आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन मार्गदर्शन ।

सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालय aqiaicber on ara प.सं. :- ०८३/८४ "a च.नं. :- १४७ मिति :- बि.सं. २०८३/०६/२८ WA. :- ११४६ कौलाथ्व,४ बुधवार बिषयः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन मार्गदर्शन श्री प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यू स्थानीय तह (अछाम, बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, डडेल्धुरा, बैतडी, कैलाली र कञ्चनपुर) सुदूरपश्चिम प्रदेश | आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तहाँ स्थानीय तहलाई सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएका ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानतर्फका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५,सुदूरपश्चिम प्रदेश ससर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२, सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०८२, -वरपज्चिम प्रदेश बिनियोजन ऐन, २०८३, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० र अन्य प्रचलित ऐन,नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिमको मार्गदर्शन पठाएको gl def wet हुने ससर्त अनुदान,समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानतर्फका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा तत्‌ सम्बन्धी प्रचलित कानून,मापदण्ड वा कार्यविधि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु हुनुका साथै प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध weg! प्रचलित कानून,मापदण्ड वा कार्यविधि पालना नगरी सिर्जना भएका कुनै पनि दायित्वका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पूर्णतः जिम्मेवारी लिनुपर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। (क) अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणः १. प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रसम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले कार्यान्वयन इकाइलाई बजेट निकासा गर्नेछ र स्थानीय तहले रकम खर्च गर्दा जुन आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। फोन नं.: ०९१-५२०१०७ — website: moea.sudurpashchim.gov.np email: stage नेपाल प्राप्त भएको अनुदान बापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरीस्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली(सुत्र)मा प्रविष्टि गरी खर्च गर्नु पर्नेछ । बित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी छनौट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटमा विनियोजित रकम सोबाहेक अर्को आयोजनाको लागि स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्न,आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम, क्रियाकलाप, आयोजनास्थल परिवर्तन गर्न वा त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि विनियोजित रकमबाट कुनै रकम अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न पाइने छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८०, संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्राप्त अनुदान रकम स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाई मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गले खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्चको भुक्तानी बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्नु पर्नेछ। निर्माण कार्यस्थलमा आयोजनाको नाम,लागत,कार्य सुरू भएको मिति,चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम,ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिको नाम तथा ठेगाना सहितको कामसँग सम्बन्धित विवरण काम सम्पन्न नभएसम्म सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। - सुदूरपश्चिम प्रदेश बिनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा संवत्‌ २०८३ सालको कात्तिक १० गते,पुष १० गते, फागुन १० गते र संवत्‌ २०८४ वैशाख १० गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ। ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ। बित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा प्रदेशमा विपद्‌ वा कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन नभई स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेमा र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट रकम कम प्राप्त भएमा प्रदेश सरकारले पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता र सो बापतको रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सूत्र अनुसार पुनः निर्धारण गरी प्रदेश सरकारले तोकेको समयमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गर्नेछ। फोन नं.: ०९१-५२०१०७ — website: moea.sudurpashchim.gov.np email: