रसुवा भोटेकोशी नदीमा वेपत्ता व्यक्तिको आधिकारीक विवरण सम्बन्धी सूचना
Summary
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेपालको संविधानको, धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको तल लेखिए बमोजिमको अध्यादेश सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ। संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं. ०९ प्रस्तावना £ विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई…
Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.
Files
- 40d8c80e-a564-4a95-a45f-c89ba469b442.pdfPDF · 14 pages · 3.6 MBOpen
Key details
- Organization
- Suklaphanta Municipality
- Industry
- Local Government
- Category
- Gen Info
- Published
- Notice date
- Fiscal year
- FY 2083/84
- Source
- View on the original website
Text extracted automatically from the notice (may contain errors)
नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड Vt) काठमाडौं, असोज २३ गते, २०८३ साल (अतिरिक्ताङ्क ४५ भांग २ नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेपालको संविधानको, धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको तल लेखिए बमोजिमको अध्यादेश सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ। संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं. ०९ प्रस्तावना £ विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले, आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ। खण्ड ७६) अतिरिक्ताङ ४५ नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०८३०६२३ नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ। प् संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको- नाम "विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन /गर्ने अध्यादेश, २०८३" रहेको छ। (२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछु। बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन : विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को,- (१) दफा १६ को उपदफा (२) fe उपदफा (रक) थपिएको छः- "(रक) विपद्पश्चात् क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार, आवास तथा अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना वा पुनर्निर्माण wh snags पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो वा अन्य निर्माण. सामग्री जिल्लाभित्र उपलब्ध भएमा, प्रचलित कानूनबमोजिम प्राविधिक तथा वातावरणीय दृष्टिले डपयुक्त स्रोत र आवश्यक परिमाण यकिन गरी जिल्ला faye जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायलाई त्यस्तो सामग्री उपलब्ध गराउन वा सोको सङ्कलन, उत्खनन, ढुवानी तथा उपयोगका लागि आवश्यक अनुमति दिन वा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ, र त्यसरी दिएको निर्देशन सम्बन्धित स्थानीय तह बा निकायले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ |" ay ere आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।