सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकाे अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

प्रदेश राजपत्र ओज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित २ खण्ड १०) धनगढी, नेपाल, असोज VS गते, २०८३ साल (अतिरिक्ताङ्क १० भाग १ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना नेपालको संविधान बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क १०, प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८३।०६।२८ प्रस्तावना: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राजस्वको दर र दायरा तोक्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा प्रदेशको राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३" रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। २. घरजग्गा रजिष्ट्रेरन शुल्क: (१) प्रदेशभित्र घरजग्गा लगायतको रजिष्ट्रेशन गर्दा अनुसूची-१ बमोजिम रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र दस्तुर लगाई असुल उपर गरिनेछ | (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाले गर्नेछ । (३) घरजग्गा लगायतको रजिष्ट्रेशश शुल्क रजिष्ट्रेशन गर्दाका बखत स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई लाग्नेछ। (४) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रत्येक कारोबारको लिखतमा उल्लेख भएको रकम वा सो प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम्‌ मूल्याङ्कन रकममध्ये जुन वढी हुन्छ सो रकममा लाग्नेछ। (५) यस दफा बमोजिम उठाइएको रजिष्ट्रेशन शुल्क स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी उक्त विभाज्य कोष मध्येबाट साढी प्रतिशतले हुने रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाले २ खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क १०, प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८३।०६।२८ स्थानीय सञ्चित कोषमा राखी चालिस प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। (६) यस दफा बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गर्दाको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको दरमा पूँजीगत लाभकर असुल गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ | (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सरकारी निकायलाई घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन। (८) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि स्थानीय तहको स्रोत, साधन, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म सङ्घीय आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयले यस ऐनले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसारको कर, शुल्क तथा दस्तुर लगायतको राजस्व सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। सवारी साधन कर, शुल्क तथा दस्तुर; (१) प्रदेशभित्र सवारी साधन दर्ता वा नवीकरण गर्दा लाग्ने सवारी साधन कर, सेवा शुल्क र दस्तुर अनुसूची-२ बमोजिम हुनेछ। स्पष्टीकरणः: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सवारी साधन" भन्नाले इन्धन वा उर्जा प्रयोग गरी यान्त्रिक शक्तिबाट स्थल मार्गमा चल्ने सवारी साधन (कार, जिप, भ्यान, ३ खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क १०, प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति २०८३।०६।२८ माइक्रोबस, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, मिनीट्रिपर, क्रेन, ट्रेक्टर, हार्वेष्टर, पावर टिलर, लहरी, ट्रक, मिनीट्रक, बस, मिनीबस, मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा, टेम्पो, ई-रिक्सा, ई-साइकल) समेतलाई सम्झनु पर्छ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको रकममध्ये अनुसूची-२ को खण्ड (क) बमोजिमको सवारी साधन कर प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सङ्कलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको साठी प्रतिशतले हुने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा राखी चालिस प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा गाउँपालिका वा नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सोको विवरण सहितको जानकारी पठाउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूत्र बमोजिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ। (५) सवारीधनीले आफ्नो स्थायी ठेगाना वा बसाइँसराई गरेको स्थान वा रोजगार वा व्यवसायको सिलसिलामा तत्कालको बसोबास स्थान वा कारोबार दर्ता स्थान रहेको प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तोकिए बमोजिम सवारी साधन दर्ता गरी सवारी साधन कर बुझाउनु पर्नेछ।