Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)

5 Oct 2026 · Ashwin 19, 2083 BS

Court Order

प्रतिवादी दुर्गालाल न्यौपानेसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।

1 page

3 pages

Summary

विषयः प्रतिवादी दुर्गालाल न्यौपानेसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुन्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख…

Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.

Files

5862004b-50f1-43c9-bc92-ffc32c7c8926.pdfPDF · 1 page · 586 KBOpen
07add776-4ba9-442a-9e6a-5067d76a2b7a.pdfPDF · 3 pages · 679 KBOpen

Key details

Organization: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)
Industry: Commission
Category: Court Order
Published: 5 Oct 2026 · Ashwin 19, 2083 BS
Notice date: Bhadra 26, 2083 BS · 11 Sept 2026
Fiscal year: FY 2083/84
Source: View on the original website

Text extracted automatically from the notice (may contain errors)

5862004b-50f1-43c9-bc92-ffc32c7c8926.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०८३।०५।२६ गते। विषयः प्रतिवादी दुर्गालाल न्यौपानेसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुन्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेसमेतका प्रतिवादीहरु उपर जिल्ला कालिकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं. ०७ स्थित ओगडेनी सिरुपाटा हुँदै उच्छव आडिखोलासम्म सिंचाइ कुलो निर्माण योजनामा वास्तविक बमोजिमको कसुरमा भएको भन्दा बढी परिमाण भएको भनी नापी किताब चढाई बढी रकम भुक्तानी लिई दिई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) देहाय (ग) र (ङ) बिगो रु.१९,४८,४८८ । १४ (उन्नाईस लाख अठचालीस हजार चार सय अठासी रुपैंया चौध पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजायसमेत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।११।२५ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५।२६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने

07add776-4ba9-442a-9e6a-5067d76a2b7a.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०८३/०५/२६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको मुद्दाको बिवरणः- सि.न प्रतिवादीहरु मुद्दा आयोगको माग दावी तथा विशेष अदालतको फैस विशेष अदालतको फैसला र्‌ आधार॒ आयोगवाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु प्रतिवादीहरु । सिंचाई कुलो | आयोगको माग दावी फैसलाः »जिल्ला कालिकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं. ०७ स्थित ओगडेनी सिरुपाटा हुँदै उच्छव आडिखोला नरहरिनाथ निर्माण «नरहरिनाथ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, | प्रतिवादीहरुलाई आशिक सफाई दिने गरी | सम्म सिंचाइ कुलो निर्माण योजनाको लागि आ.व. २०७७।०७६ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका, योजनामा | कालिकोटको तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | भएको फैसला। नरहरिनाथ गाउँपालिकाबाट रु.४२,८४.०००। - (अक्षेरुपी बयालिस लाख चौरासी हजार) विनियोजन भई गाउँ गैरकानुनी दुर्गालाल न्यौपाने, सव-इन्जिनियरहरु अमर शाही र अनिल बिशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएका | मिति २०७८ ।०३। १० गते सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७७। १२ । २८ गते नरेश बहादुर शाही कार्यपालिका | लाभहानी कुमार बिष्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा | आधारहरुः अध्यक्ष, कासी वि.क. सचिव र मधु वि.क. कोषाध्यक्ष रहेको ओगडेनी सिरुपाटा हुँदै waa आडिखोला सम्म को कार्यालय, | समेत गरी | ८ को उपदफा (१) देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको « अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सिंचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति र नरहरिनाथ गाउँपालिका बीच उक्त सिंचाइ कुलोको सम्झौता गर्दा कालिकोटको | गराई कसूरमा बिगो रु.१९,४८,४८८। १४ (vat gare | आयोगबाट मिति २०८०/११/१२ गते | उपभोक्ता समितिका तर्फबाट नरेश ब. शाही, कासी वि.क. र मधु वि.क र नरहरिनाथ गाउँपालिकाबाट तत्कालिन भ्रष्टाचार are अठ्चालिस हजार चार सय अठासी रुपैंया चौध | स्थलगत नापजाँच गरी पेश भएको | निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल व्यौपाने दस्तखत गरेको मिसिल संलग्न उक्त योजनासँग निमित प्रमुख | गरेको भन्ने पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) | स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक | सम्वन्धित प्रमाण कागजातहरुबाट देखिन्छ। उल्लिखित निर्माण कार्यको लागत अनुमान प्रशासकीय समेत। बमोजिम सजाय हुन र निज प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार | प्रतिवेदनमा अभियोग दावीको काम रु.४३,२६,८४०।०० (वर्क चार्ज/स्टाफ खर्च सहित) (अक्षेरुपी त्रिचालिस लाख छब्बिस हजार आठ सय अधिकृत निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) | सम्पन्न भएको भन्दा | चालिस) तयार/चेक/स्वीकृत गर्नेमा सव इन्जिनियर अनिल कुमार विष्ट, इन्जिनियर निरक कुमार शाह र दुर्गालाल बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा | रु.१९,४८,४८८/१४ बढी भुक्तानी | निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने रहेको मिशिल संलग्न कागजातमा उल्लेखित दस्तखतवाट न्यौपाने समेत (२) बमोजिम सजाय हुन समेत मागदावी समेत लिइ | भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको ; देखिन्छ। नापी किताब तयार गर्नेमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेश बहादुर शाही, नापी गर्नेमा सव द्‌ जना मु.नं आरोप पत्र दायर भएको देखिन्छ। देखिन्छ। सोही बमोजिम फरक परेको | इन्जिनियर अमर शाही, जाँच गर्नेमा सव इन्जिनियर अनिल कुमार विष्ट र प्रमाणित गर्नेमा निमित्त प्रमुख (०६२-०- “नरहरिनाथ गाउँपालिका कालिकोटको तत्कालिन उपाध्यक्ष | रकम रु.१९,५०,०००/- र सोको | प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेको तथ्य निजहरुको हस्ताक्षरबाट देखिन्छ भने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ००४५) 'मनसोभा बुढा र बडा नं. ७ को तत्कालिन बडा अध्यक्ष १०४ दरले हुने ब्याजसमेत जम्मा | तयार गर्नेमा सव इन्जिनियर अमर शाही, जाँच गर्नेमा सव इन्जिनियर अनिल कुमार विष्ट र स्वीकृत गर्नेमा फैसला मिति दल बहादुर विश्वकर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ | रु.२७,४३,०००/- उक्त उपभोक्ता | निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ। मिति २०७८।0३।२२ २०८२/११ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा | समितिले बैंक भौचर नं. ८२१६२६१६ | को भुक्तानी रकम दिने सम्बन्धमा उठेको ठिप्पणी आदेशमा तयार पार्नेमा योजना शाखा प्रमुख रित बहादुर ४२५ सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय | बाट मिति२०८२/०२/०६ गते अर्थात्‌ | रावत, जाँच गर्नेमा सव इन्जिनियर अनिल कुमार विष्ट र स्वीकृत गर्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन मागदावी लिइ आरोप पत्र दायर भएको देखिन्छ। “नरहरिनाथ गाउँपालिका बडा नं. ७ स्थित ओगडेनी सिरुपाटा हुँदै wea आडिखोला सम्म सिंचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समितका अध्यक्ष नरेश बहादुर शाही, सचिव कासी बिश्वकर्मा र कोषाध्यक्ष मधु बिश्वकर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा द को उपदफा (४) बमोजिमको कस्रमा बिगो रु.१९.४८.४८८।१४ _अक्षेरेपी उन्नाईस लाख अठ्चालिस हजार चार सय अठासी रुपैंया चौध पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई बिशेष अदालत समक्ष आरोप पत्र दायर भएको देखिन्छ। फैसला ५ आरोपदाबीको काम सम्पन्न भएको भन्दा बढी भुक्तानी भएको उक्त रकम मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट नेपाल सरकारको बेरुजु खातामा जम्मा भैसकेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा आरोपदाबीको भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ग) प्रस्तुत मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगावै राजस्व खातामा दाखिल गरेको देखिएको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१३) मा “उपभोक्ता समितिले आफूले प्राप्त गरेको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले छानबिन गरी त्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरुबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नुपर्नेछ..." भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सोही परिप्रेक्ष्यमा आरोपदाबीको काम सम्पन्न भएको भन्दा बढी भुक्तानी भएको उक्त रकम मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट नेपाल सरकारको बेरुजु खातामा जम्मा दुर्गालाल न्यौपाने, मिति २०७८ 103123 गतेको गोश्वारा भौचर नं.४३ तयार गर्नेमा लेखापाल रमेश के.सी. र स्वीकृत गर्नेमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेको दस्तखत रहेको देखिन्छ। गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा दस्तखत गर्नेमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनसोभा बुढा, वडा अध्यक्ष दल बहादुर वि.क. समेतको दस्तखत रहेको देखिदा 'प्रतिवादीहरुको सामुहिक संलग्नताको आधारमा भ्रष्चारजन्य कसूर भएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ। »उक्त ओगडेनी सिरुपाटा हुदैँ vega ओडीखोला सम्म सिंचाइ कुलो निर्माण योजनामा पालिकाकाका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं उपभोक्ता समिति समेतले आपसी मिलेमतो जाल प्रपञ्च गरी सम्झौता मुताविक ९३० मिटर लम्वाइको पक्की कुलो निर्माण गर्नुपर्नेमा ३५४ मिटर लम्बाइको मात्र कुलो निर्माण गरी ७३० मिटर लम्बाइको कुलो निर्माण भएको भनी सोही परिमाणको मूल्याङ्कन गरी, नापी उठाई रु.१९,४८,.४८८ । १४ (अक्षेरेपी aac उन्नाईस लाख अठचालिस हजार चार सय अठासी रुपैंया चौध पैसा) बराबरको रकम वास्तविक काम भन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरे गराएको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा नरहरिनाथ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कालिकोटको तत्कालिन सव इन्जिनियर अनिल कुमार विष्ट, सव इन्जिनियर अमर शाहीले नापी किताबमा सिंचाइ कुलोको सोलिङ्ग, Dry masonry Wall र कुलोको ढलान तथा डन्डी समेतको कम काम भएकोमा बढी परिमाण भएको भनी नापी किताबमा चढाई बढी मूल्याङ्कन गरी मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको आकार, रुप परिवर्तन गरेको, निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गर्ने गराउने कार्य गरेको, अनुगमन समितिको संयोजक नरहरिनाथ गा.पा.का तत्कालिन उपाध्यक्ष मनशोभा बुढा र ७ नं. वडाका वडाध्यक्ष दल बहादुर विश्वकर्माले योजनाको निर्माण कार्य (S) तथा दफा ८(४) को अबस्था बिद्यमान रहेको देखिएन | « प्रतिवादीहरु मध्ये अनिल कुमार विष्ट र अमर शाहीलाई आरोपदाबी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा जनही ३ महिना कैद र रू १०.०००।_ (दश हजार) जरिबानाको सजाय हुने ठहर भएको | «अन्य सम्पूर्ण प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ। भैसकेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा आरोपदाबीको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा द (१) (AT) (ङ) तथा दफा ८(४) को अबस्था बिद्यमान रहेको नदेखिएको । 'प्रतिवादीहरु गा.पा. उपाध्यक्ष मनोशोभा बुढा र वडा अध्यक्ष दल बहादुर बि.क.ले गरेको सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा भुक्तानीको सिफारिस साथै प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा प्रतिवादी दुर्गालाल न्यौपानेले गरेको रकम भुक्तानी आदेशको मूल आधार प्राविधिक मुंल्याकक तथा कार्य सम्पन्नताको प्रतिवेदन रहेको देखिएको र सो प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा यि प्रतिवादीहरुको संलग्न रहेको नदेखिएको | सम्पन्न भएको भनी योजनाको अनुगमन गरी पत्रद्वारा भुक्तानीको लागि गलत सिफारिस गरेको, उक्त योजनाको नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेले प्रमाणित/स्वीकृत गरी सहीछाप समेत गरेकोमा सोही कागजातका आधारमा भुक्तानीको टिप्पणी तयार भई कार्यालय प्रमुख/प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपानेबाट स्वीकृत भई सोही बमोजिमको भुक्तानीको भौचर तयार गरी गराई सदर गरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेश बहादुर शाही, सचिव कासी वि.क, कोषाध्यक्ष मधु वि.क.को संयुक्त दस्तखतवाट चल्ने बैक खातामा भए गरेको काम भन्दा अस्वभाविक बढी रकम रु.१९,४८,४८८ । १४ (अक्षरेपी अक्षरेपी उन्नाईस लाख अठ्चालिस हजार चार सय असासी रुपैंया चौध पैसा) भुक्तानी गरे गराएको र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेश बहादुर शाही, कोषाध्यक्ष मधु विश्वकर्मा र सचिव कासी विश्वकर्मा समेतले उक्त रकम बैकबाट झिकि प्रतिवादीहरुले प्रयोग प्रचलनमा समेत ल्याएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरु नरहरिनाथ गाउँपालिकाका तत्कालिन उपाध्यक्ष मनशोभा बुढा, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, ७ नं. वडाका वडाध्यक्ष दल बहादुर विश्वकर्मा, सव इन्जिनियर अनिल कुमार विष्ट, सव इन्जिनियर अमर शाही, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेश बहादुर शाही, कोषाध्यक्ष मधु विश्वकर्मा र सचिव कासी विश्वकर्मा समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ कोदफादको उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) समेतको कसूरजन्य कार्य गरेको तथ्य स्थापित भएको देखिदा देखिदै सो प्रमाणकागजहरुलाई नजरअन्दाज गरि प्रतिवादीहरुलाई सफाई हुने ठहर गरि भएको फैसला त्रुटिपुर्ण देखिदा बदरभागी छ। «प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट फैसला गर्दा, आरोपदाबीको योजनाको रकम भुक्तानीको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकबाट पेश हुने स्थलगत नापी किताब तथा मूल्यांकन सहितको प्राविधिक नाप सम्पन्न प्रतिवेदन नै सो भुक्तानीको प्रमुख आधार हुने र सो बमोजिमको आरोप दावीको आयोजनाको स्थलगत जाँचबुझ गरी नापी किताब तथा मुल्यांकन सहितको कार्य सम्पन्नताको प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने दायित्व तत्काल सव इन्जियर पदमा कार्यरत प्रतिवादीहरु अनिल कुमार विष्ट र अमर शाहीमा रहेको देखिन्छ। यसरी फिल्डमा भएको वास्तविक कार्य भन्दा बढीको प्राविधिक नापी तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य सव इञ्जिनियर प्रतिवादीहरु अनिल कुमार विष्ट र अमर शाही बाट भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूले आरोपदाबी बमोजिम भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ भनी कसूर भएको विषयलाई अदालतबाट समेत नकार्न सकेको अवस्था छैन। आरोपित मध्ये केही प्रतिवादीहरु अनिल कुमार विष्ट र अमर शाहीलाई गलत प्रतिवेदन दिएको कसूरमा सजाय समेत भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य उक्त कार्यमा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनशोभा बुढा र वडा अध्यक्ष दल बहादुर वि.क लाई सफाई दिने ठहर गरी फैसला भएको देखियो । यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकार वि. रेशम चौधरीसमेत भएको (मुद्दा नं.२०७७-८१३-१०७५ को प्रकरण नं.३४८) मा “एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त "ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन" भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ। ..... कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ” (मुद्दा नं.२०७७-८३-१०७५ को प्रकरण नं.३४८) भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको मर्मको बर्खिलाप हुने गरी भएको प्रस्तुत फैसला बदरभागी छ। «फिल्डमा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी तथा नभए नगरेको कार्यसमेत गरेको भनी गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियतले तयार गरेको झुट्टा नापी किताब र झुट्टा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा मनासिव कारण बिना निर्माण कार्यको आकार परिवर्तन गर्ने, निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गर्ने, गराउने र त्यस्तो निर्माण कार्यलाई शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी स्वीकृत/प्रमाणित गरी आफूहरुलाई गैरकानुनी लाभ पुच्याउने र नरहरिनाथ गाउँपालिकालाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी पुच्याउने बद्नीयतले रु.१९,४८,४८८ । १४ (अक्षेरेपी उन्नाईस लाख अठचालिस हजार चार सय अठासी रुपैंया चौध पैसा) रकम