||INVITATION FOR BIDS||

सडक सबैको pt सम्पति हो, त्यसको संरक्षण र Wagar गर्नु सबैको दायित्व हो । (04 आन्तरिक तागिता तथा कातुन मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल राष्ट्यि दैनिक The Buddha Darpan National Daily 2 असोज २०९३ बिहीबार 5 October 2026 Thursday घ्रुमपान र मद्यपान नगरौं नेपाल सरकार १8 लाखको चामल र चिनी बरामद प्रहरीको रुखो ब्यवहारका कारण ब्यापारीले गरे आत्मदाह प्रयास कपिलवस्तु २८ असोज कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले भन्सार छली गरी भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएका १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरका चामल, चिनी र दाल बरामद गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ तथा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चेकजाँच तथा निगरानी गर्ने क्रममा उक्त सामान बरामद गरेको हो | प्रहरीका अनुसार कृष्णनगर नगरपालिका-२ स्थित बैंक रोडबाट ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको ३२ क्विन्टल चामल बरामद गरिएको छ। चामल ओसारपसारमा प्रयोग गरिएको लु २ च ४९४९ नम्बरको पिकअप गाडीसहित उक्त सामान नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।त्यस्तै, शिवराज नगरपालिका-५, चन्द्रौटास्थित नदिना राइस मिलको गोदामबाट दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको २४ क्विन्टल चिनी र पाँच बोरा दाल बरामद गरिएको छ। दुवै स्थानबाट बरामद गरिएका सामानको कुल मूल्य १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ | बरामद गरिएका सामान तथा पिकअप गाडीसहित अल्ताफ हुसेन मनियारलाई नियन्त्रणमा 'लिई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा बुझाइएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ ।यता कापलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका-२ बैंकरोडमा अनुगमनको क्रममा एक व्यवसायीले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्‌ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीको विशेष टोलीले ती व्यवसायीको चामल बोकेको पिकअपमा आवश्यक कागजपत्र नभेटेको र आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार बुझाएपछि गल्ला पसल सञ्चालक महेश अग्रहरीले मट्टितेल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरेको स्थानीयले बताएका छन्‌ । शरीरभरी मट्टितेल छर्केर आगो लगाउन थालेको बेला प्रहरीले तत्काल जोगाएपछि बेहोस भएका अग्रहरीलाई उपचारका लागि तौलिहवा अस्पताल हुँदै रुपन्देहीको भैरहवास्थित मेडिकल कलेज लगिएको छ।अग्रहरीले आफूले ल्याएको ६० बोरा चामलको बिल बिजक हुँदाहुँदै चामल नियन्त्रणमा 'लिइएको दाबी गरेका छन्‌ | स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनले प्रहरीको रुखो ब्यवहारका कारण आफूले सहन नसकेर आत्मदाह गर्न चाहेको वताएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी शारदाप्रसाद चौधरीले प्रहरीको चेकजाँचमा परेका व्यवसायीले मट्टितेल छर्केर शरीरमा आगो लगाउन खोजेको तर प्रहरी र स्थानीयले जोगाएर उपचारका लागि पठाएको बताए। 8 वर्षमा बाघ दोब्बर : ९१ THUS स्थानीयमा बढ्यो त्रास नेपालगन्ज २८ असोज ४ बर्षमा बाघ दोब्बर संख्याले बढेर ५१ पुगेपछि स्थानीयमा त्रास बढेकोछ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भ ५१ पुगेको छ। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण-२०२६ अनुसार सन्‌ २०२२ मा २५ रहेको बाघको संख्या अहिले ५१ पुगेको हो। सन्‌ २०१३ मा निकुञ्जमा चारवटा बाघ रहेकामा सन्‌ २०१८ मा २१ पुगेको थियो। बाघको संख्या बढ्नु वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिले सकारात्मक मानिए पनि निकुञ्ज आसपासका बासिन्दामा त्रास बढेको छ। बाघलगायत वन्यजन्तु गाउँबस्तीमा प्रवेश गरी मानिसमाथि आक्रमण गर्ने र घरपालुवा जनावर मार्ने घटनाले स्थानीय चिन्तित बनेका छन्‌ । दु. आ-आफ्ना धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिकताको सम्मान गर्दै चाडपर्व मनाऔं, 4. चाडपर्वका अवसरमा परिवार, आफन्त र समुदायबीच प्रेम, सद्वाव र भाइचारा बढाऔं, + धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई साझा सम्पत्तिका रूपमा सम्मान गरौं, 4. चाडपर्वका नाममा हुने भेदभाव, वैमनस्यता, झै-झगडा र हिंसाबाट टाढा Ti, 4. सामाजिक सञ्जालमा घृणा, अफवाह तथा विभाजनकारी सामग्री फैलाउने कार्य नगरौं, . मितव्ययी, सुरक्षित र सभ्य ढंगले आपसी सम्मान र सद्वावकासाथ चाडपर्व मनाऔं । चाडपर्वको खुसी बाँडौं, सामाजिक सद्वाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाऔं | नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड लाइसेन्स परिक्षामा 93 को नतिजा फेरबदल गर्ने कारवाहीमा बुटवल २८ असोज यातायात व्यवस्था कार्यालय, रुपन्देहीमा लाइसेन्स परिक्षामा किर्ते गरि १३ को नतिजा फेरबदल गरेको भेटिएपछि अख्तियारले फेरबदल गर्ने गराउने दुबै पक्षलाई कारवाही अघि बढाएकोछ। यातायात ब्यवस्था कार्यलय रुपन्देहीले परीक्षाको नतिजा नै फेरबदल गरी गैरकानुनी रूपमा सवारी लाइसेन्स वितरण गरिएको खुलासा भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको विस्तृत अनुसन्धानमा लिखित परीक्षा तथा ट्रायलको नतिजामा चरम किर्ते र फर्जी अभिलेख खडा गरी लाइसेन्स जारी गरिएको gfe भएको हो।आयोगका अनुसार २०७८ साल असार ११ गते सञ्चालन गरिएको लिखित परीक्षा र असार १४ गते लिइएको ट्रायल परीक्षाको नतिजामा अनधिकृत रूपमा केरमेट, थपघट र सच्याएर झुट्दा विवरण तयार पारिएको थियो । आयोगले लुम्बिनीको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई लाइसेन्स नम्बर र वर्गसहितको विवरण संलग्न गरी ती कर्मचारी र लाइसेन्स लिने दुबैलाई कारबाहीको लागि ताकेता गरेको हो | गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स पाउनेहरूमा इन्द्र जिसी, सञ्जु खाँड, दीपेन्द्र कुँवर, खिमबहादुर ढेंगा, 'डिलबहादुर आचार्य, यदु खड्का, विकास घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा, रुद्रबहादुर गाहा मगर, शम्भु केसी, लेखबहादुर रेश्मी, ओमप्रकाश चौधरी र आसिफ खवास छन्‌ । अख्तियारले यसरी जारी गरिएका फर्जी लाइसेन्सहरू तत्काल रद्द गर्न र संलग्न कर्मचारी तथा व्यक्तिहरूमाथि प्रचालित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। दर्शन सहकारीको १९औँ सभाबाट १९ करोडको बजेट पारित कपिलवस्तु २८ असोज बाणगंगा नगरपालिका-४, सिद्धिपुरस्थित दर्शन बचत तथा क्रण सहकारी संस्था लिमिटेडको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको a सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ करोड ८३ लाख २५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ बराबरको अनुमानित लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छाकार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघका लेखा समिति संयोजक तेजप्रसाद आचार्यले सहकारीले शेयर सदस्यलाई ८ प्रतिशत लाभांश प्रदान गरेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले दर्शश सहकारी यस क्षेत्रकै उत्कृष्ट सहकारी रहेको दाबी गर्दै सदस्यहरूलाई ढुक्क भएर बचत गर्न आग्रह गर्नुभयो सभामा खानेपानी संस्थाका जिल्ला अध्यक्ष तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि राजेन्द्र विक्रम शाह, सल्लाहकार झलक मल्ल ठकुरी र निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णबहादुर शाही लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो।संस्थाकी अध्यक्ष कमला सेन (सुष्मा खाँण)ले सहकारीका आगामी कार्ययोजना, चुनौती र जिम्मेवारीप्रति संस्था सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीको संस्थागत विकाससँगै शेयर सदस्यको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सचिव देवेन्द्र विक्रम मल्लले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष मीना कुमारी सेनले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उपाध्यक्ष निर्मल शाहीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रमले संस्थाको वार्षिक गतिविधि तथा आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो। साधारण सभाको अवसरमा २२ जना ज्येष्ठ शेयर सदस्य, पाँच जना असल क्रणी र पाँच जना असल बचतकर्तालाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो। सदस्यहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई सम्मान गरिएको संस्थाले जनाएको छ। @©yrre Buddha Darpan National Daly ——SS*~*~«S at ORHTNay oT COCR ARE ECIUT The Buddha Darpan National Daily 15 October 2026 Thursday २० असोज 2073 बिहीबार बुद्ध Gaui मुख्यमन्त्रीले मान बँचाउन्‌ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु विराठनजारमा जम्मा भएर सामुहिक रुपमा नीतिजत, संरचनाजत र प्रशासनिक एवं व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास सफल भएको मान्ने हो कि विफल भएको भन्ने हो ? बुझन Ina! We कतिपयलाई । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री आन्तरिक समस्याका कारण पुजोनछन्‌ | & प्रदेशका सरकार प्रमुख जम्मा भएर संघीय सरकारका विरुद्ध Woda स्वरमा असन्तुष्टि पोख्रेडन्‌ | जसका विरुद्ध असन्तुष्ठि पोखेका हुन्‌, सुन्नुपर्नै आधिकारिक प्रतिनिधिचाहिँ कोही रहेनछन्‌ । यसलाई के भन्ने हो ? प्रदेशलाई अधिकार नदिइकन परनिर्भर बनाएर जाँदा जाली खान परेको, सेतो हात्ती भनिएको, अनावश्यक ठानिएको आरोप सुन्न परेको जुनासो पोखिएछ | जायज हो यो | मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद रहुञ्जेल आवश्यक मानिने, पद YSU अनावश्यक ठानिने चलनले | अरुले बनाएको वा भनाएको होइन यो | झण्डै एक दशकमा जति पनि सांसद र मन्त्री बने, तिनीहरुलाई एक्लै भेटेर सोधेमा आफै बताउँछन्‌ - वडाध्यक्षको जति पनि अधिकार नभएको, जोक्कर Wieg बनाएकोले कतिपय ठाउँमा जाँदा आफैलाई लज्जानुभूति भएको' | त्यस्तो हुन किन णएको a? कसैले सोधेमा मुसुक्क हाँसेर भन्छन्‌ - राजनीति जरेपछि मनले नमाने पनि कतिपय काम गर्नु पर्ने रहेछ | कतिपय ठाउँमा जान पर्ने LAS | केही गर्न सकिन्छ कि, केही हुन्छ कि भनेर जणएको हो, भएन ।' यस्तो तरिकाले अब हुँदैन, चल्दैन | कि केही गरेर देखाउनुस्‌ नभए आवश्यक छैन भन्नुस्‌, बाहिरिनुस्‌ | केही गर्न नसक्ने, छाड्न पनि नसक्ने हुनु, देखिनु भएन | आफनो मान बँचाउनुस्‌ । सबैलाई थाहा छ - पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका बीचमा समन्वय छैन ।' अनि जनताले पनि पालिका र संघ सरकारका बीचमा प्रदेश सरकारको आवश्यकताबोध जरेका देखिदैनन्‌ । पालिका र संघ सरकारका बीचमा रहेको प्रदेश सरकार भनेको राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पाल्ने संरचना ठान्न बाध्य बनाइएको छ | अनि देखाइएको पनि छ त्यस्तै । सांसद र मन्त्री उत्पादन जर्ने कारखाना जस्तो देखिन्छ । प्रदेशका सांसद र मन्त्रीको कामका बारेमा जनता अनभिज्ञ छन्‌ | अपनत्व JEU जरेको देखिदैन | आवश्यक ठानिएको पनि छैन | बजेठ जति आफूनो सुविधाका लाणि प्रयोण गर्ने, दलीय भाजवण्डामा बाँडफीठ गर्दा कुरा नमिले सरकार ढाल्ने र अर्को बनाउने, सबै सांसदलाई मन्त्री बन्न पालो पुन्याउन पर्ने जस्ता क्रियाकलाप देखेपछि कसलै साथ दिदैन । अहोरात्र जनताका लाणि Weal, सुविधाबिना सेवा गरेर देखाएका भए सम्मान पनि बँच्थ्यो | बँचेन | aay कारण अन्त नखोजियोस्‌ । प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय थप्दै जाने होडबाजीले बदनाम जराएको थियो | अनि जनताको सेवा र सुविधाका लाणि भन्दा आफूनै सुविधा बढाउने घन्दाले हो बदनाम बनाएको | प्राय: सबै प्रदेश सरकारहरु कसरी जनताको मन जित्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा लाजेका देखिएनन्‌ | मौकाको फाइदा उठाउने काइदा अपनाउन थालेको देखेपछि कसैले पनि राम्रो र हाम्रो भन्दैन, भनेनन्‌ | यति सामान्य विषय बुझन कुनै Y विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्न पर्दैन । छ विश्वविद्यालयमा एआईको हरिगोपाल रिसाल, विनोद दुवाडी नेपालका विश्वविद्यालयमा जेनेरोटिभ एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि गृहकार्य, परीक्षा र अनुसन्धानमा यसको सीमाबारे स्पष्ट राष्ट्रिय तथा संस्थागत नियम छैनन्‌। एआई प्रयोगको आधार सिकाइको उद्देश्य, शैक्षिक इमानदारी, स्रोत परीक्षण र विद्यार्थीको बौद्धिक स्वामित्व हुनुपर्छीविश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वावद्यालयहरूले तहगत मार्गदर्शन, प्रयोगसम्बन्धी खुलासा, डेटा सुरक्षा र न्यायोचित छानबिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। डिटेक्टरको स्कोरलाई मात्र प्रमाण नमान्दै मूल्यांकनलाई विद्यार्थीको स्वतन्त्र तर्क, मौखिक प्रस्तुति र प्रक्रियागत प्रमाणमा आधारित बनाउन आवश्यक छा डिजिटल असमानता र नेपाली भाषामा एआईका सम्भावित पूर्वाग्रहलाई ध्यान दिँदै विद्यार्थीलाई एआई साक्षरता र जिम्मेवार प्रयोग सिकाउनुपर्छ। एआईलाई पूर्ण निषेध वा अन्धस्वीकार होइन, पारदर्शी र जवाफदेही प्रयोगतर्फ उच्च शिक्षालाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छाविश्वावद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार, नेपालका एक हजार ४ सय ३२ क्याम्पसमा ६ लाख ३३ हजार ५३ विद्यार्थी पढ्छन्‌ | यी क्याम्पसमा विद्यार्थी र शिक्षकले च्याटजीपीटीजस्ता जेनेरेटिभ एआई टुल प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्‌ । कलेजका विद्यार्थीले गरिरहेको एआईको प्रयोगबारे प्रसन्न पौडेल, सुरेन्द्र सुवेदीसहितका सात अनुसन्धानकर्ताको यसै वर्ष प्रकाशित अध्ययन लेख (अमेरिकन जर्नल अफ एसटीईएम, भोलम २०, २०२६) लेएआईबाट उत्पादकत्व बढ्ने देखेर निरन्तर प्रयोगको चाहना बालियो रहेको देखायो | काठमाडौं मोडेल कलेज र अमेरिकाको टेक्सस कलेजका ५ सय ७ स्नातक विद्यार्थीलाई समेटिएको अध्ययनअनुसार केही विद्यार्थी भने नैतिकता र शैक्षिक इमानदारीबारे अन्योलमा थिए ।नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति २०८२ ले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र डिजिटल खाडल घटाउन एआईको सम्भावना स्विकारेको छ | तर राष्ट्रिय नीतिले कुनै शिक्षक वा विद्यार्थीले गृहकार्य, परीक्षा वा अनुसन्धानमा के गर्न पाउने वा नपाउने भनेर स्पष्ट पारेको छैन | एउटै संस्थामा एक शिक्षकले विचार मन्थनका लागि एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्काले पूर्णतया अनुचित मान्ने अवस्था रहे विद्यार्थीले नियम होइन, अनुमान पछ्याउनुपर्छ । यही अस्पष्टता अहिलेको मुख्य समस्या हो । सिकाइको उद्देश्य प्रविधि प्रयोगको सन्दर्भमा संस्थाले आधारभूत क्षमता जोगाउँदै नयाँ साधन कहाँ उपयुक्त र कहाँ अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने सीमा कोर्नुपर्छ । एआई प्रयोगको मुख्य आधार सिकाइको उद्देश्य हुनुपर्छ | जेनेरोटिभ एआई र क्याल्कुलेटर उस्तै नभए पनि यी दुईलाई तुलना गर्न सकिन्छ । क्याल्कुलेटरले सीमित गणना गर्छ, जेनेरेटिभ प्रणालीले सम्भाव्यताका आधारमा पाठ बनाउँछ, जुन गलत, पूर्वाग्रही वा मनगढन्ते हुन सक्छ । क्याल्कुलेटरकै कुरा गर्दा कुनै समय शैक्षिक रूपमा यसको प्रयोग पनि आपत्तिको विषय थियो | सन्‌ १९८६ आप्रल ३ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा afore शिक्षकहरूको संस्था नेसनल काउन्सिल अफ टिचर्स अफ म्याथम्याटिक्सको वार्षिक सम्मेलनचलिरहेकाबेलासम्मेलनस्थलबाहिर प्रार्थमक तहमा क्याल्कुलेटर प्रयोगको विरोध गर्दै केही शिक्षकले प्रदर्शन गरेको इतिहास पाइन्छ | त्यसबेला बालबालिकाले आधारभूत गाणतीय सीप सिक्नुअघ क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दा सिकाइमा असर पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो । समयक्रममा भने क्याल्कुलेटर दैनिक जीवन र शिक्षामा पनि व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो । प्रविधि प्रयोगको सन्दर्भमा संस्थाले आधारभूत क्षमता जोगाउँदै नयाँ साधन कहाँ उपयुक्त र कहाँ अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने सीमा कोर्नुपर्छ । एआई प्रयोगको मुख्य आधार सिकाइको उद्देश्य हुनुपर्छ । भाषा विषयको wert विद्यार्थीको लेखन क्षमता मापन गर्न खोजेको छ भने एआईबाट पुनर्लेखन गराउनु अनुपयुक्त हुन्छ । वित्त वा व्यवस्थापनको निबन्धमा सीमित व्याकरण सुधार स्वीकार्य हुन सक्छ | परीक्षामा बाह्य एआई सहायता निषेध हुनुपर्छ । निर्णायक प्रश्न कुन साधन चलाइयो भन्ने मात्र होइन, त्यसले मूल्यांकनले मापन गर्न खोजेको क्षमता प्रतिस्थापन गच्यो कि गरेन भन्ने हो | एआई साद्वारता सोआस युनिभर्सिटी अफ लन्डनको मार्गदर्शनले एआईको उपयुक्त प्रयोग सिकाइमा सहयोगी हुन सक्ने तर एआईले बनाएको सामग्री आफ्नै भनेर पेस नगर्न विद्यार्थीलाई सचेत गराउँछ । रसेल ग्रुपका सिद्धान्तले पनि एआई साक्षरता, मूल्यांकनको अनुकूलन र शैक्षिक इमानदारीलाई सँगसँगै अघि बढाउन आग्रह गर्छन्‌ । विद्यार्थीले स्रोत जाँच्न, आधारहीन सन्दर्भ छुट्याउन, गोप्य वा व्यक्तिगत तथ्यांक जोगाउन सिक्नुपर्छ | मेसिनबाट उत्तर निकाल्नु सीपको सुरुआत मात्र हो, त्यसको विश्वसनीयता र उपयुक्तता जाँच्नु उच्च शिक्षाको काम हो ।रोजगारीको पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अनुसन्धान, विश्लेषण, कोडिङ, सञ्चार र तथ्यांक प्रशोधनमा एआईको सहयोग सामान्य बन्दै छ । विद्यार्थीलाई यी प्रविधिबाट पूरै टाढा राख्दा विश्वविद्यालयले उनीहरूलाई पेसागत जीवनका लागि अधुरो तयार पार्न सक्छ। तर तयारीको अर्थ मेसिनमा निर्भरता होइन, स्वतन्त्र निर्णय, ata परीक्षण र जिम्मेवार प्रयोग हो | इमानदारीको रक्षा — एआई प्रयोगको सन्दर्भमा जोखिम प्रायः साधारण प्रक्रियाबाटै सुरु हुन्छ। समयसीमाको दबाबमा कुनै विद्यार्थीले च्याटबटबाट साहित्य समीक्षा तयार पारेर हुँदै नभएका सन्दर्भ नजाँची बुझाउँछ । कसैले नेपालीमा लेखेको विचार एआईबाट अंग्रेजीमा पुनर्लेखन गराउँछ, तर मौखिक परीक्षामा आफ्नै तर्क स्पष्ट गर्न सक्दैन । अनुसन्धानकर्ताले अन्तर्वार्ताको ट्वान्सक्रिप्ट सार्वजनिक च्याटबटमा राख्दा सहभागीको गोपनीयता भंग हुन सक्छ । त्यसैले स्पष्ट नियमसँगै ata परीक्षण, डेटा सुरक्षा र बौद्धिक स्वामित्वको शिक्षा चाहिन्छ | यसको समाधान एआई डिटेक्टरलाई निर्णायक बनाउनु होइन | सन्‌ २०२३ को एक सहकर्मीले समीक्षा गरेको अध्ययनमा सात वटा डिटेक्टरले अंग्रेजी मातृभाषा नभएका व्यक्तिका ९१ वटा टोफल निबन्धमध्ये औसत ६१.३ प्रतिशतलाई एआईले लेखेको भनेर गलत वर्गीकरण गरे । उक्त परीक्षणमा (टर्नइटटिन' समावेश थिएन, त्यसैले निष्कर्ष सबै साधनमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न मिल्दैन | तर डिटेक्टरको स्कोर छानबिन सुरु गर्ने संकेत हुन सक्छ, अनुचित आचरणको प्रमाण होइन | नेपालको असमानता र भाषिक सन्दर्भ इमानदारीको प्रश्न समानताबाट अलग हुन सक्दैन | राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा 20.62 प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र इन्टरनेट सुविधा रहेको देखिएको थियो । यो तथ्यांक इन्टरनेटमा आजका विश्वावद्यालयका विद्यार्थीको पहुँचको मापन होइन, तर (डिजिटल असमानताको संकेत हो | भरपर्दो इन्टरनेट, शुल्क तिर्नुपर्ने उन्नत सेवा, अंग्रेजी दक्षता र डिजिटल रूपमा सक्षम शिक्षकमा समान पहुँच छैन । यी असमानताको ख्याल नगरी एआई प्रयोग खुला गरियो भने सुविधा पाएका विद्यार्थीले थप लाभ लिने र वाञ्चत विद्यार्थी झन्‌ पछि पर्ने जोखिम हुन्छ। भाषाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण | पाँच फिल-मास्क (खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्ने प्रविधि) र ११ जेनेरेटिभ मोडल परीक्षण गरेको सन्‌ २०२४ को नेपाली भाषासम्बन्धी अध्ययनले मोडलअनुसार फरक राजनीतिक र आर्थिक भुकाव देखाएको थियो । यसको अर्थ, हरेक नेपाली नतिजा पूर्वाग्रही हुन्छ भन्ने होइन, स्थानीय भाषा र सन्दर्भमा नतिजा परीक्षण नगरी भरोसा गर्न हुँदैन भन्ने हो । नेपालका लागि कार्यसूची पहिलो, जिम्मेवारी तहगत रूपमा बाँड्नुपर्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा, विद्यार्थीको सुनुवाइ र आपिलसम्बन्धी न्यूनतम राष्ट्रिय सिद्धान्त बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले त्यसका आधारमा संस्थागत नीति र स्वीकृत साधनको सूची तयार गर्नुपर्छ । संकाय वा जवाफदेही प्रयोग विभागले विषय र सिकाइ उद्देश्यअनुसार अनुमति दिइएको, सीमित गरिएको र निषेध गरिएको प्रयोग छुट्याउनुपर्छ । हरेक मूल्यांकनको निर्देशनमै एआई चलाउन पाइने वा नपाइने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । दोम्रो, अनुमति दिइएको प्रयोगमा विद्यार्थीबाट छोटो खुलस्त्याइँ अनिवार्य गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीले लेख्न सक्छः 'मैले सम्भावित प्रतितर्क पहिचान गर्न च्याटजीपीटी र भाषा सुधार्न ग्रामरली प्रयोग गरेँ, सबै aid स्वतन्त्र रूपमा sitet र अन्तिम विश्लेषण आफैं लेखेँ ।' यस्तो खुलासाले इमानदार विद्यार्थीलाई सुरक्षा दिन्छ, शिक्षकलाई प्रक्रियाबारे जानकारी दिन्छ र लुकेको प्रयोगभन्दा जवाफदेही प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ तेस्रो, मूल्यांकनलाई विद्यार्थीको बौद्धिक स्वामित्व देखिने गरी बदल्नुपर्छ । स्थानीय सन्दर्भमा आधारित विश्लेषण, मौखिक प्रस्तुति र बचाउ, क्षेत्रकार्य, कक्षा छलफल, चरणबद्ध मस्यौदा र सिर्जनात्मक लेखनलाई बढी महत्त्‌व दिन सकिन्छ । शिक्षकको समय सीमित हुने भएकाले यो सुधार थेसिस, अन्तिम परियोजना र उच्च महत्त्‌वका मूल्यांकनबाट सुरु गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीले तर्क किन रोज्यो, कुन प्रमाण जाँच्यो र कुन वैर्काल्पक व्याख्या अस्वीकार गप्यो भन्ने बताउन सके उसको बौद्धिक स्वामित्व देखिन्छ। चौथो, अनुचित प्रयोगको छानबिनमा न्यायोचित प्रक्रिया चाहिन्छ । विद्यार्थीलाई आरोप र प्रमाण देखाउनुपर्छ, आफ्नो कार्यप्रक्रिया व्याख्या गर्ने अवसर दिइनुपर्छ र अपिलको बाटो खुला हुनुपर्छ । डिटेक्टरको स्कोर मात्रै सजायको आधार बन्नु हुँदैन, मस्यौदा, टिपोट, स्रोत र मौखिक छलफललाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ ।सन्‌ २०२६ मे Ro AT काठमाडौंमा युनेस्को काठमाडौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, एसियाली विकास बैंक र युनेस्को अन्तर्गतको उच्च शिक्षामा सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएचईआई) ले आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली उच्च शिक्षा नीति संवादले असमान डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षकको सीमित एआई क्षमता र छरिएका नीतिगत ढाँचालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेको थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वावद्यालयहरूले आगामी मुख्यमूल्यांकन चक्रअघि न्यूनतम मार्गदर्शग जारी गर्नुपर्छ विश्वविद्यालयसामु एआईलाई अन्धाधुन्ध स्वीकार वा पूर्ण निषेधमध्ये एउटा रोज्ने बाध्यता छैन । वास्तविक रोजाइ अव्यवस्थित प्रयोग र शिक्षित, पारदर्शी तथा जवाफदेही प्रयोगबीचको हो । उच्च शिक्षाको दायित्व विद्यार्थीलाई आफ्नो बौद्धिक स्वामित्व, शैक्षिक इमानदारी र स्वतन्त्र विवेक नगुमाई शक्तिशाली साधन प्रयोग गर्न तयार पार्नु हो । ७८७