प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधन)

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त क्तिीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ १. प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने मन्त्रालय: कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय २, निर्गय गर्ने अधिकारी: मा. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ३. सुरु निर्णय मिति: २०६२/६/२७ ४, प्रथम संशोधन निर्णय मिति: २०८३/०६/०२ सिहदरबा«. कृषि क्षेत्रको उत्पादन तया उत्पादकत्व बुद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास, आधुनिकीकरण एवम्‌ व्याबसायिकरण र उत्पादन लक्षित लगानी वृद्धि गर्न नेपाल सरकार, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य तथा प्रतिफलमा आधारित बनाउन आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ Bl दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ! परिच्छेद-१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ; (१) यस कार्यबिधिको नाम "प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त बित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२" रहेको छ। (२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। २. परिभाषा; विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,- (क) "अनुदान" भन्नाले नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट अनुसारको स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कृषि क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण, पूर्वाधार निर्माण, यान्त्रिकीकरण, बिविधिकरण, व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट भएका अनुदानग्राहीलाई प्रचलित कानून अनुसार लेखा राख्ने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरी प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा, वस्तुगत सहायता, पूर्वाधार बिकास वा उपलब्ध गराइने कृषि सामग्री, उपकरण तथा अन्य सहायता सम्झनु पर्छ। (ख) "अनुदानग्राही" भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम छनौट भएका लाभग्राही कृषक, कृषि Tat, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषिसँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायी सम्झनु पर्छ। (ग) "कार्यक्रम" भन्नाले संघीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा वा दुवैमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका परिच्छेद- ३ मा उल्लेख भएका कृषि विकास कार्यक्रम सम्झनु पर्छ। (घ) "कार्यालय" भन्नाले प्रदेश तहमा कृषि विषयक्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्लास्थित कार्यालय वा स्थानीय तह अन्तर्गतको कृषि विकास महाशाखा, शाखा वा दुवै सम्झनु पर्छ। (ङ) "केन्द्र" भन्नाले विभाग अन्तर्गतका राष्ट्रिय स्दरका केन्द्रहरु सम्झनु पर्छ। (च) “कृषि” शब्दले बाली, वागवानी रव्यावसायिक कीट उप-क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादन, प्रशोधन उद्योग एवम्‌ व्यवसाय सम्झनु पर्छ। » प्रथम संशोधनद्वारा संशोधित «प्रथम संशोधनदारा वप a (eH @) () (जज) (2) {S) (S) (@) (ay) (at) (न) तन * प्रथम संशोधनद्वारा संशोधित - प्रथम संशोधनद्धारा थप “कृषि सामग्री” भन्नाले कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्राङ्गारिक मल, बिउ, बेर्ना, बिरुवा, विषादी, जैविक पदार्थ तथा हर्मोन, कृषि चुन, पोषक तथा शुक्ष्म तत्व, मौरी घार, मौरी गोला, कृषि औजार, उपकरण लगायतका कृषि उत्पादन कार्यमा टेवा पुन्याउने अन्य सामग्री/वस्तु सम्झनु पर्छ। “निजी पूर्वाधार” भन्नाले कृषक वा उद्यमी वा फर्म वा कम्पनीबाट निर्माण हुने साना सिँचाइ, नर्सरी स्थापना, संरक्षित संरचना जस्ता उत्पादन, प्रशोधन तथा बजार सम्बन्धी विभिन्न निजी प्रयोजनका पूर्वाधार सम्झनु पर्छ। “निर्देशनालय” भन्नाले प्रदेश मन्त्रालय मातहतको कृषि विषयक्षेत्र हेर्ने निर्देशनालय सम्झनु पर्छ। "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको कृषि विषयक्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। “बाँझो जग्गा” भन्नाले कुनै व्यक्तिको नाममा नापी भई सो व्यक्ति वा अन्य कसैले पनि विगत ३ वर्ष देखि कुनै किसिमको खेती नगरी प्राकृतिक अवस्थामा रहेको कृषि योग्य जमिन बा कृषि योग्य हालसम्म उपयोगमा नआएको अन्य सरकारी /सार्वजनिक/निजी जमिन सम्झनु पर्छ। "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त कम्तीमा “घ” बर्गको बैंक तथा क्त्तीय संस्था सम्झनु पर्छ। "मन्त्रालय" भन्नाले संघीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। “राष्ट्रिय फल” भन्नाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/१२/३० को निर्णयानुसार नेपालको राष्ट्रिय फलको रुपमा घोषणा गरिएको सुन्तला बाली सम्झनु ef "लक्षित वर्ग" भन्नाले कृषक, कृषि उद्यमी वा उद्योगी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषिसँग सम्बन्धित समितिका सदस्य सम्झनु पर्छ। "विध्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारबाट स्थापित सार्वजनिक तथा सामुदायिक लगानीमा सञ्चालित वा स्थापित विद्यालय सम्झनु पर्छ! "विभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभाग सम्झनु पर्छ। "समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ! “सरकारी जग्गा” भन्नाले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को खण्ड (खर) बमोजिमको "नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा" सम्झनु पर्छ। "स्थानीय तह" भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका सम्झनु पर्छ। “सामुदायिक पूर्वाधार” भन्नाले कृषक समूह/ कृषि सहकारी/ उपभोक्ता समिति/ अनदानग्राही वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण हुने सिँचाइ पूर्वाधार, उत्पादन तथा प्रशोधन पर्वाधार, कषि बजार पूर्वाधार, प्राङ्गारिक तथा जैविक मल/ विषादी कारखाना/ प्रयोगशाला लगायत अन्य सामुदायिक प्रयोजनका कृषि सम्वन्धी पूर्वाधारहरू सम्झनु पर्छ। प्र 4