Notice for Adendment

सौर्य देनिक www.souryaonline.com वर्ष १५ अंक २२३ बुधबार, १४ असोज २०८३ SOURYA NATIONAL DAILY Wednesday, 30 September 2026 TS: o+2 WARY सरकारका यी ६ महिना गैरकानुनी पक्राउका यी ६ घटना ॥। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा बारम्बार झापड, तर पाठ सिकेन सरकारले क्व विक्रम रत्न काठमाडौँ । मंगलबार वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ। यी ६ महिनामा सरकारले गरेका काममध्ये ६ हुन्‌- ६ गिरफ्तारी, जो अदालतबाट गैरकानुनी ठहरिए | सरकार गठनको दोस्रो दिन गत १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबाट सरकारले गैरकानुनी पक्राउको शृंखला सुरु गरेका थियो । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पक्राउ परेकाको संख्या नम्बरमै गन्न थाले । उनको पहिलो कार्यकालमा त्यस्ता पक्राउको नम्बर १० माथि पुग्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले पक्राउ गर्ने क्रम अझै रोकेको छैन | र, अदालतले पानि सोझै वा घुमाइफिराई ती पक्राउलाई गैरकानुनी करार गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । यसबीच सरकारले आधा दर्जन हाइप्रोफाइल गैरकानुनी पक्राउ गरेको छ | सरकारको गैरकानुनी पक्राउको पछिल्लो कडीमा रहे- पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा | उनलाई आइतबार बिहान उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले महाराजगन्जस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरियो, करिब १२ घन्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडियो । कुनै उजुरीबिना उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउपछि कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएन, न त बयान नै लिइयो | राणाको पक्राउसँगै सरकारले व्यक्ति पक्राउमा स्वेच्छाचारिता बढाउँदै गएको भनेर आलोचना चर्किएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिएको भन्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्ने पनि क्रम चलिरहेकै छ । केही समयअघि मात्र राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलगायतलाई पनि प्रहरीले पक्राउ TSH | बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा उनीहरूको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो | सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का, व्यवसायी शेखर गोल्छालगायतलाई पनि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो | मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । ओली र लेखकको गिरफ्तारीलाई सर्वोच्चले सोझै गैरकानुनी भनेन | उनीहरूको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सदर पनि गरिएन | तर, सर्वोच्चले दिएको आदेशको अन्तर्य त्यो गिरफ्तारी गैरकानुनी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको दाबी छ। ओली र लेखकलाई गत १४ चैतमा उनीहरूकै निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ५ दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राखेकै बेला दुवै नेताका पल्नीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए | सर्वोच्चले २१ चैतमा सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २६ चैतभित्र अर्थात्‌ ४ दिनभित्र प्रहरीलाई 'कि मुद्दा चलाउनू नत्र रिहा गर्नू' भन्ने च्यासल मैदानको व्यथा बाढीको झट्काले सधैँ थिलथिलो बा दशरथ रंगशालाको विकल्पको सपना, तर खोजिँदैन समाधान @ दीपेन्द्र सापकोटा काठमाडौँ | घटना ललितपुरस्थित च्यासलको हो | च्यासल रंगशालाका सुरक्षा गार्ड मनोज बस्नेत सदाझैँ २०८१ सालको असोज १२ गते पनि नियमित ड्युटीमै थिए । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र च्यासल युवा क्लबले ड्युटीमा खटाएका उनी आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका थिए । उनीसहित परिवारको वासस्थान पनि त्यहाँ भएकाले उनले अन्यको जस्तो उभिएर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था थिए | यसैले मनोज त्यो दिन पनि ङ्युटीसँगै आफ्नो नियमित कर्ममा लीन थिए । अघिल्लो दिन ११ असोजदेखि नै पानी लगातार परिरहेको थियो । यसर्थ, सधैँ डुब्ने क्षेत्र भएकाले उनीहरू सचेत नै भएर बसेका थिए । उनकी पत्नी सुनितासहित छोरी पानि सँगै थिए । लगातारको वर्षापछि पानीको सतह बढ्दै रंगशाला डुबेको घटना मनोज भुल्न सक्दैनन्‌ | "पानीको सतह बढ्दै गएपछि रंगशाला पूरै डुबानमा पन्यो | रंगशालाअगाडि बनेको रोड नै बगायो | यो सबै देखेर हामी भने सुरक्षित स्थानमा लाग्यौँ,' उनले भने । च्यासल रंगशाला डुबेको यो नै पहिलो घटना थिएन | हुन पनि मनोजले त्यहाँ सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गरेको ७ वर्ष भयो । यसबीचमा उनले च्यासलमै धेरै वटा बाढी आदेश दिएको थियो । तर, प्रहरीले दुवै नेतालाई रिहा गरेको थियो । अदालतले रिहा गरिएको अवस्थामा पनि अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाही गर्नु भनेको थियो | तर, ६ महिना बित्दा पनि ओली र लेखकमाथि मुद्दा दर्ता भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी तत्कालीन परिस्थितिमा सर्वोच्चको आदेश अलिकति अनौठो भए पनि त्यसको सोझो तात्पर्य ओली र लेखकको पक्राउ गैरकानुनी नै हो भन्छन्‌ । ओली र लेखकबाहेक अन्य ४ अर्थात्‌ दुर्गा प्रसाईं, किशोर श्रेष्ठ, भरत दाहाल र शेखर गोल्छाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले सोझै रिटका पक्षमा आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार ती सबै गैरकानुनी पक्राउ थिए | 'बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा छुट्नु भनेकै गैरकानुनी पक्राउ ठहर्नु हो' वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुनु नै पक्राउ गैरकानुनी ठहर हुनु हो | सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्नुले सरकारको काम गैरकानुनी भएको स्वतः प्रमाणित भएको उनले बताए । 'बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुनुको अर्थ थुना गैरकानुनी थियो भन्ने हो,' उनले भने । भण्डारीले जरुरी पक्राउ पुर्जीको समेत दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै त्यस विषयमा पनि सर्वोच्च बोलेको बताए । उनले सरकारले राजनीतिक र व्यावसायिक व्यक्तिलाई टार्गेट गरिरहेको भन्दै त्यसमा अदालतले सन्तुष्टि नजनाएको धारणा राखे | सरकारले कानुनी प्रक्रिया नपुग्याई वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि आघात गरिरहेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक र व्यावसायिक व्यक्तिलाई सरकारले टार्गेट गरिरहेको छ । यो कुरामा अदालतले धेरै सन्तुष्टि जनाइराखेको छैन | अदालतले सरकारको काम, कारबाहीलाई रोक लगाउने काम गरिराखेको छ,' उनले भने | एकपटक बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी भएपछि पुनः अर्को पटक त्यही प्रकृतिले पक्राउ गर्नु नहुनेमा सरकार सचेत हुनुपर्नेमा आदेशसमेत नटैको अधिवक्ता एकराज भण्डारीको भनाइ छ। ,, बाँकी पृष्ठ २ ‘sleet पहिलो पटक केपी ओलीले आत्मालोचना गरे' 8 सौर्य समाचार | — काठमाडौँ | हठी स्वभावका मानिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठकमै आत्मालोचना गरेको खुलासा भएको छ। गत साता बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने अवस्थामा FST बैठकको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको नेताहरूले बताएका छन्‌ | पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठिरहेका असन्तुष्टि र निर्वाचन परिणामपछिको दबाबका बीच बसेको बैठकमा ओलीले आफ्ना कमजोरी स्विकार्दै सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्‌ । सौर्य दैनिकसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेलले ओलीले आत्मालोचना गरेको बताए | उनका अनुसार ओलीले आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गरी सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्‌ | पोखरेलले एमालेपार्टी AT Tata tera TS Y AT इतिहासमा पहिलो पटक ओली आत्मालोचित भएको दाबी गर्दै यसलाई बैठकको सबैभन्दा राम्रो पक्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन्‌ । उनले भने, 'बैठकको उपलब्धि पहिलो कुरा अध्यक्षले आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्नुभएको छ। भएका कमीकमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ | नेकपा एमालेको इतिहासमा पहिलो पटक उहाँ आफू आत्मालोचित हुनुभएको छ। यो सबैभन्दा राम्रो पाटो हो ।' पोखरेलको नजरमा पहिलो उपलब्धि ओलीको आत्मालोचना हो भने दोस्रोमा निर्वाचन समीक्षालाई ओलीले स्विकार्नु, तेस्रोमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा उनले 'सुदृढीकरणको संकल्प' का साथ अघि बढ्नु र चौथोमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आह्वान गर्दै त्यसको नेतृत्व आफैँ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु रहेको छ। ओलीको आत्मालोचनाको विषयलाई १ फर्किनुपर्छ । ओली राजनीति र पार्टीभित्र पनि कडा शैलीका साथै दम्भी नेताका रूपमा चिनिन्छन्‌ । उनको यो शैलीलाई समर्थकहरूले निर्णायकता र अडिगका रूपमा लिए पनि आलोचकले अडान र अहंकारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छ्न्‌ । २०७७ र २०७८ सालमा २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरेसँगै त्यसले तत्कालीन नेकपाभित्र राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो | तत्कालीन नेकपा फुट्यो, प्रचण्ड बाहिरिए र एमालेभित्रकै माधव नेपाल समूह पनि अलग भयो । तर, ओलीले त्यसलाई मिलाउन कुनै पनि प्रयास गरेनन्‌ । पार्टीभित्रका असहमति सुन्नुभन्दा आफ्नै निर्णयमा अडिग रहने प्रवृत्तिले एमाले फुटेको र अहिले पनि ओलीकै कारण एमालेभित्र विचलन भइरहेको एमालेकै नेताहरूको दाबी छ। जेनजी आन्दोलनपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरेको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र नेतृत्व, जबाफदेहिता र निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो | यही पृष्ठभूमिमा सामान्यतया आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगर्ने छवि बनाएका ओलीले सार्वजनिक रूपमा पार्टी नेताहरूले किन महत्वपूर्ण मानिरहेका छन्‌ भन्नेबारे बुझ्न भने ओलीको राजनीतिक शैलीतिर केन्धीय कमिटी बैठकमै आत्मालोचना गर्नुलाई एमाले राजनीतिभित्र महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। कार्यवाहककै कमान्डमा संवैधानिक देखे । 'तर, देखेकामध्ये ८१ सालको बाढी सबैभन्दा ठुलो हो,' सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'त्यो बाढीबारे मैले स्थानीयसँग कुरा गरेँ । उनीहरूले त झन्‌ यसलाई ४०-५० वर्षपछिकै ठुलो हो भने ।' च्यासल क्षेत्र उपत्यकाका २ ठुला नदीको दोभान हो । उत्तरबाट आएको बाग्मती र पूर्वोत्तरबाट आएको मनोहरा यही क्षेत्रमा आएर मिसिन्छन्‌ | यसैले खोलाकै नाजक रहेको च्यासल रंगशाला डुबाउने गरी यसअघि पनि विभिन्न समयमा बाढी आएको छ । यस क्षेत्रमा आएका ठुला बाढीमध्ये २०७८ को भदौ र २०७९ को साउन-भदौमा आएकोलाई पनि लिन सकिन्छ । च्यासल रंगशालाको छेवैमा होटल व्यवसाय चलाएर बसिरहेका मदन लामा पनि २०८१ को असोज १२ मा आएको ठुलो बाढीका साक्षी हुन्‌ । च्यासल मैदानदेखि दक्षिणको क्षेत्रमा विगत ४ वर्षदेखि होटल व्यवसाय गरिरहेका लामा भन्छन्‌, 'परार सालको बाढीले रंगशालाको धेरै क्षेत्र ध्वस्त बनायो | मेरो होटल रंगशालाभन्दा ५० मिटर टाढा छ, तर यहाँ नाजकैसम्म बाढी आयो ।' २०८१ को बाढीअघि करिडोरमा पिच बाटो बनिसकेको थियो । मज्जाले ट्याक्सी कुद्थ्यो । त्यो बाढीले बगाएयता त्यहाँ दुःखले मोटरसाइकल मात्र छिर्ने गरेको छ | 'सडक बन्दा आवतजावतमा सहज भएको थियो । अहिले काठमाडौँतर्फको शंखमूल जाँदा घमेर जानुपर्ने अवस्था छ,' लामाले भने । LL. 9 आयोग, पूर्णता दिने छैन सुरसार बा सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्य/ आयुक्त नियुक्त गर्न सरकार असफल ९ वैशाख, २०८३ मा अवकाश भइसकेका छन्‌ । अहिले आयोग एकमात्र पदासीन सदस्य विपिनराज निरौलाको कार्यवाहकत्वमा चलेको छ । त्यस्तै, समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिर्माल्सना २ वैशाख, २०८१ मै अवकाश भएर गए | तर, २ वर्ष भइसक्दा पनि उनको ठाउँमा कोही आएको छैन | उता, ७ चैत, २०८१ मै थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले कार्यकाल पूरा गरी बिदा लिए । तर, ४ पटक सरकार फेरिए पनि ती पद खाली नै छन्‌ । मधेसी आयोग र लोकसेवा आयोग पनि कार्यवाहककै भरमा चलिरहेका छन्‌ | संविधानले अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा 'प्रमुख/ अध्यक्षसहित ठ्याक्कै ४ सदस्य/ आयुक्त रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, वित्त आयोगमा 'बढीमा ५ जना' र समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा ' अध्यक्ष र ४ जनासम्म सदस्य' भनी यकिन संख्या नतोकिएकाले अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क सरकार पक्षले गर्दै आएको छ । यही अस्पष्टताले ती आयोगको पदपूर्तिमा सरकार गम्भीर नरहेको देखिन्छ। o> बाँकी पृष्ठ २ ब्वा कृष्ण उप्रेती काठमाडौं | सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्यो, तर संविधानलाई चलायमान बनाउने ६ वटा संवैधानिक आयोग नेतृत्वविहीन छन्‌ | तर, सरकारले ती आयोगलाई नेतृत्वसहितको पूर्णता दिने कुनै तयारी गरेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका थारू आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कार्यवाहकको भरमा छन्‌ भने बाँकी आयोगमा पनि सदस्य र आयुक्तहरूको पदस्थापन हुन सकेको छैन | प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षबाहेक ३ सदस्यको पद पानि रिक्त छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा १-१ सदस्यको पद खाली छ। तीमध्ये केहीमा त २ वर्षदेखि पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ७ चैत, २०८१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल अवकाश भएपछि त्यो पद रिक्त छ | कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ पनि अढाई महिना बित्दा पनि सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता बा विवादित सचिवको नेतृत्वमा बजेट निर्माण, पूर्वाधारका योजना छनोटमा अन्योल BS यमुना साउद धनगढी । आर्थिक वर्ष सुरु भएको अढाई महिना कटिसक्यो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने मिति अझै निश्चित गर्न सकेको छैन । असारभत्रै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि यति लामो समयसम्म बजेट पारित नहुँदा अहिले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था छ । २९ साउनमा आफू नियुक्त भएको दिनमै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने बताए पनि असोज मध्यतिर पुग्दा पनि बजेटको टुंगो लागेको छैन । बजेट निर्माणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई कमलबहादुर शाहको सरकारले ल्याएको बजेटमा परिमार्जनसहित वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न बजेट सिलिङ दिइसकेको छ। ,, बाँकी पृष्ठ २ Ei बुधबार १४ भदौ, २०८३ Wednesday, 30 September 2026 । विविध | www.souryaonline.com सौर्य दैनिक सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै अधिवक्ता कृष्ण शर्मा सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको बताउँछन्‌ | सरकार विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चताप्रति संवेदनशील नभएको उनको आरोप छ । 'संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत अधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने गरी सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने गरेको छ,' उनले भने, “यो विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चताप्रतिको उपहास हो | यस्तो गल्ती दोहोच्याउँदै गएको हुनाले सरकारको अपरिपक्वता देखिएको छ।' लोकप्रियतामा रमाउन र जनताको भावनासँग खेल्न यस्तो काम गरिरहेको भन्दै उनले सरकार व्याक्तका मौलिक हकप्रात संवेदनशील हुन नसकेको बताए । 'आफैँ न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुँ भन्ने दम्भ सरकारमा देखापन्यो | यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने । सरकारका यी... “एउटा आदेश पाएपछि सरकार साच्चिनुपर्ने हो, तर सच्चएको छैन | सर्वोच्चको आदेश पनि मानेको देखिएन,' उनले भने | नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरियो, त्यो पनि गैरकानुनी तरिकाले । हातमा अदालतको पक्राउ आदेश नभएको प्रहरीले पूर्वप्रधानन्याधीशजस्तो व्यक्तलाई पक्राउ गर्छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष खड्काले मंगलबार मानवअधिकार आयोगलाई बयान दिने क्रममा 'माथिको आदेश'मा पक्राउ गरिएको बताउनु नै मुलुकमा गैरकानुनी पक्राउको ताण्डव भइरहेको कानुनविद्हरूको ठम्याइ छ | प्रहरीमा माथिको आदेश मात्रै पालन गर्ने, कानुन र प्रक्रिया नहेर्ने प्रवृत्ति फस्टाइरहेको छ | यो प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ । पूर्वप्रधानन्याधीश राणा पक्राउ परेपछि सोमबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको थियो | स्वःस्फूर्त बसेको सो बैठक पनि आलोचित भएको छ। बैठकमार्फत सर्वोच्चले कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अपनाएर मात्र व्यक्तलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने स्मरण गराएको छ। 'कानुनको उचत प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन,' बैठकले भनेको छ। अधिवक्ता एकराज भण्डारीले व्यक्त पक्राउको सन्दर्भमा संविधान र कानुनको परिपालना नगरेर सरकार अराजकतातिर गइरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले पटक-पटकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए | “सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरे पानि सरकारले त्यसबाट शिक्षा नलिई गैरकानुनी पक्राउलाई कायमै राखेको छ,' अधिवक्ता भण्डारीले भने, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्त पक्राउको विषयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्नु लाजमर्दो विषय हो । गैरकानुनी पक्राउ भइरहनु संविधान र कानुनको उल्लंघन हो ।' कार्यवाहककै कमान्डमा... अध्यादेशको अस्त्र, त्यो पनि स्वार्थका लागि विगतमा भागबन्डा चल्ने हुनाले लामो समय पद खाली रहने भए पनि अहिले प्रष्ट बहुमतको सरकार भएका कारण सरकारलाई सजिलो छ | तर पनि संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । अध्यादेश ल्याउँदा पनि सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाहेक आयोगहरू भने छुटाएको थियो | गत वैशाखमा दोहोच्याएर सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुन्याएको थियो | पहिलो पटकको असहमतिपछि राष्ट्रपतिले २२ वैशाख, २०८३ मा राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यही अध्यादेशका आधारमा २४ वैशाख, २०८३ मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो | अध्यादेश निष्क्रिय हुन ४ दिन मात्र बाँकी हुँदा पुनः १९ असार, २०८३ मा मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बालाई निर्वाचन आयुक्त घितोमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम Sia बढाबदद्वारा लिलाम बिक्री गरिने बारेको पाचौ पटकको सार्वजनिक सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०८३०६१४) पदमा सिफरिस गरियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तको विषय सत्ताको स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रार्थामकतामा परेको बताउँछन्‌ | अन्य आयोग र त्यसका पदाधिकारीबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष लाभ नहुने हुनाले ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्‌, 'अहिलेको सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँडेको र स्वार्थतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ।' संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा स्थापित गरेको र त्यसर्पछका हरेक सरकारले पनि सोही प्रवृत्ति पछ्याउँदै आयोगहरूलाई भागबन्डाको थलो बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको बुझाइ छ | अहिलेको सरकार सुशासनका लागि भनेर आए पनि आफूलाई निगरानी गर्ने संयन्त्रलाई निस्तेज पार्न उद्यत्‌ रहेको त्रिपाठीको बुझाइ छ । 'सरकारको निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेका आयोगलाई अहिलेको सरकारले बाइपास गर्दै छ,' त्रिपाठीले भने, 'सरकार बनेको ६ महिनासम्म आयोगहरूप्रति बेवास्ता गरिनुले सरकार आफैँ आयोगहरूलाई भूमिकाविहीन र निस्तेज बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ भने सरकारलाई अंकुश लगाउने संयन्त्रहरूलाई निष्क्रिय बनाउन उद्यत्‌ देखिन्छ ।' संवैधानिक परिषद्मै अल्पमतमा छ सरकार सरकारले संवैधानिक नियुक्ति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कानुनी व्यवस्था हो । वैशाखमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ६० दिने म्याद गुज्रिएपछि असार २६ देखि निष्क्रिय भयो र पुरानै संवैधानिक परिषद्‌ ऐन, २०६६ फेरि लागू भएको छ । पुरानै कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भए पनि परिषद्मा सरकार पक्षको स्पष्ट बहुमत छैन | प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय परिषद्‌ मा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सभामुख डिपी अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन्‌ । प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ मान्दा प्रधानमन्त्री र सभामुख एकातर्फ हुँदा बाँकी ३ सदस्य प्रतिपक्षतर्फ पर्छन्‌ । खारेज भएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित ४ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र ३ जनाको बहुमतले निर्णय हुने व्यवस्था गरेको थियो | तर, हाल लागू ऐनको दफा ६ले फरक व्यवस्था गर्छ । जसअनुसार गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्षसहित ५ जना (कम्तीमा ४ अन्य सदस्य) चाहिन्छ, र निर्णय सर्वसम्मतिबाटै हुनुपर्छ । सर्वसम्मति नबने अर्को बैठक बोलाइन्छ, अढाई महिना... बजेट प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने समय भने मंगलबार राति सकिएको छ। प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने अन्तिम समयसीमा र्किनै लाग्दा पनि प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना समावेश नगरेपछि प्रदेशसभामा बजेट पेस हुने मितिकै बारेमा अन्योल झन्‌ बढेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने समयसीमाभित्रै प्रणालीमा योजना समावेश गरिसकेका छन्‌ । 'बजेट प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने समय सकिँदै छ। बाँकी समय थप हुने वा नहुनेबारे अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । बजेट कहिले आउँछ भन्ने निश्चित भएको छैन,' आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपरसाचव तथा सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीले भने। सरकारले अघिल्लो बजेटको आकारसमेत घटाएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, उक्त बजेट घाटामा रहेको भन्दै अहिलेको सरकारले मन्त्रालयगत सिलिङ घटाएको हो | सिलिङ घटाएर योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्न भनिए पानि अघिल्लो सरकारले बजेट प्रणालीमा राखेका योजना कसरी र कसले संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरू अन्योलमा छन्‌ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म नयाँ योजना समावेश गर्न नसकेकोबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठले पुराना योजना तथा कार्यक्रम संशोधनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले नयाँ प्रणालीमा नराखिएको बताए | “अर्थले सिलिङ दिइसकेको छ । तर, यसअघिको सरकारले बजेट प्रणालीमा समावेश गरेका कार्यक्रम कसरी र कसले संशोधन गर्ने भन्नेमा अन्योल भएकाले हामीले समावेश गरेका छैनौँ,' उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले नै संशोधन गरेर पठाएमा सहज हुने थियो भन्ने हो | यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।' घट्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिलिङ सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आधाभन्दा बढी घटाइएको छ | अघिल्लो सरकारका पालामा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले अहिले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ २) धितो लिलाम डाँक बढाबढमा कम्तिमा ३ (तीन) जना ब्यक्ति/ संस्थाहरुले भाग लिएको हुनु पर्नेछ | ३) धितो लिलाम Siem बढाबढमा सबै भन्दा बोलकबोल गर्ने ब्यक्ति / संस्थाले बोलेको अंकको कम्तिमा १० (दश) प्रतिशत हुने रकम धरौटी वापत त्यसै दिन यस बैंकमा जम्मा भएको हुनु पर्नेछ | ४) लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति / संस्थाले लिलाम सदर भएको ७ (सात) दिन भित्र बाँकी रकम बुझाउनु पर्नेछ | बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम तोकीएको मितिमा बुझाउन नसकेमा जम्मा भएको रकम स्वतः जफत हुनेछ । ५) लिलाम सदर/बदरको निर्णय नभए सम्म धरौटी रकम फिर्ता माग गर्न र सो मा व्याज दाबी गर्न पाईने छैन । ६) डाँक बढाबढको शुरुवात अंक उक्त चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकनबाट शुरुवात गरिनेछ । ७) घितो लिलाम Stem बढाबढ सदर वा बदर गर्नु अगावै सम्बन्धित ग्राहकले बैंकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाएमा लिलामी कारबाही हुने छैन । ८) लिलाम सदर भए पश्चात दा