अनुदानमा प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रम (८५ % अनुदान) को प्राविधिक मापदण्ड तथा संचालन विधि,२०८३
Summary
अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम (८५% अनुदान) को प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन प्रस्तावना: कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्वास्थ्य माटोको आवश्यकता र रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई कम गदै प्राङ्गारिक मलको उपयोग वृद्धि गर्न "कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन…
Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.
Files
- 7b1470be-1762-422d-b0c8-00a2dc39d580.pdfPDF · 8 pages · 1.0 MBOpen
Key details
- Organization
- Agricultural Knowledge Centre, Rautahat
- Industry
- Agriculture
- Category
- Guidelines
- Published
- Fiscal year
- FY 2083/84
- Source
- View on the original website
Text extracted automatically from the notice (may contain errors)
जे अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम (८५% अनुदान) को प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन विधि, २०८३ प्रस्तावना: कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्वास्थ्य माटोको आवश्यकता र रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई कम गदै प्राङ्गारिक मलको उपयोग वृद्धि गर्न "कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७)" को दफा ४ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश (मन्त्रिस्तरीय निर्णय) बाट लागू हुने गरी यो प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन विधि तयार गरिएको छ। १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यो सञ्चालन विधिको नाम "अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण (८५% अनुदान) कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन विधि, २०८३" रहेको छ। (२) यो विधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट लागु हुनेछ। २. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस सञ्चालन विधिमा, - (१) “आपूर्तिकर्ता” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई प्राङ्गारिक मल आपूर्ति गर्ने प्राङ्गारिक मल उत्पादक वा वितरक लाई सम्झनु पर्छ । (२) “कार्यक्रम” भन्नाले अनुदानमा प्राङ्गारिक मल बितरण कार्यक्रम (oy x अनुदान) सम्झनुपर्छ | (३) “प्रदेश” भन्नाले मधेश प्रदेश सम्झनु पर्छ। (४) «प्राङ्गारिक मल” भन्नाले प्राणी वा वनस्पतिजन्य वा त्यस्तो दुवै प्रकारका सामाग्रीलाई पूर्ण रुपमा विघटन (डिकम्पोज) गरी पोषक तत्व वृद्धि गर्न वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि रासायनिक श्वोतका (सिन्थेटिक केमिकल्स) सामाग्रीहरू नमिसाइकन धुलो, दानादार वा झोलको रुपमा बनाइएको बाली विरुवाको पोषणको लागि प्रयोग गरिने कार्वनयुक्त पदार्थ सम्झनु पदर्छ र यसले गड्यौला मल समेतलाई जनाँउछ। : ५) “मन्त्रालय” भन्नाले मधेश प्रदेश स्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ। (६) “निर्देशनालय” भन्नाले मधेश प्रदेश स्थित कृषि विकास निर्देशनालय सम्झनु पर्छ । (७) “केन्द्र” भन्नाले मधेश प्रदेश स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र सम्झनु पर्छ। (5) “आवेदक” भन्नाले यस कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने कृषक कृषक/कृषि सहकारी/कृषक समूह/ फार्म/कृषि उद्यमिलाई सम्झनु पर्दछ। (Po GRO 4 ; 5. 4 (९) «अनुदानग्राही” भन्नाले यस“कार्यक्रमकाँ लागि छनौट भएका कृषक८कृषि सहकारी/कृषक समूह/ फार्म/कृषि उद्यमिलाई सम्झनु पर्दछ। ३. कार्यक्रम सञ्चालन: (१) यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रदेश भर सञ्चालन हुनेछ। (२) कृषक/कृषक समूह/ कृषि सहकारी/संस्था/कृषि फर्म वा कृषि उच्मीले अधिकतम ७५ के.जी. प्रति egret दरले प्रयोग गर्ने गरी प्राङ्गारिक मलमा मात्र सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। (३) बुँदा (२) मा जुन सुकै कुरा लेखिएता पनि कृषकको हकमा अधिकतम २.२५ मेट्रिक टन र समुह/सहकारीको हकमा ५० मेट्रिक टन सम्म मात्र प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिन सकिनेछ। ४. सूचना प्रकाशन तथा आवेदन सङ्कलनः- (१) केन्द्रले प्राङ्गारिक मल उपयोग गर्न इच्छुक आवेदकले लागि अनुसूचि-१ को ढाँचामा कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिई दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचि“२ बमोजिमको आवेदन सङ्कलन गर्नु पर्नेछ र सो को जानकारी जिल्ला स्थित सबै स्थानीय तह तथा निर्देशनालयमा समेत पठाउनु We | सूचना तथा आवेदनको ढाँचा कार्यालुयको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ। (३) उक्त म्यादभित्र पर्याप्त आवेदन पेश हुन नआएमा सात दिनको म्याद थप गरी पुनः सूचना प्रकाशन गरिनेछ र उक्त थप म्यादभित्र समेत गरी जे जति सँख्यामा आवेदन सङ्कलन भएपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने छैन। (४) माथि जुनसुकै कुरा लेखियता भएनि चालु आ.व २०८३/८४ मा केन्द्रबाट स्वीकृत भई संचालन भएका माटो स्वास्थ सुधार कार्यक्रम, व्यवसायिक उखु खेति परियोजना, कृषि विकास कार्यक्रम प्राविधिक मापदण्ड अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु लगायत अन्य उपयूक्त कार्यक्रमहरुमा छनौट भएका आवेदकहरूले प्राङ्गारिक मल माँग गरे यस कार्यक्रमबाट आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा प्राङ्गारिक मल सोझै उपलब्ध गराउन बाधा पुग्ने छैन। १, प्रस्तुव मुल्याङ्कन समितिः (१) कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार, पेश भएका प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन र छनौट गरी स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्न जिल्ला स्तरमा देहाय बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति रहने छ। " (क) केन्द्रको प्रमुखले तोकेको अधिकृत संयोजक (ख) अधिकृत प्रतिनिधि, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सदस्य (ग) कार्यक्रम हेर्ने प्राविधिक कर्मचारी सदस्य सचिव (२) प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले दुई जनासम्म प्राविधिक/विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। ee (३) प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले अनुसूची-१ मा उल्लेखित आवश्यक न्यूनतम मापदण्डलाई आधार लिई प्रस्ताव मूल्याङ्कनका थप आधार आवश्यक भएको खण्डमा आफैले तयार गरी केन्द्रको प्रमुखबाट स्वीकृत गराई म्याद भित्र प्राप्त ,भएका प्रस्तावको योग्यता र् पूर्णताको जाँच गरी रित पुगेका प्रस्तावहरुको स्थलगत निरीक्षण र स्थलगत मूल्याङ्कन समेतको आधारमा उत्कृष्ट प्रस्तावहरु छनौट गरी स्वीकृतिका लागी केन्द्र प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (४) आवेदन मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गर्नु पूर्व स्वीकृत बजेट तथा बुँदा- ३ बमोजिमको सिमालाई मध्यनजर गर्दै छनौट सूचि तयार गर्नुपर्नेछ । ६, आपूर्तीकर्ताको छनौटः (१) “प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका,२०७८” बमोजिम प्राङ्गारिक मलको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गर्नुपर्नेछ र सो प्राविधिक स्पेसिफिकेशन लाई आधार मानी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार लागत अनुमान तयार गरी आपुर्तीकर्ता छनौटका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले तोकेको म्याद अनुसार सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (२) तोकिएको म्याद भित्र प्राप्त भएको आपुर्तीकर्ताको आवेदनलाई नियमानुसार मूल्याङ्कन गरि कार्यालयले तयार गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमानको आधारमा लागत अनुमान वा सो भन्दा कम दररेट पेश गरेका आपुर्तीकर्ताहरुको मूल्याङ्कन गरि सुचि तयार गर्नुपर्नेछ | सुचितकृत भएका आपुर्तिकर्ताले पेश गरेका दर रेटको औसत निकालि, सो औसत दर रेटको सबैभन्दा नजिक रहेको दररेट लाई अनुदानको लागि आधार दररेट तोक्नुपर्नेछ। सो आधार दररेट भन्दा माथि दररेट भएका आपुर्तिकर्ता बाट अनुदानग्राहिले खरिद गरेको खण्डमा आधाररेटको आधारमा नै अनुदान को रकम भुक्तानि गरिनेछ,तर आधारदररेट भन्दा कम दररेट भएको आपुर्तिकर्ता बाट खरिद गर्दा पेश गरेको रेटको आधारमा अनुदान रकम भुक्तानि हुनेछ। (४) आपूर्तिकर्ताले बोलपत्र जमानत तथा कार्य सम्पन्न जमानत सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीनुसार पेश गर्नु पर्नेछ । (4) स्थानिय तहमा दर्ता भएको आपुर्तिकर्ताले वार्षिक पाँच सय मे.टन मात्र आपुर्ति गर्ने सक्नेछ र सो भन्दा बढी परिमाणमा आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताले प्रदेश कृषि हेर्ने मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनु पर्नेछ । (६) आपूर्तिकर्ताको सूचिकृतको लागि सूचना तथा आपूर्तिकर्ताले पेश गर्ने निवेदन अनुसूचि- ३ र ४ बमोजिमको ढाँचामा क्रमश हुने छ। ७. भुक्तानी : (१) सूचिकृत भएका आपुर्तिकर्ता बाट अनुदानग्राहिले आफुले रोजेको आपुर्तिकर्ताबाट मल खरिद गर्नुपर्नेछ र अनुदानग्राहिले बिल भर्पाइ लगायत केन्द्रले तोकेको अन्य विवरण सहित श्र hg # अनुदान बापतको रकम भुक्तानी माग गर्दा कोर्यालयले अनुदान वापतको रकम अनुदानग्राही वा निजले मञ्जुर गरेको आपूर्तिकर्तालाई नियमानुसार भुक्तानी दिन सक्नेछ । ८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: (१) यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यकतानुसार मन्त्रालय तथा निर्देशनालयबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ र जुनसुकै बखत पनि प्राङ्गारिक मलको नमुना संकलन गरी परिक्षण गराउन सकिनेल्ठ र सो परिक्षण बाट तोकिएको मापदण्ड अनुकुल नभएमा सम्झौता रद्द गर्ने सकिनेछ । (२) बुँदा (१) बमोजिमको परिक्षण दस्तुर आपूर्तिकर्ताले बेहोर्नु पर्नेछ। 4 ९, संशोधन गर्न सक्ने: (१) मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार यस प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन विधिमा संशोधन गर्न सक्नेछ | qo, खारेजी तथा बचाउ: (१) “अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम (८५% अनुदान) को प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन विधि, २०८२” खारेज गरिएको छ। (२) “अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम (८५% अनुदान) को प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन बिधि, २०८२” बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै बमोजिम भए गरेको मानिनेछ | Ge i oR