Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)

3 Oct 2026 · Ashwin 17, 2083 BS

Court Order

प्रतिवादी अमर बहादुर थापासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।

1 page

4 pages

Summary

fava: प्रतिवादी अमर बहादुर थापासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापका तत्कालीन…

Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.

Files

de9f8fe5-d876-4253-a6e6-00d302a02962.pdfPDF · 1 page · 588 KBOpen
aa58d36e-6ea4-43f7-a32d-de8ed005d166.pdfPDF · 4 pages · 549 KBOpen

Key details

Organization: Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA)
Industry: Commission
Category: Court Order
Published: 3 Oct 2026 · Ashwin 17, 2083 BS
Notice date: Ashwin 15, 2083 BS · 1 Oct 2026
Fiscal year: FY 2083/84
Source: View on the original website

Text extracted automatically from the notice (may contain errors)

de9f8fe5-d876-4253-a6e6-00d302a02962.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौं प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०८३।०६।१५ गते। fava: प्रतिवादी अमर बहादुर थापासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापका तत्कालीन आयोजना प्रमुख अमरबहादुर थापा समेतका प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ६ बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.२,७३,२८५ । -(दुई लाख त्रिहत्तर हजार दुई सय पचासी रुपैंयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ६ ले निर्देश गरेबमोजम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा ऐ ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र जरिबाना गरी सोही निवारण ऐन, २ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम ही ऐनको दफा ६ बमोजिम बिगो असुल हुन तथा निज अमरबहादुर थापालाई भ्रष्टाचार ०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.६६,००० । -(छ्ैसट्टी हजार रूपैंयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) तथा बमोजिम कैद र ऐ.ऐन २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।१२। १७ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०६।१५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने

aa58d36e-6ea4-43f7-a32d-de8ed005d166.pdf

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०८३/०६/१५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको मुद्दाको बिवरणः- सि.न प्रतिवादीहरु मुद्दा आयोगको माग दावी तथा विशेष अदालतको The विशेष अदालतको फैसला र्‌ आधार्‌ | आयोगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु प्रतिवादीहरु सार्वजनिक | आयोगको माग दावी फैसलाः ५ प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी र सुरेशकुमार वाग्ले सघन सहरी तथा मन्थली नगर | सम्पत्तिको «प्रसघन शहरी तथा भबन निर्माण आयोजना रामेछपको | प्रतिवादीहरुलाई आंशिक सफाई दिने गरी भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयमा तत्कालीन वारदात समयमा कार्यालय प्रमुखहरुको पदमा बहाल विकास हिनामिना तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रतिवादी अमरबहादुर थापाको | भएको फैसला। रहेको देखिन्छ भने उक्त समयमा प्रतिवादी यमलाल बेलवासे र सुरेशप्रसाद दाहाल लेखा प्रमुखको पदमा समिति, दुरूपयोग हकमाः- प्रतिवादी अमरबहादुर थापालाई भ्रष्टाचार | बिशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएका बहाल रहेको देखिन्छ।यि प्रतिवादीहरुले प्रतिवादी मध्येका टीकाप्रसाद भट्टसँगको मिलोमतो तथा मन्थली, गरी भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ६ बमोजिमको कसूरमा बिगो | आधारहरुः योजनामा निजलाई गैरकानूनी तवरबाट आफ्नै कार्यालयबाट दोहोरो भत्ता दिएको तथ्य स्थापित बएको रामेछापका गरेको रू.२,७३,२८५। -(अक्षेरेपि दुई लाख त्रिहत्तर हजार दुई « प्रतिवादी अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद देखिन्छ। आफ्नै कार्यालयको राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रतिवादी टीकाप्रसाद भट्टले आफ्नो वास्तविक परिचय नायब सुब्बा, | समेत। सय पचासी रूपैंयाँ। कायम गरी सोही ऐनको दफा ६ ले | भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले, सुरेशप्रसाद 'लुकाई एकै समयमा गैरकानूनी रूपमा कान्तिपुर पब्लिकेशन लि.मा स्थायी नियुक्ति लिएर काम गरी सघन सहरी निर्देश गरे बमोजम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा | दाहाल र यमलाल बेल्वासे समेतले 'तलब भत्ता तथा पारिश्रमक वापत सेवा सुबिधा लिएको, मन्थली बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लि. तथा भवन (१) को देहाय (घ) तथा ऐ ऐन, २०५९ (पहिलो | अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा वयान मन्थलीको संस्थापक सदस्य र सञ्चालक समितिमा रही काम गरी परिश्रमिक वापत भत्ता तथा सुविधा निर्माण संशोधन सहित)को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय | गर्दा कसूरमा इन्कार रही तत्कालीन लिएको, मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीको स्थानीय प्रतिनिधि/साईट म्यानेजर भई कमिशन रकम आयोजना, (a) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को | समयमा कार्यालयको अभिलेख, लिएको, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि.को बीमा अभिकर्ताको रूपमा काम गरी कमिशन लिएको, आफू मन्थली, दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम | काज/भ्रमण आदेश तथा प्रतिवेदनका कर्मचारी भन्ने वास्तविक परिचय लुकाई कान्तिपुर दैनिकको पत्रकारको हैसियतले एकै समयमा विभिन्न रामेछापमा जरिबाना गरी सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम बिगो असूल | आधारमा भत्ता उपलब्ध गराएको र पछि कार्यालयहरूबाट दोहोरो हुने गरी भ्रमण/काज खटिई भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ता वापतको रकम बुझी काजमा समेत गरिपाउन र निज प्रतिबादी अमरबहादुर थापाले सरकारी | दोहोरो परेको रकम वेरुजु देखिएपछि लिँदासमेत उक्त विषयमा कार्यालय प्रमुख रहेका यि प्रतिवादीहरु अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद कार्य गरेका सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार | राजस्वमा दाखिला भइसकेकोले भन्ने भण्डारी र सुरेशकुमार वाग्ले आवश्यक कारवाही गरेको नदेखिदा कार्यालय प्रमुख रहेका यि प्रतिवादीहरू 'टीकाप्रसाद गरेको सम्बन्धमा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ | समेत ब्यहोरा गरेको देखिएको । अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले र लेखा प्रमुखको पदमा रहेका यि भट्ट ६ जना को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा बिगो रू.६६,०००।- pA ठहर भएका प्रतिवादी टीकाप्रसाद 'प्रतिवादीहरु यमलाल बेलवासे, सुरेशप्रसाद दाहालले करार नायब सुब्बा पदमा कार्यरत प्रतिवादी aA (०८१- (अक्षरेपि Gas हजार Stat) कायम गरी सोही ऐनको भट्टले अनुचित दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेको टीकाप्रसाद भट्टको उक्त कार्यलाई ढाक छोप गरि सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिई कान्तिपुर CR-040%) दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ | तथ्य र अन्य प्रतिवादीहरुले जानीबुझी पब्लिकेशन प्रा.लि.मा अस्थायी तथा स्थायी रूपमा नियुक्ति लिई तथा सहकारी संस्थामा संलग्न भई तथा फैसला मिति को उपदफा (१) को देहाय (ग) तथा ऐ.को (पहिलो | बदनियतपूर्वक त्यस्तो सुविधा उपलब्ध बीमा अभिकर्ताका रूपमा समेत कार्य गरी क्रमशः रु.४२,३४,०४१/-, रु.७,५५,5५०५/- र २०८२/१२ संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय | गराएको तथ्य बीच आवश्यक आपराधिक रु.७,३०,५८४- गरी जम्मा रु.५७,२०,४३०/- बराबरको रकम प्राप्त गरि हिनामिना हानी नोक्सानी ४१७ (ख) बमोजिम कैद र ऐ ऐनको दफा ३ को उपदफा | सम्बन्ध पर्याप्त रूपमा प्रमाणित हुन सक्ने पुर्याएको, सरकारी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा पत्रकारको हैसियतमा विभिन्न सरकारी (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय हुन समेत व्यहोराको मागदावी लिई विशेष अदालत समक्ष मुद्दा दायर हुन भएको देखिन्छ। “सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापमा आयोजना प्रमुखको रूपमा कार्यरत प्रतिवादी नारायणप्रसाद भण्डारीको हकमाः- निज प्रतिवादी नारायणप्रसाद भण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा विगो रू.२,०७,७७५ । -(अक्षेरपि दुई लाख सात हजार सात सय पचहत्तर रुपैंयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा अवस्था नदेखिएको । कार्यालयबाट भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ताबापत प्राप्त गरि रु.३,०४,६५०/- हिनामिना गरेको, सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदा दोहोरो/तेहेरो रूपमा भ्रमण भत्ता लिएको तथा अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कानून बमोजिम नपाउने ग्रेडवापतको रकमसमेत लिई सरकारी निकायलाई रु.८,९८,७६६/- बराबरको हानि-नोक्सानी पुन्याई आफूलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरेको जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कसूरलाई गुमराहमा राखी नजर अन्दाज गरि (Omission in the Corruption Related Crime) आफुहरुले समेत निज टिका प्रशाद भट्ट सँग मिलेमतो गरि निजको नामवाट प्राप्त रकमबाट फाइदा प्राप्त गरेको तथ्य स्थापित हुदा हुदै उक्त तथ्य एवं प्रमाणको न्यायिक बिश्लेषण नगरि प्रतिवादिहरुलाई आरोप दावीवाट सफाई हुने ठहर गरि भएको फैसला त्रुटिपुर्ण देखिदा सो हद सम्म वदर भागी छ। विशेष अदालतबाट उपरोक्त अनुसार फैसला गर्दा निज प्रतिवादी अमर बहादुर थापा समेतले सहप्रतिवादी टीकाप्रसाद भट्टले पेश गरेका भ्रमण आदेश, भ्रमण बिल तथा बैठकसम्बन्धी कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको र निजको अन्य पेशा-व्यवसाय वा समानान्तर काजबारे पछिबाट जानकारी भएको हुन सक्ने भनी आधार लिएको देखिएतापनि प्रतिवादी मध्येका टीकाप्रसाद भट्टले सरकारी कर्मचारीकै हैसियतमा विभिन्न कार्यालयबाट काज, भ्रमण तथा बैठक भत्ता लिएको र समानान्तर रूपमा अन्य संस्थासँग समेत आबद्ध रही लाभ लिएको तथ्य एकै कार्यालयमा कार्यरत ३१३ जना कार्यालय प्रमुखहरु (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय हुन समेत व्यहोराको मागदावी लिई विशेष अदालत समक्ष मुद्दा दायर हुन भएको देखिन्छ। «सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापमा तत्कालीन लेखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत प्रतिबादी यमलाल बेल्बासेको हकमाः- प्रतिवादी यमलाल बेल्वासेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६ बमोजिमको कसूरमा बिगो रू.२,७३,२८५ । -(अक्षेरेपि दुई लाख त्रिहत्तर हजार दुई सय पचासी रूपैंयाँ। कायम गरी सोही ऐनको दफा ६ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफाई को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना गरी सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम बिगो असूल गरिपाउन र निज प्रतिवादी यमलाल बेल्वासेलाई लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा विगो रू.३,१९,१७५ । -(अक्षेरेपि तीन लाख उन्नाईस हजार एक सय पचहत्तर रूपैंयाँ। कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (a) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 2 को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय हुन समेत व्यहोराको मागदावी लिई विशेष अदालत समक्ष मुद्दा दायर हुन भएको देखिन्छ। «सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापमा तत्कालीन आयोजना प्रमुखको रूपमा कार्यरत प्रतिवादी सुरेशकुमार बाग्लेको हकमाः- प्रतिवादी सुरेशकुमार वाग्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा विगो रू.३,९५,४२० । -(अक्षेरुपी तीन लाख पन्चानब्बे हजार चार सय बीस) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा tat (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र ऐ. कोदफाईको उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय र २१२ जना लेखा प्रमुखहरुलाई थाहा हुन नसक्ने अवस्था नै हुदैन। सह प्रतिबादी टिका प्रशाद भट्टवाट भरपुर illegal Advantage WA गरेका यि प्रतिवादीहरुले उक्त तथ्यलाई गुमराहमा राखि सम्पुर्ण कार्यको दोस एक जना प्रतिवादी उपर राखी आफुले आपराधिक कार्यबाट उन्मुक्ति लिने उदेश्यका साथ ईन्कारी बयान गरेको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ। आफुहरु कार्यालय प्रमुखको पदमा रही मातहतका कर्मचारीहरुलाई काज तोकी पठाउने, भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने, बिल परीक्षण गर्ने, भुक्तानी सदर गर्ने तथा लेखा परीक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका यि प्रतिवादीहरूले आफ्नो पदीय कर्तव्यअनुसार आवश्यक सावधानी, परीक्षण र cross-check नगरि भ्रष्टाचारजन्य ering war दिनु नै आफू समेत संलग्न रहनु हो भन्ने तथ्य एक सामान्य विवेक भएको मानिसले समेत अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा उक्त तथ्यलाई केवल Administrative Error को रुपमा लिई सामुहिक जिम्मेवारि र दायित्बमा रहेका केही प्रतिवादीहरुलाई सफाइ हुने ठहर गरि भएको फैसला चुटीपुर्ण देखिदा बदर भागी छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति उपर राज्यले उच्चस्तरको उत्तरदायित्व (accountability) र सरकारि सार्वजनिक सम्पतिको प्रमुख तथा परिचालनमा उच्च सावधानी (due diligence) को अपेक्षित गरेको wel यि प्रतिवादीहरुले गरेको बयानमा प्रतिवादी टिका प्रसाद भट्टलाई उपरोक्त अनुसारको दोहोरो तेहरो अनुचित सुविधा रकम भुक्तानी गरेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ। एउटा सामान्य कार्यालयमा कुनै एक कर्मचारीले दोहोरो तेहरी अनुचित सुविधा प्राप्त गरेको छ छैन भन्ने तथ्य कार्यालयको लेखा श्रेस्तावाट जानकारी हुदाँ हुदै भुक्तानी दिने र पछी कसूरजन्यकार्यवाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न वेरुजुको रुपमा परिभाषा गरि केहि रकम स्वयं प्रतिवादीले भुक्तानी फिर्ता गरेको कै आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने अवस्थालाई प्रश्रय दिने हो भने भ्रष्टाचारजन्य कार्यले विकराल रुप ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थाले अदालतले बिश्लेषन गरि “Public accountability”, “duty of care”, “willful blindness” तथा “reckless disregard” जस्ता न्यायिक सिद्वान्तहरुको दायरावाट परिक्षण गरि प्रतिवादीहरुको आपराधिक मनसाय, परिस्थितिजन्य प्रमाणबहरु समेतको समग्र मुल्यांकनको आधारमा दावी लिईएका Fact in Issuue हरुको पहिचान गरि आधार कारन सहित फैसला गर्नु पर्नेमा मिशिल संलग्न प्रति व्यक्ति कसुरजन्य कार्य तथा a सँग wag प्रमाणहरुलाई अन्देखा गरी प्रतिवादीहरु अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले, लेखा प्रमुखहरू यमलाल बेलवासे र सुरेशप्रसाद दाहाललाई आरोप दावीबाट सफाइ हुने ठहर गरि भएको फैसला चुटीपुर्ण देखिदा बदर भागी छ। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी मध्येका टीकाप्रसाद भट्टले विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट काज तथा बैठकमा सहभागी भएको देखाई भ्रमण तथा बैठक भत्ता लिएको, आफु कार्यरत कार्यालयको समानान्तर समयमा अन्य कार्यालयबाट समेत काज तथा भत्ता लिएको तथ्यबाट अनुचित भुक्तानी लिई फाइदा प्राप्त गरेको तथ्य स्थापित भएको देखिदा देखिदै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लेखा प्रमुख समेतका पदाधिकारीहरूले भुक्तानीमा सहमति दिएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाको उजुरी परि अनुसन्धान शुरु भए पश्चात यि 'प्रतिवादीहरुले टीकाप्रसाद भट्टको दोहोरो सुविधा लिएको पछि देखिएको भन्ने नयाँ परिस्थिति सृजना गरि बेरुजु दाखिलाको आधार बनाई जानि जानी दोहोरो काज स्वीकृत गर्ने, भुक्तानी दिने बदनियतपुर्ण कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरु अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले, लेखा प्रमुखहरू यमलाल बेलवासै र सुरेशप्रसाद दाहाललाई आरोपदावीवाट नै सफाई हुने ठहर गरी भएको फैसला त्रुर्टिपूर्ण भई वदरभागी छ। भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा कानूनको उद्देश्य केवल सार्वजनिक वा संस्थागत सम्पत्तिको विगो असुलउपर गर्नु मात्र नभई समाजमा स्वच्छ प्रशासन कायम राख्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिमा उच्च नैतिकता र जवाफदेहिता कायम गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको पुनरावृत्ति निरुत्साहित गर्न दण्डको प्रभाव (deterrent € 200) सिर्जना गर्ने समेत रहेको सर्वोच्च अदालतले ने.का.प. २०६३, अङ्क ५, निर्णय नं.