मुद्रण विभाग सूचना
Summary
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको तल लेखिए बमोजिमको अध्यादेश सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ। संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं. १० प्रस्तावना : वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल…
Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.
Files
- f5abf5e8-c5e4-4934-8147-4200a0471798.pdfPDF · 23 pages · 16.2 MBOpen
Key details
- Organization
- Department of Printing
- Industry
- Department/Divisions
- Category
- Acts & regulations
- Published
- Notice date
- Fiscal year
- FY 2083/84
- Source
- View on the original website
Text extracted automatically from the notice (may contain errors)
N See नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७६) काठमाडौं, असोज २७.गते, २०८३ साल (अतिरिक्ताङ ४६ भाग २ नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको तल लेखिए बमोजिमको अध्यादेश सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ। संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं. १० प्रस्तावना : वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकाले, आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ। खण्ड ७६) अतिरिक्ताङ्क ४६ नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०८३०६२७ नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ। १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम “वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” रहेको छ। (२) यो अध्यादेश तुरुन्त IRA GG | २. बन ऐन, २०७६मा संशोधन : वन ऐन; २०७६ को,- (१) दफा २ को,- (क) खण्ड (a) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छः "(घ१) |"कार्यालय” भन्नाले वृक्ष सुधार तथा भूरपरिधि संरक्षण कार्यालय सम्झनुपर्छ |” (ख) खण्ड (ज) को सट्टा देहायको (ज) राखिएको Bs “(ज) “डिभिजनल वन अधिकृत” भन्नाले डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सागरनाथ वन बिकास परियोजना, रतुवामाई वन विकास परियोजना बा नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयको प्रमुखलाई समेत जनाउँछ। ” २ आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।