बराबरको बैँक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो| अदालतको आदेशमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अहिले नै उनलाई आरोपित कसुरको कसुरदार होइनन्‌ भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख छ | शर्माले अदालतमा ठिएको बयानमा आफूले जाहेरवालालाई व्यक्तिगत रूपमा नचिनेको, कर्जा लिन-दिन कुनै छलफल नगरेको र धितो रोक्का वा कर्जा निकासासम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्णय नरहेको दाबी गरेका छन्‌ । उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्‌ | सीईओ योग्य नरहेको देखिएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई त्यस्तो सीईओ हटाएर योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओ तथा कर्मचारीले निक्षेपकर्ता, सेयर धनी वा संस्थाको हित विपरीत काम गरेको निरीक्षण वा अनुगमनबाट देखिएमा लिखित सूचना दिएर सफाइको मौका दिई पदबाट हटाउने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई बाफियाले अधिकार दिएको छ। त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि १५ दिनसम्म सफाइको समय दिनुपर्ने र कारबाहीपछि पाँच वर्षसम्म इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ I राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, २६ असोज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहँदै निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन तयारी अघि बढाएको छ। आयोगले फागुनमै निर्वाचन गर्न आफू तयार रहेको संकेत गर्दै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ समेत ध्यानकेन्द्रित गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोग निर्वाचनको तयारीमै रहेको र स्थानीय तहलाई लामो समय रिक्त राख्न नहुने बताएका छन्‌ । सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले फागुनमै निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएको हो । निर्वाचनको औपचारिक मिति भने सरकारले घोषणा गर्न बाँकी छ । ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले निर्यामत निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा आयोगले आगामी निर्वाचन फागुनमै गर्ने गरी तयारी थालेको हो । दर्जनौ पद रिक्त नियमित निर्वाचनको तयारीसँगै अहिले रिक्त रहेका स्थानीय तहका पद पनि आयोगका लागि अर्को चुनौती बनेका छन्‌ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन केही प्रमुख तथा उपप्रमुखले राजीनामा दिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्त भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहले ४ माघ २०८२ मा लागू हुने गरी राजीनामा दिएपछि उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै निर्वाचन केही अघि सार्ने विकल्पमा र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै आएकी छन्‌ । भरतपुर महानगरपालिका, आयोगले जोड दिएको स्रोतको दाबी कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी धरान उपमहानगरपालिका, धुलिखेल छ । नियमित निर्वाचन नजिकिँदै गएको कार्यकालका लागि उपनिर्वाचनबाट नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकाका अवस्थामा छुट्टै उपनिर्वाचन गर्दा राज्यको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रमुख पदसमेत रिक्त छन्‌ । कालीगण्डकी स्रोतमा थप भार पर्ने भएकाले आयोगले एक वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहेको गाउँपालिका, स्याङ्जालगायतका स्थानीय नियमित निर्वाचनमै जोड दिएको हो । अवस्थामा उपनिर्वाचन नहुने व्यवस्था छ । तहमा अध्यक्ष पद रिक्त छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, संविधानको धारा २१५ र २१६ ले धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख २०७३ ले जिल्ला समन्वय समितिका पनि गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा तथा वडाद ध्यक्षका पद रिक्त रहेकाले छुट्टाछुदै प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष-, नगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुखको पद रिक्त उपनिर्वाचन गराउनुभन्दा निर्यामत उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुख भएमा एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी स्थानीय तह निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले 'अहिले रिक्त पदमा तत्काल उपनिर्वाचन गर्ने कि नियमित निर्वाचनमै पदपूर्ति गर्ने ?' भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोग भने नियमित निर्वाचनबाटै रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्ने विकल्पमा बढी सकारात्मक देखिएको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आयोगले छोटो अवधिमा मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन, मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, निर्वाचन सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालन र सुरक्षा व्यवस्थालगायतका काम गर्नुपर्नेछ | देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह तथा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्‌ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोग, गृह र रक्षा मन्त्रालयलगायतका लागि सरकारले कुल १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको थियो । आयोगतर्फमात्रै २०७९ को निर्वाचनमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार 5 सय ७, रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसबेला आयोगका लागि द अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । खर्च नभएको रकम फिर्ता गरिएको थियो । यसपटक मुदास्परीति, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको भत्ता, यातायात, मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री, सूचना प्रविधि र मतदाता शिक्षा खर्च बढ्ने भएकाले २०७९ को तुलनामा निर्वाचनको लागत बढ्ने देखिएको छ। आयोगतर्फ मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ । गृह तथा सुरक्षा निकायको खर्चसमेत जोड्दा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ। मंगलबार २७ असोज २०८३ समाचार www.rajdhanidaily.com बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गृहमन्त्री TRS भारतमा राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, २६ असोज गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बङ्गालको खाडी क्षेत्रका देशबीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको बिमस्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन सोमबार भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन्‌ । गृह मन्त्रालयका अनुसार असोज २७ गते हुने बैठकमा मन्त्री गुरुङले नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउनेछन्‌ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) अन्तर्गत आयोजना हुन लागेको बैठकमा सदस्य राष्ट्रका आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने मन्त्रीहरू सहभागी हुनेछन्‌ । बैठकमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्डका प्रतिनिधिले क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती तथा त्यसको सामना गर्न आवश्यक सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक, प्राविधिक र क्षेत्रीय सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस क्षेत्रीय सङ्गठनमा सुरक्षा सहकार्यलाई पनि महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा लिइएको छ । सदस्य राष्ट्रबीच सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदान र कानुन कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन सके अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्गवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी, आतङ्कवाद, साइबर अपराध तथा विपद्‌ जन्य सुरक्षा चुनौतीलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। यी समस्या कूनै एउटा देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले तिनको नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको अधिकारीको धारणा छ। लागूऔषधको अवैध कारोबार र मानव बेचबिखनजस्ता अपराधमा संलग्न समूहले विभिन्न देशको सीमा पार गर्दै गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धानमा सहयोग र कानुनी प्रक्रियाबीच समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी, अवैध आर्थिक कारोबार तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न वित्तीय निगरानी र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक हुने विषयले पनि बैठकमा प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साइबर अपराधको बढ्दो चुनौतीलाई ध्यानमा ० ठा राख्दै डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी, अवैध कारोबार र अन्य आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ | यस्ता अपराधमा प्रमाण तथा सूचना विभिन्न देशमा फैलिएको हुन सक्ने भएकाले अनुसन्धानका क्रममा अन्तरदेशीय सहयोग प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बैठकमा बिमस्टेकअन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रका विभिन्न संयन्त्रमा यसअघि भएका छलफल र सहमतिलाई अगाडि बढाउने, आवश्यक दस्तावेज पारित गर्ने तथा घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यसूची रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकबाट हुने निर्णयले सदस्य राष्ट्रबीच सुरक्षा सहकार्यको भावी दिशा निर्धारण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ | हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति हुन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने र उद्धार तथा राहत कार्यमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषय नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छन्‌ । प्राकृतिक विपद्‌ व्यवस्थापनमा अनुभव, प्राविधिक ज्ञान र आवश्यक स्रोतसाधन आदानप्रदान गर्न सके विपद्पूर्व तयारी तथा विपद्पछिको उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । विशेषगरी हिमाली तथा तटीय क्षेत्रका फरकफरक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सदस्य राष्ट्रबीच अनुभव आदानप्रदान गर्नु उपयोगी हुने देखिन्छ । गृहमन्त्री गुरुङका लागि यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो । सन्‌ २०१5 मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले परिकल्पना गरेको सुरक्षा क्षेत्रको उच्चस्तरीय संयन्त्रअन्तर्गत गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको हो । क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीको स्वरूप परिवर्तन भइरहेका बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा नियमित छलफल र सहकार्यको व्यवस्था हुनु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्री एकै ठाउँमा सहभागी हुँदा साझा समस्याबारे धारणा आदानप्रदान गर्न, प्राथमिकता पहिचान गर्न र सम्भावित सहकार्यका क्षेत्र निर्धारण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रमणक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले विभिन्न सदस्य राष्ट्रका समकक्षीसँग भेटघाट तथा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्ता भेटघाटमा सुरक्षा सहकार्य, अपराध नियन्त्रण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ असोज २८ गते बुधबार स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ । बैठकमा नेपालको सहभागिताले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्नुका साथै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, विपद्‌ व्यवस्थापन र सूचना आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। Tuesday 13 October 2026 रियाद विमानस्थलमा भएको आक्रमणको नेपालद्वारा निन्दा राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, २६ असोज नेपालले साउदी अरेबियाको राजधानी रियादस्थित किङ खालिद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणको कडा निन्दा गरेको छ। आक्रमणमा परी कैयौं व्यक्तिको ज्यान गएको र ठूलो सफ्यामा मानिस घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालले सर्वसाधारण नागरिक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारलाई कुनै पनि बहानामा निशाना बनाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार, ११ अक्टोबरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले घाइतेहरूको शीघ स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ | नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नागरिक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमाथि आक्रमण कनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य हुन सक्दैन | विज्ञप्तिमा सर्वसाधारणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र हिंसात्मक घटनाबाट थप मानवीय क्षति हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले विवाद तथा द्वन्द्वको समाधानका लागि शान्तिपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै साउदी अरेवियाको सरकार र जनताप्रति नेपालको ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानमा संवाद, क्टनीति र संयमको महत्त्वलाई समेत नेपालले आफनो सन्देशमार्फत जोड दिएको Bl रियाद विमानस्थलजस्तो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको आक्रमणले नागरिकको सुरक्षा, हवाई यातायातको निरन्तरता र क्षेत्रीय स्थिरताबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । विमानस्थल अन्तर ष्ट्रिय यात्रु, व्यापारिक आवागमन तथा आपत्कालीन सेवाका लागि महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएकाले त्यहाँ हुने हिंसात्मक घटनाले प्रत्यक्ष मानवीय क्षतिका अतिरिक्त यातायात र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्छ। आक्रमणबाट प॒भावित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक उपचार र सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सार्वजनिक स्थान तथा नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्धित विवाद तथा द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। रियाद विमानस्थलको घटनाप्रति व्यक्त गरिएको प्रतिक्रियाले पनि नागरिकको जीवन रक्षा, सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुन: स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा साउदी अरेबियाको सरकार र जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै मृतकका परिवार तथा घाइतेप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । नेपालले घटनाबाट प्रभावित सबैप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न र शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो रोज्न सम्बन्धित पक्षलाई आहवान गरेको छ। विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै समेटनुपर्नेमा जोड उदयपुरमा एकै रात १४० किलो गाँजा बरामद राजधानी संवाददाता उदयपुर, २६ असोज उदयपुरमा प्रहरीले एकै रात दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट एक हजार ४० किलो ४४० ग्राम गाँजा बरामद गरेको छ। गाँजा ओसारपसारमा प्रयोग भएको आशङ्कामा एउटा बोलेरो गाडीसहित ठूलो परिमाणमा लागूऔषध गाँजा बरामद गरिएको हो | घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्‌ भने अन्य व्यक्ति खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार चौदण्डीगढी नगरपालिका-१ च