आर्थिक वर्ष २०८३/८४ काे सेवा र कार्यकाे लागि प्रदेश सञ्चित काेषबाट रकम बिनियाेजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन

प्रदेश राजपत्र ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड १०) धनगढी, नेपाल, असोज २८ Ta, २०८३ साल (अतिरिक्ताङ्क ९ भाग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना नेपालको संविधान बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क ९, प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८३।०६। २८ प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८३" रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। २. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकारः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अनुसूची-१ बमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यका लागि सोही अनुसूचीको महल ४ मा उल्लिखित चालु खर्च, महल ५ मा उल्लिखित पुँजीगत खर्च र महल ६ मा उल्लिखित वित्तीय व्यवस्थाको रकमसमेत गरी महल ७ मा उल्लिखित जम्मा रकम रू. ३७,६९,६२,७६,००० (अक्षेरेपि सैतिस अर्ब उनान्सत्तरी करोड बैसट्टी लाख छयहत्तर हजार) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ | ३. बिनियोजनः यस ऐनद्वारा प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गरिनेछ। ४. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन भएको रकम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क ९, प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८३।०६। २८ लागि खर्च गर्ने अख्तियारी यो ऐन प्रारम्भ भएको दिनदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजन भएको रकम निकासा दिनेछ। (३) कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्न अख्तियारी प्राप्त भएको मानिनेछ। (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ | रकमान्तर, ख्रोतान्तर र कार्यक्रम वा क्रियाकलाप संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ३ बमोजिम अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान सङ्केतमा बचत हुने र कुनै अनुदान Sea नपुग हुने देखिएमा आर्थिक मामिला खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क ९, प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८३।०६। २८ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान सङ्केतबाट नपुग हुने अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्न सकिनेछ | तर, (क) एउटै अनुदान सङ्रेतभित्रको बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ। (a) पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालु खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न सकिने छैन। (ग) पुँजीगत अनुदान शीर्षकमा विनियोजित रकम चालु अनुदान शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने छैन। (३) स्थानीय तहको लागि अनुदान सङ्केत ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर हुने छैन। (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुदान सङ्केत ६०२ मा विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान सङ्ेतमा निकासा र खर्च हुने हो