मुद्रण विभाग सूचना

नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७६) काठमाडौं, असोज २७ गते, २०८३ साल (अतिरिक्ताङ्ग ४७ भाग २ नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको तल लेखिए बमोजिमको अध्यादेश सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ। संवत्‌ २०८३ सालको अध्यादेश नं. ११ भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रस्तावना : भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले, खण्ड ७६) अतिरिक्ताङ्ग ४७ नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०८३०६२७ नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ। १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको: नाम "भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ रहेको छ। २) यो अध्यादेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ मा संशोधन : जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को ठाउँ ठाउँमा रहेका "मालपोत कार्यालय" भन्ने शब्दहरूको सट्टा: "भूमि प्रशासन कार्यालय" भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन : भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को,- (१) दफा १२ को खण्ड (ख१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ :- "तर नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वभन्दा कम पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा त्यस्तो संस्थाले WT TA जग्गाको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। " (२) दफा ५रक. को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ :- "(१) नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको जग्गा उपलव्ध गराउनेछ। त्यसरी उपलव्ध गराउन जग्गा नभएमा ॥ आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।