परशुराम नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति दर्ता, नवीकरण, नियमन एवम् खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३

(खण्डः ९ संख्याः १२ मितिः 2003/06/92) स्थानीय राजपत्र परशुराम नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित खण्डः ९ संख्याः १२ मितिः 2053/06/72 जोगबुडा, डडेल्धुरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल भाग २ परशुराम नगरपालिका परशुराम नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति दर्ता, नवीकरण, नियमन एवम्‌ खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ प्रस्तावनाः परशुराम नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित योजना/आयोजना/परियोजना/कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि उपभोक्ता समितिहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन एवम्‌ खारेजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, परशुराम नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परशुराम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको मिति २०८३/०६%०९ गते बसेको बैठकले यो कार्यविधि बनाएको छ। (ars: ९ संख्याः १२ मितिः 2063/06/92) १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो कार्यविधिको नाम “परशुराम नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति दर्ता, नवीकरण, नियमन एवम्‌ खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” रहेको छ। हुनेछ। (२) यो कार्यविधि परशुराम नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट लागु २. परिभाषा: विषय र प्रसङ्गले अन्यथा अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्छ। (ख) (qt) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नका लागि उपभोक्ताहरूले भेलाबाट गठन गरेको योजनासँग सम्बन्धित समितिलाई जनाउँछ। यस शब्दले परशुराम नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट उपभोक्ता समितिको काम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भए बमोजिमका टोल विकास संस्था, कानून बमोजिम दर्ता भएका विभिन्न संरक्षण समिति र व्यवस्थापन समिति वा यस्तै प्रकृतिका समितिलाई समेत जनाउनेछ। “उपभोक्ता” भन्नाले सम्बन्धित आयोजनास्थलमा घर वा जग्गा भएको बासिन्दा र सो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सेवा उपभोग गर्ने समुदायलाई सम्झनु पर्छ। उपभोक्ताले लाभग्राही समुदायलाई समेत जनाउनेछ। “कार्यपालिका” भन्नाले परशुराम नगरकार्यपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्छ। “कार्यालय” भन्नाले परशुराम नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सम्झनु पर्दछ। सो शब्दले वडा कार्यालय समेतलाई बुझाउनेछ। “ठूला मेशिनरी तथा उपकरण” भन्नाले वातावरणलाई अत्याधिक हास पुच्याउने तथा श्रममूलक प्रविधिलाई समेत विस्थापित गर्ने प्रकृतिका ठूला मेशिनरी उपकरण (डोजर, एक्साभेटर, रोलर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर जस्ता उपकरण) सम्झनु पर्छ। “दर्ता अधिकारी” भन्नाले वडा सचिवलाई जनाउनेछ। सो शब्दले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा संघ/संस्था दर्ता गर्ने अधिकृत समेतलाई जनाउनेछ। “पदाधिकारी” भन्नाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पर्छ। “प्राविधिक” भन्नाले कार्यालयका इञ्जिनियर/सब-इञ्जिनियर/असिस्टेन्ट सब-इञ्जिनियर वा कार्यालयले जिम्मेवारी तोकेको कानून बमोजिमको प्राविधिकलाई सम्झनु पर्छ। “योजना” भन्नाले स्थानीय तहबाट स्वीकृत विकास कार्यक्रम वा परियोजना, संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकमबाट परशुराम नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत लागत सहभागिता गराई सञ्चालन गरिने योजना, आयोजना वा परियोजनालाई सम्झनु पर्छ। यसले परशुराम नगर सभाबाट स्वीकृत भएको गैर-सरकारी संघ सस्था, गैर-नाफामूलक संस्था वा अन्य सामुदायिक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउनेछ। “लागत अनुमान” भन्नाले श्रमिकहरूको खर्च, निर्माण सामग्रीको खर्च, यान्त्रिक उपकरण आवश्यक भए सोको भाडा समेत समावेश गरी निर्माण कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित रकम र्‌ (ars: ९ संख्याः १२ मितिः 2063/06/92) सम्झनु पर्छ। यसमा गुणस्तर परीक्षण खर्च, ओभरहेड वर्क चार्ज स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च, बीमा, मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश भएको रकम सम्झनु पर्छ। (ठ) “लागत सहभागिता” भन्नाले आयोजनामा लाभग्राही समुदायले गर्ने नगद, वस्तुगत र श्रम सहभागितालाई जनाउँछ। (ड) “बडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पर्छ। (ढ) “बडा” भन्नाले परशुराम नगरपालिकाभित्रका वडालाई सम्झनु पर्छ। (ण) “श्रममूलक कार्य” भन्नाले स्थानीय स्रोत, साधन र सीप प्रयोग भई स्थानीय स्तरमा स्थानीय व्यक्तिबाटनै गराउन सकिने तर सामान्य किसिमको मेसिन वा उपकरण प्रयोग गर्न सकिने तर हेभी इक्विपमेण्ट प्रयोग गर्न नपर्ने कार्य सम्झनु पर्छ। (त) “सदस्य” भन्नाले उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई समेत जनाउनेछ। (थ) “सम्झौता” भन्नाले लागत अनुमान बमोजिम संरचनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नका लागि कार्यालय र उपभोक्ता समितिबीच भएको लिखित करारनामा वा कबुलियतनामालाई सम्झनु पर्छ। ३. उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नुपर्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम नगरस्तरीय आयोजनाको लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिको दर्ता नगरपालिकामा र वडास्तरीय आयोजनाको लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिको दर्ता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गर्न देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्नेछः- 'क) दर्ता गर्ने विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको निर्णय, 'ख) वडाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको रोहवरमा बसेको आमभेलाको निर्णयको प्रतिलिपि, TT) कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि, 'घ) परशुराम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार तोकेको राजस्व दाखिला गरेको रसिद, ङ) अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा दुई प्रति विधान । २) माथि उल्लेखित कागजातहरूको आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ। ४. दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेः दर्ता अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएका उपभोक्ता समितिलाई दर्ता नम्बर प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ। ५. दर्ता नभई योजना सम्झौता नहुने: कार्यविधिको दफा (३) बमोजिम दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिसँग नगर कार्यपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयले योजना सम्झौता गर्नेछैन। ६. उपभोक्ता समिति नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था (१) सार्वजनिक निर्माणका लागि गठन भएको उपभोक्ता समिति प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको वा सूचीकरण भएको अवस्थामा निरन्तर रहिरहनेछन्‌। यस्ता समितिहरू वार्षिक रूपमा नवीकरण गरेको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनमा ( ( ( ( ( ( ३ (ars: ९ संख्याः १२ मितिः 2063/06/92) संलग्न रहनेछन्‌। नवीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको आमभेला गराई उपभोक्ता समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हुनुपर्नेछ। (२) उपभोक्ता समितिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको प्रथम त्रैमासिकभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको उपभोक्ता समिति नवीकरण गर्दा दस्तुर लाग्नेछैन। ७. उपभोक्ता समितिको सूचीकरण गर्नेः दर्ता अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा दर्ता हुन आएका उपभोक्ता समितिहरूको लगत अनुसूची-३ को ढाँचामा राख्नुपर्नेछ | ८. उपभोक्ता समितिको अनुगमन नियमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नगरपालिकाले नियमानुसार दर्ता भएका उपभोक्ता समितिको अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्नेछ। (२) अनुगमनका क्रममा प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै कार्य गरेको पाइएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यस्तो समितिलाई सचेत गराउने वा दर्ता खारेजी वा दुवै कारवाहीको लागि आदेश दिन सक्नेछ। ९, अन्य संस्थाबाट समेत कार्य गराउन सकिनेः (१) यस कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्यहरू सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सामुदायिक स्तरका सहकारी संस्थाहरू, जल उपभोक्ता संस्था, आमा समूह, कृषक समूह, टोल सुधार समिति लगायतका कानून बमोजिम दर्ता भएका अन्य सामुदायिक संघ/संस्था वा समितिहरू जस्ता संस्थाहरूलाई आफ्नो विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा स्थानीय उपभोक्ताहरूको आमभेलाबाट निर्णय भई आएमा यस कार्यविधि बमोजिम कार्य गराउन सकिनेछ | (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा अलग-अलग उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नुपर्ने छैन। १०. जिम्मेवारी र अभिलेख हस्तान्तरण: (१) उपभोक्ता समिति पुनर्गठन हुँदाको अवस्थामा आर्थिक कारोबारको विवरण, माइन्युट लगायतका अभिलेख पुनर्गठन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। (२) आयोजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात प्रमाण नगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ। ११. उपभोक्ता समितिको एकीकृत लगत राखिने: दर्ता भएका उपभोक्ता समितिको एकीकृत लगत नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा राखिनेछ १२. क्वार्यविधिमा संशोधनः यस कार्यविधिमा कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ | १३. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेः यस कार्यविधि कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भई कार्यान्वयनमा बाधा आइपरेमा नगरपालिकाले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्नेछ। १४, बचाउ र लागू हुनेः (१) यस कार्यविधिमा उल्लेख भएका कुरा यसै कार्यविधि अनुसार र उल्लेख नभएका कुराहरू प्रचलित कानून अनुसार हुनेछ। (२) यस कार्यविधिमा उल्लेखित कुनै कुरा सङ्घीय र प्रादेशिक कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।