रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्य उपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।

iS) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं प्रेस विज्ञप्ति fava: आरोपपत्र दायर गरिएको | मितिः २०८३।०६।०१ गते। सागरनाथ वन विकास परियोजना व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा उत्खनन्‌ भएको वन पैदावारको (नदीजन्य पदार्थ) रोयल्टी असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विशाल घिमिरेसमेत भएको राजश्च चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा (०८२-८२-००९७) सम्मानित विशेष अदालत, काठमाडौंमा दर्ता भएकोमा उक्त Fert सरकारी साक्षीका रुपमा पेस गरिएका राजेन्द्र राज आचार्यले प्रतिकूल बकपत्र गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विशाल घिमिरेसमेत भएको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गरी प्रमाण संकलन गर्न सहयोग गरेको आधार र कारणबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीको रुपमा पेस गरिएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्यले विशेष अदालत, काठमाण्डौमा मिति २०८३।०५।१० गते बकपत्र गर्दा आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान बेहोराको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको देखिंदा निज राजेन्द्र राज आचार्यले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुन भन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्न सम्झौता गरी खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको उक्त कार्य कसुर (actus २००) भएको तथा सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी नगराई गैरकानुनी तवरबाट वन पैदावार उत्खनन्‌ गरी गराई राजश्व चुहावट गर्ने गराउने कसुरजन्य कार्यमा मुख्य कसुरदारहरुसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिई दिई कसुर कार्यमा सहयोग पुन्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी खरिद गरेको ३००० घनमिटरको हुन आउने रू.९,५३,४९६ । ९० (नौ लाख त्रिपन्न हजार चार सय छयानब्बे रूपैयाँ नब्बे पैसा) बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्देश गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने