प्रतिवादी लाल बहादुर योगीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
Summary
fava: प्रतिवादी लाल बहादुर योगीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला दाङ, गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय…
Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.
Files
- cdf9a556-f6bc-4473-ad5b-c7ba92767dad.pdfPDF · 1 page · 698 KBOpen
Key details
- Organization
- Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)
- Industry
- Commission
- Category
- Court Order
- Published
- Fiscal year
- FY 2076/77
- Source
- View on the original website
Text extracted automatically from the notice (may contain errors)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०८३।०५।२२ गते। fava: प्रतिवादी लाल बहादुर योगीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला दाङ, गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगीसमेतका प्रतिवादीहरु उपर आ.व. २०७६/०७७ मा गढवा गाउँपालिका वडा नं.१ को पत्रिङ्गा घाटदेखि जेठानगाउँ घाटसम्मको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्दा सम्झौतामा उल्लेख गरिए भन्दा बढी उत्खनन् गरेको परिमाणको राजश्व रकम पालिकामा दाखिला नगर्दै गढवा गाउँपालिका कार्यालयको नाममा राखिएको बैक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व रकम हिनामिना, हानिनोक्सानी गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.९५,९८,०००। - (पन्चानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम र सोही दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असूल उपर हुन साथै सोही ऐनको दफा ९ बमोजिमको कसुर समेत गरेको देखिंदा सोही दफा ९ बमोजिम सजायसमेत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।१२।०३ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५। २२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ। , प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने