सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमका आधारभुत कार्यविधि २०८३

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमका लागि योग्य सबै लाभग्राहीहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न निर्माण गरिएको आधारभूत कार्यविधि, २०८३ (Standard Operating Procedure) औरही नगरपालकि महोत्तरी | दस्तावेज : सामाजिक सुरक्षा wh कार्यक्रमका लागि योग्य सबै लाभग्राहीहरुको पहँच सुनिश्चित गनका लागि नि गरिएकी आधारभूत कार्यविधि (Standard Operating Procedure) प्रकाशक , औरही नगरपालिका, महोतरी । 4 ola नगर सभाबाट स्बिकृत मिति : 2053103132 गते आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग : सेभ द्‌ चिल्ड्रेन, नेपाल द्रष्टव्य : विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न छुटेका योग्य लाभग्राहीहरुलाई समेद्न र समुदायस्तरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि यो दस्तावेज तयार गरिएको हो । यो आधारभूत कार्यविधि औरही नगरपालिका, नगर सभाबाट पारित गरे पश्चात त्रुन्त लागु गरिनेछ । आवश्यकता बमोजिम पुनरावलोकन गरी अध्यावधिक पनि गरिनेछ । सर्वाधिकार : औरही नगरपालिका, महोत्तरी । AD ८ OP 455 anh 27 Pas pera «an J =z ~~" a = eo र” कि a pe ial ee I AO AL Oe Per प्राकथन सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबाट छुटेका योग्य लाभग्राहिहरुको पहिचान तथा dea सुनिश्चिता सम्बन्धि नेपालका केहि स्थानीय तहसंग साझेदारी, सहकार्य र समन्वय गरेर सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको नमुना अभ्यास ,त्यसको सकारात्मक प्रभाव र अनुभवलाई आधार मानि यो आधारभूत कार्यविधि तयार पारिएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि योग्य तर बिभिन्न कारणले उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पँहुचमा ल्याउनु नै यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि आवश्यक मापदण्ड, आवश्यक कागजातहरु र पूरा गर्नुपर्ने प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने र भत्ता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित लाभग्राहीहरुको पहिचान तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न औरही नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनेप्रतिनिधिहरूको लागि यो कार्यविधिले सहयोगी स्रोतको रूपमा कार्य गर्नेछ | 4 १49 ” et oy aoe MZ \ ui - Zz Za Sg ~ a १ a _sitvles ८ = री) TH! Ry er Aue __ Sy १. पृष्ठभूमि व्य नेपालको संविधान, २०७२ ले सामाजिक सुरक्षालाई आधारभूत मानवअधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ अर्थात नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । संविधानको धारा ४३ ले आर्थिकै रुपमा विपन्न तथा असाहय नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । यस संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यात्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि विभिन्त नीति तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण गरि लागू गर्दै आएको छ जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पनि एक हो । नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गराउनका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि निमार्ण गरि कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ । जस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६, र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ त्यसैगरि, नेपाल सरकारले सन्‌ २०३० सम्ममा ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १६ औँ राष्ट्रिय योजनामा गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख साधनका रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले मान्यता दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सामाजिक सुरक्षालाई थप जोड दिइएको छ, जसमा स्थानीय गरिबी र जोखिमलाई संघ वा प्रदेशस्तरको नीति वा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेमा स्थानीय सरकारले आफ्नै सामाजिक सुरक्षा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्ने उल्लेख छ। जोखिममा रहेका असहाय तथा विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नेपाल सरकारद्वारा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरि कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।,जस्लैः (१) जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष उमेर Wen, (२) अन्य जेष्ठ नागरिक! (६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिक), ३) एकल-महिला (विवाह नगरी वसेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध rege वा न्यायिक पृथकीकरणं गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका), ४) विधवा (पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका), ५) पूर्ण अपाङ्गता भएका (सम्बन्धित निकायबाट क वर्ग झर्थात्‌ रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु), ६) अति अशक्त अपाङ्गता (सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात्‌ नीलो रंगको: अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु), ७) लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति (कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया), ८) बालबालिका (अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट यु जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई) । वि.सं. २०५१ सम्ममा यंस सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमले नेपालभरका । करिब ३५ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई समेटेको छ | यस प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट संघीय सरकारद्वारा प्रदान गरिदै आएको छ भने स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ। अनुहुची ! ले प्रत्येक वागानिक तुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको बिस्तृत विवरण प्रदात 738 | edt सामाजिक सुरक्षाको लागि संरकारद्वारा गरिएको प्रतिबद्धता र निरन्तर विस्तारको बावजुद पनि विभिन्न कारणले रु सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पँहुच बाहिर,रहेका छन्‌ । ती कारणहरु ge a we am अभैपनि aver लाभग्राहीह “GN ee a ie A (He OH Ine 2: wer Y थु ibn — mw rr AVE