बोलपत्र अहवानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८३/०७/१७ गते)

२०८३ साल कात्तिक १७ गते मंगलबार Tuesday, 3 November, 2026 समाचार तिहार पर्व नजिकिँदै गर्दा सोमबार काठमाडौंको असन बजारमा ढाका टोपी किनमेल गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिरः हरिराम भेटुवाल/रासस विपद्बाट आठ सप घरपरिवार प्रावित म्याग्दी, १६ कात्तिक/रासस । म्याग्दीमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट करिब आठ सय घरपरिवार प्रभावित भएका छन्‌ | ७८५९ घरपरिवार पूर्ण, आंशिक क्षति भएका र जो खिममा परेर प्रभावित भएका विवरण सङ्घलन भएको हो । जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र प्रहरीको टोलीले क्षतिको तथ्याङ्ग सङ्घलन गरी मुचुल्का तयार पारेका छन्‌ । विपद्बाट अन्नपूर्णमा पाँच र मालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्णमा एक/एक जना बेपत्ता छन्‌ । गत साउनमा बेनी नगर पालिका-३ भकिम्लीमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रनाउ कार्कीका अनुसार जिल्लाभर २४३ घर पूर्ण र १८५४ घरको आंशिक क्षति भएको विवरण सङ्घलन भएको छ । ३६२ घर बाढी, पहिरो र कटानका कारण जोखिममा परे का छन्‌ । ३४ गोठ पूर्ण र ४६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ भने १३ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । म्याग्दीका प्रमुख बेनी-जो मसोम, बेनी-दरवाङ, बेनी- बागलुङलगायत सडक, खाने पानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण, जलविद्युत्‌ आयोजना, प्रसारण लाइन, नदी नियन्त्रण यो जनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा कटान तथा बाढीको जोखिम बढेको छ । क्षतिको विवरण सङ्घलन पूरा हुँदासम्म agar थपिन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणे श गैरेले म्याग्दी उद्दार र र Tecate, अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासँगै पुनर्निर्माणको चरणमा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । “मृतक र घरबास गुमाएकाहरुलाई उद्धार र राहत उपलव्ध गराई अस्थायी Far वासको व्यवस्था मिलाउनेसँगै निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन र व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजना बनाएका छौँ," उहाँले भन्नुभयो, “निजी आवास पुनर्निर्माणको काम आगामी २०८३ जेठ दोस्रो हप्ताभित्र सक्ने गरी कार्ययो जना तयार भएको छ ।” समयतालिका निर्धारण गरेर तयार पारिएको १२ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद्‌ व्यवस्थापन समितिको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका विपद्‌ प्रभावितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु पाँच लाख अनुदान पाउने कार्यविधि छ। पित saree OT पाउन बिताई काभ्रेपलाञ्चोक, १६ कात्तिक/रासस । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनप्रति यहाँका स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको पाइएको छ । सरकादद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगअन्तर्गतको जिल्ला समितिद्वारा स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुनुपर्ने निवेदनउपर कुनै चासो नदिइएको पाइएको हो । स्थानीय तहको बेवास्ताले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन ढिलाइ पनि दे खिएको छ । भूमिहीन परिवार लाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले आयोग गठन गरेर काम सुरु गरे पनि स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले उनीहरुको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिएको समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्यसचिव एवं प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका स्थानीय तहमा जम्मा भएका जग्गा माग गरिएका निवेदलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर समितिमा नपठाउँदा जग्गाको नापजाँचलगायतको काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । यसबाट उनीहरुको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । नापी अधिकृत भुसालका अनुसार जिल्लाको तीन नगर पनौती, पाँचखाल र नमोबुद्धले कार्यालयमा प्राप्त निवेदनको तीनपुस्ते विवरणलगायत कानुनतः जिल्ला समितिमा निवेदन बुझाएका छन्‌ । जिल्लाका अन्य नौ स्थानीय तहले जिल्ला समितिमा कुनै निवेदन नपठाएको भुसालको भनाइ छ। उहाँका अनुसार पाँचखालले ८३, पनौतीले ५० जना, नमोबुद्धले ६२ को तीनपुस्ते विवरणसहितको निवेदन पठाएको हो । पनौ तीको ५० र नमोबुद्धको ४२ निवेदनको भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पूर्णपुष्टि गरिएको भुसालले जानकारी दिनुभयो । पनौती- २ मा हालै मात्र जग्गा नापजाँचको काम सकिएको छ भने नमोबुद्धमा जग्गा नापजाँच गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गर्न लागिएको भुसालको भनाइ छ | समितिमा हालसम्म पाँचखालको ५२१, पनौतीका ७३, नमोबुद्धका ७६७, खानीखो ला गाउँपालिकाको ४२० र रोशीको १३८ निवेदनगरी हालसम्म एक हजार ९१९ निवेदनको सातदिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यसैगरी, पाँचखालबाट ९० भूमिहीन र ४३१ अव्यवस्थित गरी कुल ५२९ निवेदन, पनौ तीका ७३ भूमिहीन, नमो बुद्धका एक हजार २२० निवे दनमा ३० निवेदन सिफारिस नभएको, खानीखोलाबाट ४८ भूमिहनि र ४१७ अव्यवस्थित, रोशीबाट १५५ को र महाभारत गाउँपालिकाबाट ६१ को निवेदन समितिमा प्राप्त भएको जनाइएको छ । रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले समितिद्वारा पठाइएको निवेदनउपर पुन: तीनपुस्ते माग भएकाले वडावडामा “ACT गरिएको बताउनुभयो । “छिट्टै भेरिफाई भए तिहासअघि नभए तिहारपछि बुझाउने यो जनामा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो | समितिले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा भई समितिमा सम्पूर्ण निवेदन प्राप्त भएमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकलाई ६ महिनाभित्र जग्गा नापजाँचगरी पुर्जा वितरण गर्न सकिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने एक वर्षको अवधिमा लालपुर्जा दिन सकिने जनाएको छ। City Post National Daily सिटी पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक aw VY FAUT, 48 कात्तिक/रासस । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले at ध रुपमा आयातित फूल र प्लास्टिकबाट निर्मित कृत्रिम फूल नियन्त्रणमा लिन सुर क्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरे लले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वदेशी सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्न गैरकानुनी रुपमा फूलको आयातलाई रोक लगाइएको बताउनुभयो ।खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तिहार, छठ लगायतका पर्वमा ठूलो मात्रामा खपत हुने फूल भार तबाट अवैध रुपमा आयात हुँदै आएको थियो । प्रशासनको निर्देशनपछि फूलको अवैध आयात रोकिने विश्वास गरि एको छ ।झापामा फूल खे ती गर्दै आएका किसानले आयातित फूलका कारण स्वदेशी उत्पादन खेर गइरहे को भन्दै फूलको गैरकानुनी आयातमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामूहिक माग गर्दै आएका थिए । “हाम्रो जिल्लालाई पुग्ने फूल यहीँका व्यवसायीले उत्पादन गरिसक्नुभएको छ,” प्रजिअ पो खरेलले भन्नुभयो, “जिल्लाका युवामा उद्यमशील सोच र संस्कृति मौलाउँदै गएकाले यसपालिको चाडबाडमा स्वदेशी सयपत्री र मखमली फूलकै प्रयोग गरी हाम्रै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई आयातित फूल नियन्त्रण गर्न प्रशासनको निर्देशन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।"यस वर्ष झापाका मेचीनगर, बिर्तामोड, दमक, शिवसताक्षी, कनकाई, बुद्धशान्ति लगायतका पालिकाहरुमा दर्जनौँ कृषकले व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूलको खेती गरेका छन्‌ । चाडबाडको समयमा घर आँगन सजावट र MRR का लागि स्थानीय रूपमा उत्पादित ती प्राकृतिक फूल नै पर्याप्त हुने अनुमान गरि एको छ प्रशासनको उक्त कदमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध आयात रोकिने र जिल्लाका स्थानीय फूल उत्पादक कृषकले आफ्नो मिहे नतको उचित मूल्य पाउने मेचीनगर-४ का नीलकण्ठ तिवारीले बताउनुभयो | परवानीपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय लिपनीमाल, बारा मधेश प्रदेश , नेपाल (पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०८३।०७। १७) यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको आपुर्ती बोलपत्रको सुचना आहवान गरिएको छ। 1. बोलपत्र प्रथम पटक सुचना प्रकाशित भएको मितिले कार्यालयको शाखाबाट प्र खाममा शिलबन्दी गरि गरि सक्नु पर्ने छ। यस कार्यालयमा धरौटी खाता पर्ने छ। 4. दरभाउ पत्र परेमा सोको AR सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, ले २१ दिनभित्र यस शाखामा रु. ३०00/-1रु. तिन हजार मात्र , फिर्ता नहुने गरि) बुझाई अध्याविधक नवीकरण भएको इजाजत पत्र, मु.अ.क. दर्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, आ.व.२०८२/०८३ सम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पत्र संलग्न राखी सम्बन्धित अन्य कुनै कुरा बुझ्नु परेमा यस कार्यालयमा भोली पल्ट बोलपत्र खरिद वा दर्ताको दिन हुने छ । 5. कुनै पनि कारण नजनाई आंशिक वा पुरा दरभाउ ट दरभाउ पत्र फारम सम्बन्धि कागजात खरिद भएको बोलपत्रमा उल्लेख भएको सबै विवरणहरु प्रष्टसंग भरि रि सो खाम बाहिर फर्मको नाम, ठेगाना र यसरी दर्ता भएको बोलपत्रहरु सोहि दिनको १:०० यमा खोलिने छ। बोलपत्र दाताहरु उपस्थित 3. दरभाउ पत्र साथ धरौटी बापतको रकम यस परवानीपुर गाउँपालिकाको उ पत्र स्वीकृत गर्न वा नगर्न कामको नभएमा (टेन्डर डकुमेन्ट) खरिद गर्न सकिने छ निर्माण व्यवसायी/सप्लार्यसले नाम प्रष्टसंग बजे उपस्थित बोलपत्र दाताहरु बा प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा पनि बोलपत्र खोल्न लेखि २२ at दिनको बाधा पर्ने छैन यमा सम्पर्क गर्नु पर्ने छ साथै र्न सम्पूर्ण अधिकार उँ नाममा नबिल बैंक, शाखा कार्यालय परवानीपुरमा रहेको १९०१०१७५०००२६ मा जम्मा गरेको सकल भौचर वा मान्यता प्राप्त बैंकबाट सो पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट कम्तिमा १२० दिनको म्याद भएको बैँक ग्यारेन्टीको सकल प्रति संलग्न गरि यस कार्यालयमा पेश गर्नु /सप्लार्यस वा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिले यस प्रत्येक पानामा सहि छाप गरि रै बोलपत्र खरिद वा दर्ता गर्ने दिन विदा [ तथा जडान सम्बन्धि कार्य शिलबन्दि बोलपत्र मार्फत गराउनु पर्ने भएकोले १२:०० बजे सम्म दर्ता रकम बराबरको बोलपत्र र यस कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ। ८. स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामाग्रीहरुको दरभाउमा सबै प्रकारका कर, ढुवानी तथा अन्य खर्च समावेश भएको हुनुपर्नेछ। 7. अन्य विषयहरू प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली तथा सम्बन्धित निर्देशिका/मापदण्डवमोजिम हुनेछ। सि.न. | ठेक्का संख्या नं. कामको बिवरण ल. ई. रकम (var धरौटी टेन्डर कैफियत सहित) फारम दस्तुर बिद्यालयमा शौक्षिक सामाग्री, १. | PRM/TT/0002/2083/084 कम्प्युटर, सिसिटिभि, डिगिटल १,२५,९३,९५६.०० | 3,20,000,0 2000.0 बोर्ड, प्रयोगशाला उपकरण बितरण तथा जडान