बालसंरक्षण नीति तथा वाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि २०८३

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका «बाल संरक्षण नीति तथा बालअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” पुष्ठभुमी रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका एवं घोषणा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियम, स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको बालबालिका प्रतिको कर्तव्यलाई आत्मसाथ गर्दै बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा र दिगोपनको क्रममा बालबालिकाहरुलाई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकरात्मक असर पार्ने खालका कार्य वा व्यवहारबाट जोगाउनु तथा उनीहरुमाथि हुने सबै खालका हानीहरुबाट जोगाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा बाधक बन्न सक्ने हरेक किसिमको भेदभाव, दुर्व्यवहार, यातना वा हिंसा, यौन शोषण, बेचविखन र ओसारपसार, बेवास्ता वा उपेक्षा वा हेलचेक्रयाइ, अपहरण, बालश्रम शोषण तथा आर्थिक शोषण, बालविवाह आदि बाट संरक्षण गर्न र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्र रहेका बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, गराउन एवं बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरी रुरुक्षेत्र गाउँकार्यपालिकाले यो नीति तथा कार्यविधि जारी गरेको छ । परिच्छेद- १ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो नीति तथा कार्यविधिको नाम “बाल संरक्षण नीति तथा बालअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” रहेको छ। (२) यो नीति तथा कार्यविधि रुरुक्षेत्र गाउँकार्यपालिकाले पारित गरेपछि तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ | २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा : (क) “अध्यक्ष” भन्नाले रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ | (ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ | (ग) “ऐन” भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पर्छ | (a) “नीति तथा कार्यविधि” भन्नाले बाल संरक्षण नीति तथा बालअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ सम्झनु पर्छ | (ङ) “गाउँपालिका” भन्नाले रुरुक्षेत्र गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । (च) “नियमावली” भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ सम्झनु पर्छ | (छ) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोजिम रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा उक्त हैसियतमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्छ | (ज) “बालकल्याण अधिकारी” भन्नाले ऐनको दफा ६१ बमोजिम रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा नियुक्त भएको वा सो हैसियतमा कार्य गर्न तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (झ) “बालगृह” भन्नाले ऐनको दफा ५२ बमोजिम स्थापना भएको बालगृह सम्झनु पर्छ । (न) “बालबालिका” भन्नाले Yo AT उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ट) “विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बालबालिका” भन्नाले ऐनको दफा ४८ बमोजिमका बालबालिका सम्झनु पर्छ | (ढ) “समाजसेवी वा बालमनोविज्ञ” भन्नाले नियमावलीको नियम ८३ बमोजिमको योग्यता पुगी गाउँपालिकामा सुचीकृत भई नियुक्त समाजसेवी वा बालमनोविज्ञ सम्झनु पर्छ | (ड) “समिति” भन्नाले यस कार्यविधिको दफा २२ बमोजिम गठन भएको गाउँपालिकास्तरीय बालअधिकार समिति सम्झनु पर्छ | (ढ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस नीति तथा कार्यविधिअन्तर्गत बनेको नियम वा मापदण्डअनुरूप तोकिएको सम्झनु पर्छ | परिच्छेद- २ उद्देश्य तथा सिद्धान्त ३. उद्देश्य : यस नीति तथा कार्यविधिको उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन्‌ : (क) नेपालको संविधान तथा संघीय, प्रादेशिक एवं गाउँपालिकाको ऐनमा भएका बालअधिकारको प्रवर्द्धन तथा बालसंरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, गराउने; (ख) बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन एवं तत्‌सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गरी गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने, गराउने; (ग) बालबालिकामाथि हुन सक्ने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा शोषणको अन्त्य गर्ने र जोखिममा रहेका एवं पीडित वा प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने, गराउने । यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने; र २ (घ) बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने । ४. आधारभूत सिद्धान्त : बालबालिकाको अधिकारको प्रवर्द्धन तथा बालसंरक्षण सुनिश्चित गर्दा देहायका सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ : (क) मर्यादापूर्ण जीवनको सम्मान :बालबालिकालाई स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतमा उनीहरूको प्रतिष्ठा एवं मर्यादाको सम्मान गर्ने, गराउने । ai सर्वाङ्गीण विकासको सुनिश्चितता : प्रत्येक बालबालिकालाई उनीहरूको अन्तर्निहीत प्रतिभा, क्षमता र सम्भाव्यताको प्रस्फुटन हुन दिन अधिकतम अवसर उपलब्ध गराउने । (ग सहभागिता र बिचारको सम्मान : बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा गरिने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूका भावना एवं विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिई त्यसरी व्यक्त विचारको उचित सम्मान गर्ने, गराउने । a हानिबाट बालबालिकाको संरक्षणको सुनिश्चितता : बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारका भेदभाव ( बालबालिकालाई निज वा निजका आमाबाबु वा संरक्षकको वर्ण, जात-जाति, लिङ्ग, यौनिकता, भाषा, धर्म, उत्पत्ति, वैचारिक आस्था, भौगोलिक क्षेत्र, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म वा यस्तै अन्य आधारमा हुने), हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण (आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण तथा यौनशोषणसमेत), परम्परागत हानिकारक अभ्यास र बेवास्ताबाट जोगाई उनीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने । (ङ) बालबालिकाको सर्वोत्तम हित : बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै निर्णय गरिँदा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिने । (च) गोपनीयता कायम गरिने : बालबालिकाको जीवनमा गम्भीर एवं नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि घटनामा नामसहित पहिचान खुल्ने व्यक्तिगत विवरण प्रकाशन गर्दा, गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम गोपनीयता कायम गरिने । परिच्छेद-३ : बालअधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था ५. बालअधिकारको प्रवर्द्धन तथा बालसंरक्षण गर्नु पर्ने : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिकाको अधिकार प्रवर्द्धन एवं बालसंरक्षण कार्यका लागि ऐनको दफा ३ देखि १५ मा उल्लिखित बालबालिकाको अधिकार तथा दफा १६ देखि १९ बमोजिम बालबालिकाप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नु पर्नेछ । ६. बालबालिकाको जन्मदर्ता, खोप, स्वास्थ्य सेवा, पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने : (१) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिकाको प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मदर्ता सुनिश्चित गर्न सरल, पहँचयोग्य एवं उपयुक्त व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्नेछ । (२) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका गभर्वती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र बालबालिकाका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणसम्बन्धी व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) गाउँपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खास समूहलाई लक्षित गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम लागु गर्न सक्नेछ । (४) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी विद्यालय नर्स तथा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोजिमको सेवा प्रवाह गर्न गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न, जनशक्ति, आवश्यक उपकरण तथा औषधि उपलब्ध गराउन सक्नेछ | ७. शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने : (१) गाउँपालिकाले आफ क्षेत्र भित्रका सबै बालबालिकालाई उमेर सुहाउँदो हुनेगरी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र वा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) गाउँपालिकाले आफो क्षेत्र भित्रका सबै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ : (क) प्रचलित कानूनबमोजि स्थानीय पाठयक्रम लागु गर्नुका साथै मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था, (ख) नियमित रूपमा बालमैत्री पद्धतिअनुरूप पठनपाठनको व्यवस्था, (ग) बाल पुस्तकालय, बाल सिर्जना केन्द्र, खेलकुदको व्यवस्था, (घ) विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, (ङ) विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था, र (च) विद्यालयमा आवश्यक एवं पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था । (३) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पोशाक, शैक्षिक सामग्री लगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) गाउँपालिकाले आफ क्षेत्र भित्रका विद्यालयमा ऐनको दफा ५७ बमोजिम बालसंरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न तथा शिक्षक, अभिभावक लगायत अन्य सरोकारवालाका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्न प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (4) गाउँपालिकाले विद्यालयको शिक्षण-सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ | (६) गाउँपालिकाले विद्यालय छोड्ने दरलाई न्यून बनाउन तथा शिक्षण-सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष कार्यक्रम लागु गर्न सक्नेछ । (७) गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयमा विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति वितरण भएको यकिन गर्न तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ । ५. बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा अवलम्बन गर्न सक्ने :