मिति २०८३ असोज २३ गतेको सचिव बैठकका निर्णयहरू
Summary
१. नीति, बजेट र वार्षिक कार्ययोजना नै हाम्रो मूल कार्यदिशा हो। तसर्थ सबै मन्त्रालय तथा निकायले स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताअनुसार कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी र समयबद्ध बनाउने | . आ.व. को बाँकी रहेको समयलाई उपलब्धि हासिल गर्ने गरी सदुपयोग गरौं।
Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.
Files
- d360d4c5-e67b-4d6c-bcd8-776591122674.pdfPDF · 2 pages · 264 KBOpen
Key details
- Organization
- Office of Chief Minister and Council of Ministers, Bagamati Province
- Industry
- Province
- Category
- Reports
- Published
- Notice date
- Fiscal year
- FY 2083/84
- Deadline
- Source
- View on the original website
Text extracted automatically from the notice (may contain errors)
बागमती प्रदेश मिति २०८३ असोज २३ गतेको सचिव बैठकका निर्णयहरू १. नीति, बजेट र वार्षिक कार्ययोजना नै हाम्रो मूल कार्यदिशा हो। तसर्थ सबै मन्त्रालय तथा निकायले स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताअनुसार कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी र समयबद्ध बनाउने | . आ.व. को बाँकी रहेको समयलाई उपलब्धि हासिल गर्ने गरी सदुपयोग गरौं। वार्षिक विकास तथा सेवा प्रवाहको क्यालेन्डर तयार गरी बाँकी समयको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कामलाई तीव्रता दिने। ३. विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने । सम्भावित विपद्का जोखिमलाई ध्यानमा राखी उद्वार, राहत, जनशक्ति, स्रोतसाधन, सञ्चार तथा अन्तरनिकाय समन्वयको पूर्वतयारी तत्काल सुनिश्चित गर्ने । ४, चाडपर्वमा नागरिकलाई सहज र सुरक्षित सेवा दिने। दसैँ, तिहार, छठ लगायतका प्रमुख पर्वहरूलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सेवा, यातायात, सुरक्षा, बजार अनुगमन, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा विपद् व्यवस्थापनमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउने | . सरकारले परिणाम दिइरहेको छ' भन्ने अनुभूति दिलाउने। हरेक मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकताका काममा स्पष्ट लक्ष्य, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गरी परिणाम देखिने गरी कार्य गर्ने | ६. सरसफाइ सप्ताहलाई अभियानकै रूपमा सफल बनाउने। हाल सञ्चालन भइरहेको सरसफाइ सप्ताहलाई औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित नराखी मुन्त्रालय, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल तथा समुदायमा स्वच्छता, वातावरण संरक्षण र स्वस्थ जीवनशैलीसम्बन्धी प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्ने। ७, प्रगति प्रतिवेदन समयमै अनिवार्य रूपमा पठाउने। सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले मासिक रूपमा हुँदै आएको सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन आगामी ३ दिनभित्र पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने। प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित, स्पष्ट र् उपलब्धि तथा चुनौती दुवै प्रतिबिम्बित हुने हुनुपर्नेछ | : प्रदेशस्तरबाट भएका तीनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण/दृश्यात्मक वा उपलब्धिका उत्कृष्ट तस्बिरहरू आवश्यक संक्षिप्त विवरणसहित नेपाल सरकारमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने। यसबाट प्रदेशका महत्वपूर्ण काम र उपलब्धिको राष्ट्रियस्तरमा उचित प्रचार-प्रसार र अभिलेखीकरण हुनेछ | ९, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई परिणामसँग जोड्ने। कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई औपचारिक अभ्यासमा सीमित नगरी कर्मचारीको मनोबल, स्वामित्व, उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तन र कार्यसम्पादन सुधारसँग जोड्ने | qo, अनावश्यक प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउँदै समयमै निर्णय गर्ने र प्रत्येक निर्णयले नागरिक तथा विकासमा के परिणाम दियो भन्ने विषयलाई कार्यसम्पादनको प्रमुख आधार बनाउने | ११. अन्तर-मन्त्रालय तथा तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने । प्रदेशका साझा प्रकृतिका आयोजना, विपद् व्यवस्थापन, चाडपर्व व्यवस्थापन, सरसफाइ तथा सेवा प्रवाहका विषयमा मन्त्रालयहरूबीच र संघ तथा स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय त्द््किय्- गर्ने। os) ७८ श्री १ प्रमुख सचिद ॥ 07 १३ १४, १५, १६, १७. कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका बजेट, खरिद, जनशक्ति, कानुनी वा अन्य अवरोधहरूलई समयमै पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने र आवश्यक परे उच्च तहमा तत्काल जानकारी गराउने र समाधानको पहल गर्ने। . बजेट खर्चभन्दा परिणाम र Value for Money मा जोड दिने। बजेटको खर्चलाई मात्र प्रगतिको सूचक नबनाई खर्चबाट नागरिकले प्राप्त गरेको सेवा, सुविधा र विकासको वास्तविक परिणामलाई प्राथमिकता दिने। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता नगर्ने। सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता कायम गर्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने | प्रत्येक सचिवले नेतृत्वको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने। अबको अवधि गति, समन्वय, सेवा र परिणामको अवधि बनाऔं। प्रत्येक सचिवले आफ्नो मन्त्रालयका प्राथमिक कामको नियमित समीक्षा गर्दै “आज के प्रगति भयो, के परिणाम आयो र अब के गर्नुपर्छ?” भन्ने तीन प्रश्नलाई कार्यसम्पादनको आधार वनाउने | “सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३' कार्यान्वयन गर्ने/गराउने | संघियता कार्यान्वयनको १० वर्षे उपलब्धिको विवरण सबै ee ae १५ दिनभित्र उपलड। ५ ) ६ of नै ih AOS ८ मकवानपुर, प्रमुख सचिद