Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)

5 Oct 2026 · Ashwin 19, 2083 BS

Court Order

प्रतिवादी डा. श्रवण कुमार मिश्रसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।

1 page

5 pages

Summary

विषयः प्रतिवादी डा. श्रवण कुमार मिश्रसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुन्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका…

Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.

Files

051178bc-38fa-4f10-a56f-b5ea4a8e3ce8.pdfPDF · 1 page · 617 KBOpen
22bd0b99-6f6a-4b2a-a03b-9951bab5896d.pdfPDF · 5 pages · 792 KBOpen

Key details

Organization: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)
Industry: Commission
Category: Court Order
Published: 5 Oct 2026 · Ashwin 19, 2083 BS
Notice date: Bhadra 24, 2083 BS · 9 Sept 2026
Fiscal year: FY 2079/80
Source: View on the original website

Text extracted automatically from the notice (may contain errors)

051178bc-38fa-4f10-a56f-b5ea4a8e3ce8.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०८३।०५।२४ गते। विषयः प्रतिवादी डा. श्रवण कुमार मिश्रसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुन्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रसमेतका प्रतिवादीहरु उपर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेश स्थित ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये ठेक्का नं. Re-PPHL2/G/NCB/02/2079-80 को ठेक्कामा प्रचलित कानुन विपरीत खरिद कार्य गरी गराई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ङ) र (ज) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.६,०५,११,५००/- (छ करोड पाँच लाख एघार हजार पाँच सय रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गरी प्रतिवादी डा. श्रवण कुमार मिश्रलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।११।१३ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५।२४ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने

22bd0b99-6f6a-4b2a-a03b-9951bab5896d.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०८३/०५/२४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको मुद्दाको बिवरणः- सि.न प्रतिवादीहरु मुद्दा आयोगको माग दावी तथा विशेष अदालतको The विशेष अदालतको फैसला र्‌ आधार्‌ | आयोगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु प्रतिवादीहरु = | Weary आयोगको माग दावी फैसलाः «प्रस्तुत मुद्दामा आर्थिक वर्ष २०७९ । ०८० मा मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रदेश लाभ हानि «प्रतिवादीहरु प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, | प्रतिवादीहरुलाई आशिक सफाई दिने गरी | प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेश स्थित ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान जनस्वास्थ्य पुन्याउने जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार | भएको फैसला। केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये ठेक्का नं. Re-PPHL2/G/NCB/02/2079-80_AT प्रयोगशाला, | बदनियतले | fer र वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद | बिशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएका सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५ तथा आर्थिक जनकपुरधाम | कार्य गरी | साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को | आधारहरुः कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (३) खरिद कार्य गर्नु पूर्व गर्न का तत्कालीन | गराई उपदफा (१) को देहाय (क), (ङ) र (CH) बमोजिमको « प्रतिवादीहरु श्रवण कुमार मिश्र र उमेश | खोजिएको कामको कुनै पूर्व तयारीका कार्य नगरी नगराई खरिद प्रक्रिया गरेको, खरिद प्रयोजनार्थ बजेट माग निर्देशक डा. | were कसूरमा विगो रु.६,०५,११,५००।- (अक्षेरेपि छ करोड चौधरी आरोपदावीको बोलपत्र बमोजिम | गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ-लागत विश्लेषण, उपयुक्त खरिद विधिसमेतको अध्ययन विश्लेषण नगरी बजेट श्रबण कुमार गरेको पाँच लाख एघार हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र) कायम | मु.अ.कर सहित जम्मा | माग गरी, खरिद इकाईका अध्यक्ष गुणानन्द प्रसाद साह (व.ल्या.टे.नि.), सदस्यहरु मनमोहन प्रसाद मिश्र मिश्र समेत ९ | समेत। गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम | रु.६,०५,१,५००/- (अक्षेरेपि छ करोड | (मे.ल्या.टे., अधिकृत सातौँ) र राम उदगार यादव (ल्या.टे.नि., अधिकृत Ba ले गुरुयोजना र पूर्व तयारी जना मुन सजाय हुन र निज प्रतिवादीद्वयलाई सोही ऐनको दफा | पाँच लाख एघार हजार पाँच सय मात्र) | बिना खरिद कार्य अगाडि बढाएको देखिन्छ। मधेश प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९। ०८० को वार्षिक (०८१-०२- १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गरि प्रतिवादी | बराबरको उपकरण तथा सामानहरु | बजेट अनुसार ७२ (बहत्तर) वटा पालिकाहरुमा प्रदेश निदान केन्द्र संचालन गर्न रु.३०,००,००,०००।- ००८२) मध्येका श्रवण कुमार मिश्रलाई सोही ऐनको दफा २४ | खरिद सम्झौता भएकोमा स्वीकृत | (अक्षेरेपि तीस करोड मात्र) रकम विनियोजन भएकोमा स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यता बिना एउटा फैसला मिति बमोजिम थप सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई स्पेशिफिकेशन भन्दा फरक पारी मूल्य | शिर्षकलाई दुई वटा ठेक्कामा टुक्र्याई चार वटा मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी उपकरणहरू 7019 २०८२।११ आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ। रु.३,१३,५६,०००/-(अक्षेरेपि तीन | Automated Hematology Analyzer, Fully Automated Biochemistry Analyzer, Microscope र Reagents 6@T 142 «प्रतिवादीहरु प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, अधिकृत छैटौं (लेखा अधिकृत) अमरदीप महतो र ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोपलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा द को उपदफा (१) को देहाय (क), () र ।ज)। बमोजिमको कसूरमा विगो रु.६,०५,११,५००।- (अक्षेरेपि छ करोड पाँच लाख एघार हजार पाँच सय रुपैयाँ wa) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ। « प्रतिवादीहरु प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र र ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा द को उपदफा (१) को देहाय (क), (ङ) र (ज) बमोजिमको कसूरमा विगो रु.६,०५,११,५००।- (Hatt छ करोड पाँच लाख एघार हजार पाँच सय रुपैयाँ wa) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ। «सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौं र उक्त करोड तेह्र लाख छपन्न हाजार मात्र) बराबरको उपकरण तथा समानहरु बुझाउने/बुझ्ने तथा सोही बमोजिमको भुक्तानी समेत दिने/लिने कार्यमा मिलेमतो गरी सो हदसम्मको बदनियतपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको | 'प्रतिवादीहरु सेभेन हिल्स प्रा.लि. र सो प्रा.लि.का संचालक अनिल साह उक्त कसुरमा गैरकानुनी लाभ लिई मतियार भई दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुरमा संलग्न रहेको देखिएको | अन्य प्रतिवादीहरु अमरदीप महतो, गुणानन्द प्रसाद साह, कर्मशील प्रसाद गोप, मनमोहन मिश्र र राम उद्गार यादवले आफ्नो पदीय हैसियत बमोजिम निर्देशनात्मक कार्य गरेको र निजहरुको बदनियत पुष्टि हुने ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको नदेखिएको । न. PPHL2/G/NCB/01/2079-80 बाट र अन्य उपकरण, फर्निचर समेत Colorimeter, Centrifuge, Pippete, Computer, Table, Chair सोही आ.व. २०७९।०८० मा ठेक्का नँ. Re PPHL2/G/NCB/02/2079-80 बाट खरिद गरेको देखिन्छ। उक्त ठेक्का नं. Re-PPHL2/G/NCB/02/2079-80 a खरिद कार्यका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामको ल्याव अधिकृत कर्मशील प्रसाद गोपले लागत अनुमान रू.६,४१,९३,०४० । - (अक्षेरुपी छ करोड एकचालिस लाख त्रियानब्बे हजार चालिस रुपैंया मात्र) तयार गरी, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साहले पेश गरी, लेखा अधिकृत अमरदिप महतोले चेकजाँच गरी, वरिष्ठ ल्याव अधिकृत उमेश चौधरीले प्रमाणित गरी, निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रले लागत अनुमान स्वीकृत गरेको देखिन्छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामको माइक्रोबायोलोजिष्टहरू (अधिकृत नवौं। जितेन्द्र कुमार साह र अमरेन्द्र कुमार मिश्र, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दिपेन्द्र कुमार मिश्र तथा ल्याब असिसटेन्ट (चौथो de) रमेश कुमार मण्डलले अन्य उपकरण, फर्निचर समेत Colorimeter, Centrifuge, Pippete, Computer, Software, Printer, Table, Chair को लागि प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयार गरी निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रले स्वीकृत गरेको तथ्य निजहरूको अनुसन्धानका क्रममा व्यक्त गरेको बयान कागज र प्राविधिक स्पेशिफिकेशनबाट देखिन्छ। त्यति मात्र होइन प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामले एक आपसमा पारिवारिक र व्यापारिक सम्बन्ध भएका स्वास्थ्य उपकरण व्यवसायीको इजाजत प्राप्त फर्महरुबाट फर्निचर, ए.सि., कम्प्युटर, सफ्टवेयर जस्ता फरक प्रकृतिका सामग्रीहरुको दररेट लिई लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मालसामान खरिदको नमूना बोलपत्र (Standard Bidding Document) सम्बन्धी कागजातको शर्त विपरीत रहेको देखिन्छ। साथै आपुर्तिकर्ता सेभेन हिल्स प्रा.लि., काठमाडौंले सम्झौताको शर्तहरु विपरीत स्वीकृत स्पेसिफिकेशनमा उल्लिखित भन्दा कम फिचर भएका, स्पेसिफिकेशन भन्दा फरक र कम मूल्यका गुणस्तरहीन मालसामान आपुर्ति गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बायो मेडिकल इन्जिनियर (विज्ञ। ताचल निरौलाले १३६ वटा पालिकाहरुमा स्थापना भएको प्रयोगशालाको स्थलगत नापजाँचगरी पेश गरेको प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको देखिन्छ। उक्त ठेक्कामा Software, Printer, कम्पनीका सञ्चालक अनिल साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ङ। र @) बमोजिमको कसुरमा मतियार तर्फ सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम बिगो रु.६,०५,११,५००।- (अक्षेरेपि छ करोड पाँच लाख एघार हजार पाँच सय रुपैयाँ ara) कायम गरी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय गरी पाउन समेतको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ। फैसला «प्रतिवादी मध्येका डा. श्रवणकुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद सजाय हुने र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६(छ) महिना गरी जम्मा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने। जरिवाना र बिगोको हकमा जम्मा विगो रु.३,१३,५६,०००/- लाई दामासाही गरी हुन आउने रु.७८,३९,०००/- जरिबाना गरी सोही बमोजिमको बिगो असुल उपर हुने ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ। «प्रतिवादीहरु उमेश चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १(एक) वर्ष कैद सजाय हुने र बिगोको हकमा जम्मा विगो रु.३,१३,५६,०००/- लाई दामासाही गरी हुन आउने रु.७८,३९,०००/- जरिबाना गरी सोही बमोजिमको बिगो असुल उपर हुने ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ। «प्रतिवादी सेभेन हिल्स प्रा.लि.लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम जम्मा विगो रु.३,१३,५६,०००/- लाई दामासाही गरी हुन आउने रु.७८,३९,०००/- जरिबाना गरी सोही बमोजिमको बिगो असुल उपर हुने ठहर गरी फैसला भएको | «प्रतिवादी सेभेन हिल्स प्रा.लि.का संचालक अनिल शाहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८ को कसूरमा मतियार तर्फ सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह १(एक) वर्ष कैद सजाय हुने र बिगोको हकमा जम्मा विगो रु.३,१३,५६,०००/- लाई दामासाही गरी हुन आउने रु.७८,३९,०००/- जरिबाना गरी सोही बमोजिमको आपुर्तिकर्ताले सम्झौता बमोजिमको सामग्रीहरु आपुर्ति नगरे तापनि प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवण कुमार fra र वरिष्ठ ल्याव अधिकृत उमेश चौधरीले स्पेसिफिकेशन बमोजिम सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण सामग्रीहरु आपुर्ति भएको भनी Post Delivery Inspection प्रतिवेदन पेस गरेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा उमेश चौधरी, अमर दिप महतो, कर्मशिल प्रसाद गोप, गुणानन्द प्रसाद साह र डा. श्रवण कुमार मिश्र आफै आमन्त्रित सदस्य रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले अगाडि प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरी रु.६,०५,११,५००।- (अक्षेरुपी छ करोड पाँच लाख एघार हजार पाँच सय मात्र) भुक्तानी भएबाट अष्टाजन्य कसूर गरेको तथ्य स्थापित हुदाँ हुँदै सो तथ्य एवं प्रमाणहरुको न्यायिक विवेचना नगरी घटी विगो रु.३,१३,५६,०००/- अक्षेरेपि तीन करोड तेह्र लाख छपन्न हाजार मात्र) कायम गरी प्रतिवादीहरु श्रवणकुमार मिश्र, उमेश चौधरी, सेभेन हिल्स प्रा.लि. र उक्त सेभेन हिल्स प्रा.लि.का संचालक अनिल साहलाई आरोप दावी भन्दा कम सजाय हुने ठहर गरि अन्य प्रतिवादीहरु गुणानन्दप्रसाद साह, अमरदीप महतो, कर्मशील प्रसाद गोप, मनमोहन मिश्र र रामउदगार यादवलाई आरोप दावीबाट सफाई हुने गरी भएको फैसला चुटिपूर्ण देखिँदा सो हदसम्मको फैसला बदर भागी छ। « भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ१) मा प्रतिस्पर्धालाई जानी जानी प्रभाव शून्य वा सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी शर्त तथा मापदण्ड निर्धरण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउन लगाउने वा प्याकेजिङ्ग गर्ने गराउने, सोही दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ४) मा खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेशिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने, सोही दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ९) मा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित शर्त, मापदण्ड र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने गराउनेसमेतको कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ। यसरी, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुधामले मधेश प्रदेशको ७२ (बहत्तर) वटा पालिकाहरुमा प्रदेश निदान केन्द्र स्थापना गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद-२ नियम ३ मा खरिद कारबाहीको तयारी गर्नुपर्ने र नियम ३क. मा खरिद आवश्यकताको पहिचान गर्नु पर्ने भनिएकोमा कुन कुन स्थानीय तहमा के-कति जनसंख्या रहेको, उक्त स्थानीय तहको जनसंख्या र बिरामीको चापको विश्लेषण नै नगरी कुनकुन स्थानीय तहको लागि कुन क्षमताको उपकरण आवश्यक पर्ने हो पहिचान नगरी खरिद कार्य गरेको, ७२ (बहत्तर। वटा पालिकाहरुको लागि उपकरण खरिद गरिएकोमा ती ७२ (ert) वटा पालिकाहरु कुन कुन हुन भन्ने खुलेको नदेखिएको, खरिद प्रयोजनार्थ बजेट माग गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (शर), लाभ-लागत विश्लेषण, उपयुक्त खरिद विधि समेतको अध्ययन विश्लेषण नगरी बजेट माग गरिएको देखिएको, एउटा शिर्षकलाई आएको बजेट बिना आधार कारण खरिद कार्य टुक्राएर भागबण्डा मिलाएको, सम्झौताका शर्त विपरीत स्वीकृत स्पेसिफिकेशनमा उल्लिखित भन्दा कम फिचर भएका र स्पेसिफिकेशन भन्दा फरक र कम गुणस्तर तथा मूल्यका मालसामान खरिद गरेको देखिन्छ। मधेश प्रदेश, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरका निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र र वरिष्ठ ल्याव अधिकृत उमेश चौधरीले उक्त खरिद कार्यमा आपुर्तिकर्ता सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौंसँग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक स्वीकृत स्पेसिफिकेशन र बोलपत्रमा कबोल भए विपरीत कम फिचर भएका कम मूल्यका मालसामानहरु स्पेसिफिकेशन बमोजिम नै रहेको भनी Post Delivery Inspection (शा) प्रतिवेदन समेत तयार गरी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको, मूल्याङ्कन समितिका अध्यक्ष वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, सदस्यहरु अमरदीप महतो (अधिकृत छैटौं।, कर्मशील प्रसाद गोप (ल्याब अधिकृत) र सदस्य सचिव गुणानन्द प्रसाद साह (ब.ल्या.टे.नि.) तथा आमन्त्रित श्रवण कुमार मिश्र (निर्देशक) ले Post Delivery Inspection प्रतिवेदन अनुसार Verification Tat नमूनाहरु बोलपत्रमा माग भए बमोजिम देखिएको भनी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको, खरिद इकाईका अध्यक्ष गुणानन्द प्रसाद साह (ब.ल्या.टे.नि.), सदस्यहरु मनमोहन प्रसाद