प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ७७ National Human RightsCo ission of Nepal केन्द्रीय arate, (Central Office) पुल्चोक, ललितपुर, नेपाल (PulcHdwk, Lalitpur, Nepal) प्रेस-विज्ञप्ति २४ असोज, २०८३ सन्दर्भ : विश्व यानयिक स्वास्थ्य दिवय ।अक्टोबर १०) मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन आग्रह नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानून, नीति तथा कर्यक्रमहरूका बाबजुद मानसिक रुपमा अस्वस्थ हुन पुगेका नागरिकहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सम्मानित र सुरक्षित हुन नसकेको विषयमा आयोग गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। आज विश्वभर 'भोगाइलाई सुनौं, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात WP (Lived experiences heard: real voices, real change) 42 नाराका साथ मानसिक स्वास्य दिवस मनाईँदै छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाई रहँदा मानसिक रोगबाट पीडित व्यक्तिहरुको आवाज एवम्‌ भोगाईप्रतिको वेवास्ता र त्यसबाट उत्पन्न दुर्व्यवहार र विभेदका कारण उनीहरूको अधिकार सम्मानित र संरक्षित हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ तथा मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित भईरहेको छ। घर, परिवार र समुदायबाट हुने विभेद, लाञ्छना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाजस्ता कारण मानसिक स्वास्थ प्रभावित हुने गरेको भएपनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन विशेषत: समुदाय स्तरमा मनोसामाजिक परामर्श एवम्‌ विमर्श प्रदानगर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको छ। यस अवस्थाले एकातर्फ मानसिक रोग पीडित/प्रभावित व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादा संकटपूर्ण रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, १८ को उपधारा (२) बमोजिम स्वास्थ्य स्थितिको कारण भेदभावबाट सुरक्षित रहन पाउने हक, धारा ३५ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा पाउने र जनस्वास्थ सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ र ४, दफा ७ को उपदफा (१) ले व्यक्तिलाई प्रदान गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । अतः संविधान तथा कानुनले प्रत्यभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चत गरी मानसिक स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, विशेषत: सबै स्थानीय तहमा स्थानीय मनोसामाजिक परामर्श एवम्‌ विमर्श प्रदानगर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्न र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा विभेदरहित बनाउन, प्रभावित व्यक्तिहरूको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ । श्यामबाबु काफ्ले सहायक प्रवक्ता