भूमिकास्थान नगरपालिका शिक्षा योजना

C2 नगर शिक्षा योजना <2 a ed oy गी यो eS भूमकास्थान नगरपालिका AX नगर कार्यपालिकाको कार्यालय AR भूमिकास्थान नगरपालिकाको शिक्षा योजना आ.व. २०७८ | ०७९-२०८७।०८८ १.१ पृष्ठभूमि: नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका हैसियतले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुन आउछ । स्थानीय तहबाट नागरिकहरुले आफ्ना बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरुको अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । शिक्षाले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन, रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्दै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै सामाजिक र साँस्कृतिक विकास मार्फत सभ्य समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ | तसर्थ शिक्षालाई गुणस्तरीय, सर्वशुलभ, जीवन उपयोगी, व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन प्राथमिकता साथ लगानी गर्नु जरुरी हुन आउछ । शिक्षामा गरिने लगानीले देशको समग्र विकासलाई नै गतिवान बनाएको पाइन्छ । युनेस्कोद्वारा प्रकाशित EFA Global Monitoring Report 2013/ ले सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने सन्‌ २०१५ पछि सबै राष्ट्रहरुले कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ६ प्रतिशत र वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सोही प्रतिवेदनमा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको १.८ प्रतिशत बराबरको लगानी सिकाइ सुधारमा लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति आयमा वार्षिक १ प्रतिशतले बृद्धि हुने तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ । यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै भूमिकास्थान नगरपालिकाले नगरक्षेत्र भित्र योजनाबद्ध रुपमा शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले नगर शिक्षा योजना तर्जुमा गरेको छ । यस योजनामा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा देखि माध्यमिक तह सम्मको विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पु-याई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै सीपमुलक, रोजगारमुलक, व्यवसायिक एवम्‌ प्रविधिमुलक बनाउन कार्यक्रमहरु तय हुनु जरुरी हुन आउँछ । शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रकृया भएकोले औपचारिक शिक्षाको अवसरबाट बन्चित सबैलाई जिवनपर्यान्त सिकाइको वातावरणको निर्माणका लागि पनि यस योजनामा बनाउनु जरुरी हुन आउछ । यसमा प्रस्ताव गरिएका सबै कार्यक्रमहरु यस नगर क्षेत्र भित्रका नागरिकहरुको सरोकारका विषयवस्तु भएकाले सबैले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा संलग्नता, सहभागिता र सहयोगमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । योजना भविश्यमा गरिने कामहरुको अनुमान भएकोले तथ्यहरुमा आधारित भएर गरिने क्रियाकलापहरु र त्यसमा लाग्ने खर्चको अनुमान गरिएको हुन्छ। यस्तो योजनालाई कार्यरुपमा परिणत गर्नको लागि सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरुको लगनशिलता महत्वपूर्ण हुन्छ । योजनामा प्रस्ताव गरिएका रणनीतिहरु र क्रियालापलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल हुन्छ । हाल विभिन्न कोणबाट आलोचित भइरहेको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई यसप्रति अभिभावकहरुको आकर्षण बढाउनु आजको आवश्यकता हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको विद्यालय शिक्षाको यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने काममा सबैको सहयोग भए विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र निशुल्क बनाउने लक्ष्य पुरा गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ। यस नगरपालिकाको जनसंख्या लगायत अन्य विवरण अनुसूची aT उल्लेख गरिएको छ | कानुनी व्यवस्था : नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरु र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा उचित व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धि धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी ५ वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । मौलिक हकहरु निम्न छन्‌ - १. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ | २. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । ३. अपाङ्ग भएका र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । ४. दृष्टिबिहिन नागरिकलाई set लिपी तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धि अपाङ्ग भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । ५. नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । यसै गरी धारा ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धि उपधारा (५), धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धि उपधारा (२), (३) (७) र (९), दलितको हक सम्बन्धी धारा (४०) उपधारा (२) मा, सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धि धारा ४२ को उपधारा २ र उपधारा ५ मा शिक्षा सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । संबिधानको भाग ४ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व सम्बन्धी धारा ५१ (ज)मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरुमा शिक्षा सम्बन्धी ४ वटा प्रमुख नीतिहरुलाई प्राथमिकताबम साथ उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी धारा ५७ को उपधारा ४ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानून बमोजिम