Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)

10 Oct 2026 · Ashwin 24, 2083 BS

Court Order

प्रतिवादी लाल प्रसाद पोखरेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।

1 page

4 pages

Summary

fase: प्रतिवादी लाल प्रसाद पोखरेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला डोल्पा, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख…

Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.

Files

f3671855-d3bb-455c-a5ee-0c1e16a6105e.pdfPDF · 1 page · 584 KBOpen
613ab843-428a-4917-9fd4-3a80168ef716.pdfPDF · 4 pages · 1023 KBOpen

Key details

Organization: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)
Industry: Commission
Category: Court Order
Published: 10 Oct 2026 · Ashwin 24, 2083 BS
Notice date: Ashwin 22, 2083 BS · 8 Oct 2026
Fiscal year: FY 2078/79
Source: View on the original website

Text extracted automatically from the notice (may contain errors)

f3671855-d3bb-455c-a5ee-0c1e16a6105e.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०८३।०६।२२ गते। fase: प्रतिवादी लाल प्रसाद पोखरेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला डोल्पा, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल प्रसाद पोखरेलसमेतका प्रतिवादीहरू उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम बिगो रु.५५,८९,०६३/०६ कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को (संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन साथै सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति २०८३।०१।०७ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०६।२२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने

613ab843-428a-4917-9fd4-3a80168ef716.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०८३/०६/२२ गते सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको मुद्दाको विवरणः सि.नं. | प्रतिवादी मुद्दा आयोगको माग दावी विशेष अदालतको आयोगबाट सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु तथा बिशेष फैसलाका आधार अदालतको फैसला १. लालप्रसाद सार्वजनिक जिल्ला डोल्पा | क. प्रतिवादी 'क.जिल्ला डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं. ५ स्थितमा आ.व. २०७८ । ०७९ मा खदाङ देखि ल्हाँ सम्मको पोखरेल, सम्पत्तिको त्रिपुरासुन्दरी लालप्रसाद मोटरबाटो स्तरोन्नतीका लागि ठेक्का नं 17/08/06/2078/079 बोलपत्र आह्वान गरी औपचारिकता मात्र निभाई कर्णबहादुर हिनामिना, नगरपालिकाका पोखरेल र | नगर प्रमुख, योजना अधिकृत र इन्जिनियर लगायतको मिलेमतोमा दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई उक्त काम कार्की, दिव्या हानिनोक्सानी निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर जिम्मा दिई भुक्तानीमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने समेत बेहोराको उजुरीवाट अनुसन्धान प्रारम्भ भएको प्रस्तुत निर्माण सेवा तथा दुरुपयोग | प्रशासकीय अधिकृत कार्कीको हकमा मुट्दामा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पाको आ.ब. ०७८%७९ मा वडा नं. ५ खदाङ देखि ल्हाँसम्म को मोटरबाटो प्रा.लि., दुनै, गरी भ्रष्टाचार | प्रतिवादी लाल प्रसाद भ्रष्टाचार निवारण स्तरोन्नती कार्यको लागि रू.८३,८२,९९८।८२ (मू.अ.कर, पि.एस., कन्टिन्जेन्सी समेत। लागत अनुमान स्वीकृत डोल्पार गरेको। पोखरेल, तत्कालीन। ऐन, २०५९ को। भएको देखिन्छ। उक्त कार्यको लागि मिति २०७९।०१। २५ को राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना अनुसार ९- उक्त निर्माण इन्जिनियर प्रतिवादी दफा १७ ले bidding AHA दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु खोलिएको मुचुल्काबाट उक्त सडकको ठेक्कामा जम्मा ७ वटा सेवाका प्रो. मुद्दा नं. ०८२- | कर्ण बहादुर कार्की, निर्दिष्ट गरे | बोलपत्रदाताहरु सहभागी भएको देखिन्छ। उक्त योजनाको लागी खरिद कागजात तयारीमा सार्वजनिक खरिद ऐन, भीमराज 0३-००३२ | प्रशासकीय अधिकृत बमोजिम दफा ड २०६३ को दफा १३ अनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा न्यौपाने, प्रतिवादी हिरा चन्द्र। को उपदफा (१)| (२छ) मा वोलपत्रको मूल्याङ्कन तथा बोलपत्रदाताको छनौट गर्ने आधार र तरिका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने शिशिरकुमार फैसला मितिः | धराला, बरिष्ठ लेखा तथा सोको खण्ड| व्यवस्था रहेको तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४५(ज) मा ऐन, यस नियमावली र गुरुङ्ग, २०८३।०१ | सहायक प्रतिवादी (a) समेतका | स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेण्टको विपरीत नहुने गरी सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेका अन्य कागजात बोलपत्र हिराचन्द्र ow रुपचन्द्र बुढा, शिक्षा आधारमा जनही सम्बन्धी कागजातमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बिडिङ डकुमेन्टको Additional documents specified in ITB धरला, अधिकृत प्रतिवादी २ (दुई) वर्ष कैद 111 (hy मा NA लेखेको देखिन्छ । जसको अर्थ थप अन्य कागजात पेश गर्न आवश्यक नरहेको हुन्छ र रुपचन्द्र भिम बहादुर थापा, र रु. Citizenship of Company Owner लाई mandatory डकुमेण्ट मान्न सकिने अवस्था नरहेको, Citizenship of बुढा, MIS अपरेटर १०,5१,९५०%१ Company Owner खरिद अभ्यासमा माग्ने पेश गर्ने प्रचलन पनि नरहेको, तर, ७ वटा बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र भिमबहादुर प्रतिवादी हरिचन्द्र दद जरिबाना कागजातहरुको मूल्याङ्कन गर्न कार्यालयमा गठित मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरुले सोही कागजातको आधारमा थापा, बिष्ट, प्रतिवादी समेतको सजाय | बोलपत्रदाताहरुले पेश गरेको बोलपत्र कागजातको मूल्याङ्कन गरी ७ वटा मध्ये ३ वटा बोलपत्रदाताहरुलाई हरिचन्द्र शिशिर कुमार गुरुङ हुने। Citizenship of Company Owner पेश नगरेको तथा अन्यले Work Schedule पेश नगरेको लगायतका कारण बिष्ट समेतलाई भ्रष्टाचार | ख. अर्का प्रतिवादी देखाई बोलपत्रदाताहरुले पेश गरेको बोलपत्र पूर्ण नभएको भनी ६ वटा बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाएको निवारण ऐन, २०५९ दिव्या निर्माण| देखिन्छ। मूल्याङ्कनमा उत्तिर्ण भएको एक मात्र बोलपत्रदाताले समेत Citizenship of Company Owner पेश गरेको को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको सोही दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम बिगो सेवाका प्रोप्राइटर भिमराज न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को नदेखिएबाट मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरुले दुषित मनसायले बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी गराई गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। कुनै बोलपत्रदाताले खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाबमोजिम नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम ७(सात) दिनको अवधि दिई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गर्नु जनही रु.५५,८९,०६३/० ६।- कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को (संशोधन सहित) को दफा 2 को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना साथै सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय गरि पाउन मागदावी लिई आरोप पत्र दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवादी दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि., दुनै, डोल्पा र उक्त निर्माण सेवाका प्रो. भीमराज न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार निवारण ग. दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट पर्नेमा बदनियतपूर्वक प्रकाशित मिति २०७९।०२। २७ राखी मिति २०७९।०३।०२ गते (बोलपत्रदाताले निवेदन पेश गर्न सकिने अन्तिम दिन) को राजधानी दैनिकमा प्रकाशन गरी गराई बदनियत राखि अन्य बोलपत्रदातालाई निवेदन दिनबाट बञ्चित गरेको देखिन्छ। दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाको Letter of Bid गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा सोको खण्ड (घ) समेतका आधारमा २ (दुई) वर्ष कैद र रु. १०,८१,९५०%१ दद जरिबाना समेतको सजाय हुने। प्रतिवादी दिव्या निर्माण सेवाको हकमा जरिबाना मात्र हुने भएकाले रु. १००१,९५०/१ दद जरिबानाको सजाय हुने। अन्य प्रतिवादीहरु शिशिरकुमार मा एकै व्यक्ति राज कुमार न्यौपानेले दस्तखत गरी 810 submit गरेको देखिएको, सबैभन्दा न्यूनतम रकम रु. २४,७३,६१५। ६१ (अक्षरुपी चौबिस लाख त्रिहत्तर हजार छ सय पन्ध्र रुपैयाँ एकसट्टी पैसा) कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवा र सबैभन्दा अधिकतम रकम रू. ८०,६२,६७८। ६७ (अक्षरुपी असी लाख tag हजार छ सय अठहत्तर रुपैंया सतसट्टी पैसा) कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा रहेको, दुबै फर्मले पेश गरेको घोषणा पत्र एकै format HT तथा बुटिपूर्ण मिति २०८९।०२। २३ रहेको, दुबै फर्मबाट पेश भएको Mobilization Table, Method Statement Example Document मिल्दो रहेको र दुबै फर्मले Citizenship of Company Owner पेश नगरेको देखिंदा देखिँदै न्यूनतम रकम कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तिर्ण गरी बढी रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवालाई उत्तिर्ण गराई मूल्याङ्कनमा बदनियतपूर्वक दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिएबाट बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति, कार्यालय र निर्माण व्यवसायी बीच मिलेमतो रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यसरी, सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि. रू.८०,६२,६७८ । ६७ (अक्षेरुपी असी लाख बैसट्टी हजार छ सय अठहत्तर रुपैंया सतसट्ठी पैसा) को बोलपत्र स्वीकृत तथा ठेक्का प्रदान गरी न्यूनतम कबोल रकम रु. २४,७३,६१५। ६१ (अक्षेरपी चौबिस ae fer हजार छ wore रुपैयाँ एकसट्टी पैसा) बीचको फरक रकम रु.५५,८९,०६३।०६ (अक्षरुपी पचपन्न लाख उनान्नब्बे हजार त्रिसट्टी रुपैयाँ छ पैसा) बराबरको विगो रकम यि प्रतिवादीहरुले आफू तथा अन्य प्रतिवादीहरुलाई गैरकानूनी लाभ र संस्थालाई गैरकानूनी हिनामिना हानिनोक्सानी Gast बदनियतले आफ्नो पद ओहोदाको दुरुपयोग गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुसँगको मिलेमतोमा हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गरे गराएको तथ्य पुष्टि भएको देखिदा देखिदै सो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरि प्रतिवादीहरु लाल प्रसाद पोखरेल, कर्ण बहादुर कार्की, दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि.,दुनै, डोल्पा तथा उक्त निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर भीमराज न्यौपानेलाई कम विगो कायम गरि घटी सजाय गर्ने र अन्य प्रतिवादीहरु हिरा चन्द्र धराला, रुपचन्द्र बुढा, भिम बहादुर थापा, हरिचन्द्र बिष्ट, शिशिर कुमार गुरुङ समेतलाई आरोप दावीवाट सफाई हुने ठहर गरि भएको फैसला जुटीपुर्ण देखिदा बदर भागी छ। गुरुङ्ग, हिराचन्द्र धरला, रुपचन्द्र बुढा, भिमबहादुर थापा र हरिचन्द्र विष्टले आरोपदाबीबाट सफाई पाउने ख.उक्त ठेक्का कार्यक्रममा सबैभन्दा न्यूनतम रकम रु. २४,७३,६१५। ६१ (अक्षरुपी चौबिस लाख त्रिहत्तर हजार छ सय पन्ध्र रुपैयाँ weed पैसा) कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवा र सबैभन्दा अधिकतम रकम रू. ८०,६२,६७८ । ६७ (अक्षरुपी असी लाख बैसट्ठी हजार छ सय अटहत्तर रुपैंया सतसट्टी पैसा) कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा रहेकोले यि दुई बोलपत्रदाताहरुले कबोल गरेको रकमको बीचमा रहेको फरक रकम रु.५५,८९,०६३। ०६ (अक्षरुपी पचपन्न लाख उनान्नब्बे हजार त्रिसट्टी रुपैयाँ लाई विगो कायम गरि साजयको मागदावी गरिएकोमा विशेष अदालतवाट फैसला गर्दा आरोप दाबीमा दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाले कबुल गरेको रकमको मात्र तुलना गरिएको भए पनि ती दुबै निर्माण सेवाको प्रतिनिधित्व एकै व्यक्ति