स्थानीय तहमा एकद्वार सेवा प्रवाह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३

स्थानीय तहमा एकद्वार सेवा प्रबीहव्धर्धद्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ प्रस्तावना: स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई सहज, सरल, शीघ्र, पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउन एकीकृत र स्वचालित रूपमा एकै विन्दुबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ (४) बमोजिम मन्त्रालयले यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । परिच्छेद- १ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कार्यविधिको नाम “स्थानीय तहमा एकद्वार सेवा प्रवाह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” रहेको छ। (२) यो कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मिति देखि लागू हुनेछ | २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा; (क) (ख; (ग) (घ) (ङ) @) (छ) (ज) “एकद्वार सेवा प्रवाह” भन्नाले स्थानीय तह अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा वा डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणालीमार्फत सेवा माग गरेमा सो सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रिया बमोजिम विभिन्न विषयगत शाखा वा निकायमार्फत सम्पन्न हुने भए तापनि उक्त सेवा उपरोक्त विभिन्न शाखा वा निकायमा नगई सेवाग्राहीले जुन विन्दुबाट सेवा माग गरेको हो सोही विन्दु (एकद्वार) बाट एकीकृत र स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सम्झनु पर्छ । “एकद्वार सेवाकेन्द्र” भन्नाले यस कार्यविधिको दफा ३ बमोजिमको अवधारणा अनुरूप सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा भौतिक रूपमै उपस्थित भई सेवा माग गर्ने सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय परिसर वा अन्य उपयुक्त स्थानमा अनुसूची- १ बमोजिमका पूर्वाधार र सुविधा सहित स्थापना गरेको एकीकृत र स्वचालित रूपमा सेवा प्रदान गर्ने स्थललाई सम्झनु पर्छ । “कार्यपालिका” भन्नाले गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ । “कार्यालय” भन्नाले वडा कार्यालय र गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ । यस शब्दले स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सेवा-केन्द्र तथा निकायहरू समेतलाई जनाउनेछ । “नागरिक मोड्युल” भन्नाले यस कार्यविधिको दफा र बमोजिमको अवधारणा अनुरूप सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन “सेवा प्रवाह प्रणाली” अन्तर्गत रहने नागरिकले सेवाग्राहीको रूपमा सेवा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य (सेवा विवरण प्राप्ती, सेवाग्राहीको विवरण प्रविष्टि, सेवा माग, सेवा प्राप्ती लगायत) गर्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रणालीको खण्ड वा मोड्युललाई सम्झनु पर्छ। “मन्त्रालय” भन्नाले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । “सेवा प्रवाह प्रणाली” भन्नाले यस कार्यविधिको दफा ३ बमोजिमको अवधारणा अनुरूप सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयको विभिन्न शाखा तथा निकायबाट हुने सेवा प्रक्रियालाई एकीकृत गर्न, स्वचालित गर्न र डिजिटल माध्यमबाट सेवा माग (झ) तथा प्रवाह हुने कार्यलाई सहजीकरण गर्न तयार पारिएको सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन “एकद्वार सेवा प्रवाह प्रणाली” (OSSD System) लाई सम्झनु पर्छ। (ज) “प्रणाली एडमिन” भन्नाले सेवा प्रवाह प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रणाली सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञान भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी तोकेको कार्यालयको कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ | (ट) “प्रतीक्षा कक्ष” भन्नाले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले एकद्वार सेवाकेन्द्रमा सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह प्रक्रियामा रहेको समयमा प्रतिक्षा गर्नका लागि अनुसूची- १ मा उल्लेख भए अनुसारका उपकरण र सुविधा सहितको कक्षलाई सम्झनु पर्छ। परिच्छेद- 2 एकद्वार सेवाकेन्द्र स्थापना र सञ्चालनको विधि . एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था: (१) स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाहरू यो कार्यविधि बमोजिम एकद्वार संयन्त्रमार्फत प्रदान गर्नेगरी एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नसक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले निम्नानुसारको पूर्वतयारी गर्नुपर्नेछः (क) कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको वर्गीकरण गरी नागरिक बडापत्र अनुसार सेवाको प्रकार, आवश्यक कागजात, लाग्ने समय, दस्तुर, सम्बन्धित शाखा र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्नेछ | (ख)एकद्वार सेवाकेन्द्र सञ्चालनका लागि अनुसूची- १ मा उल्लेख भए अनुसारको उपकरण तथा सुविधा सहितको पूर्वाधारका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ | (ग) एकद्वार सेवाकेन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ । (घ) एकद्वार सेवाकेन्द्रका लागि खण्ड अनुसूची- २ बमोजिम आवश्यक कर्मचारी, कार्यविवरण तथा जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेछ । (ङ) लागत साझेदारी गर्दा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । (च) एकद्वार सेवाकेन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सहितको वार्षिक कार्ययोजना तयारी र स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ | (३) उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वतयारी पश्चात्‌ अनुसूची- ५ बमोजिमको ढाँचामा फाराम भरी मन्त्रालयलाई प्रणालीको प्रयोगकर्ता विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुपर्नेछ । (४) सेवा प्रावाह प्रणाली सञ्चालनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रणाली प्रयोगको आवश्यक अनुशिक्षण गराउनुपर्नेछ । . एकद्वार सेवाकेन्द्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) स्थानीय तहले सेवाग्राहीको चाप र आवश्यकता अनुसार कार्यालयमा एकद्वार सेवाकेन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछन्‌ | (२) सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरुबीच प्रणालीमार्फत हुने अन्तरआवद्धता (inter- operability) का लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ | (३) एकद्वार सेवाकेन्द्रहरूबीच सूचना, कागजपत्र र सेवा प्रक्रिया आदान-प्रदान गर्न सकिने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले अन्तर-सञ्जाल (inter-connectivity) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ | ॥ (४) Gra सेवाकेन्द्रमार्फत हुने सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहले दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको कर्मचारी र कार्यविवरण तथा अनुसूची- ३ बमोजिमका छुट्टाछुट्टै सेवा-कक्ष वा डेस्क स्थापना गर्नुपर्नेछ | (५) उपदफा (४) बमोजिम छुट्टाछुट्टै सेवा-कक्ष वा डेस्क स्थापना हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा आवश्यक नदेखिएमा एक भन्दा बढी सेवा-कक्ष वा डेस्कबाट दिईने सेवा एकै ठाँउबाट समेत प्रदान गर्न सकिनेछ । (६) एकद्वार सेवाकेन्द्र सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले दफा १० बमोजिमको जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिमका जनशक्ति उपलब्ध नभएमा एउटै कर्मचारीलाई एक भन्दा बढी जिम्मेवारी दिन सकिनेछ । (८) एकीकृत सेवाकेन्द्र स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य विषय कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ | . एकद्वार सेवा प्रवाह: (१) सेवाग्रागीले सेवा लिँदा कार्यालयमा स्थापित एकद्वार सेवाकेन्द्रमै उपस्थित भई वा सेवा प्रवाह प्रणालीमार्फत अनलाईन माध्यमबाट लिन सक्नेछन्‌। (२) कार्यालयले सेवाकेन्द्रमा उपस्थित भई सेवा लिने सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा छनौट गर्न, प्रक्रिया बुझ्न र कागजात तयार गर्न सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । (३) सेवाग्राहीले एकद्वार सेवाकेन्द्रमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत रितपूर्वक सेवा माग गर्न सक्नेछ । यसका लागि सेवा प्रवाह प्रणालीमा “नागरिक मोड्युल” को व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ | (४) गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति लगायत विशेष सहयोग आवश्यक हुने सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ | (५) सेवाकेन्द्रमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीको चाप अनुसार टोकनमार्फत पालो प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ | (६) सेवाग्राहीले सेवा छनौट गरेपश्चात्‌ “सेवाग्राही सहायता तथा सूचना डेस्क' मार्फत सेवासँग सम्बन्धित कागजात सेवाग्राहीबाट सङ्कलन गर्ने, निवेदन तयार गर्ने तथा रूजु गर्ने र सेवाग्राहीलाई फोटोकपी, स्क्यान लगायतका सहयोग आवश्यक भएमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । (७) कागजात रुजु भए पश्चात्‌ सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षा कक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ | (८) पालो वा टोकन नम्बर अनुसार “दर्ता, चलानी तथा फाइल वर्गीकरण कक्ष वा डेस्क'मार्फत देहाय बमोजिम सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ: (क) माग भएको सेवा अनुसार कागजात र विवरण रुजुगरी सेवा प्रवाह प्रणालीमा प्रविष्टि वा अद्यावधिक गरी दर्ता गर्ने, (ख) दर्ता पश्चात्‌ सेवाग्राहीले सेवा प्रवाह प्रणालीमार्फत छुट्टाछुट्टै दर्ता नम्बर (unique registration number) प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने। (ग) नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्यसम्पादनका लागि विषयगत शाखा वा निकायका कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा कागजात पठाई सेवा प्रक्रिया अघि बढाउने । (९) विषयगत शाखाबाट हुने कार्यसम्पादन सेवा प्रवाह प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा हुनेछ । यस प्रक्रियाको अवस्था र प्रगतिको जानकारी सेवाग्राहीलाई प्रतिक्षाकक्षमा रहेको डिजिटल डिस्प्लेमार्फत गराउनुपर्नेछ | (१०) अनलाइनबाट सेवा माग गरेको सेवाग्राहीलाई कार्यसम्पादन प्रक्रियाको अवस्था एस.एम.एस. वा सेवा प्रणालीको सूचना/ नोटिफिकेसनमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ । (११)सम्बन्धित सेवाका लागि दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको दस्तुर “'राजस्व/आर्थिक प्रशासन डेस्क' बाट पोइन्ट अफ सेल (पिओएस) मेसिन वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (e-payment) मार्फत बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। तर पोइन्ट अफ सेल (पिओएस) मेसिन वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (९-09911017)मार्फत भुक्तानी हुने अवस्था नभएमा एकद्वार सेवाकेन्द्र भित्रै रहेको बैङ्क वा राजश्व काउन्टरमा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ | (१२)सेवा प्रवाह प्रक्रियामा आवश्यक प्रमाणीकरण प्रणालीमार्फत डिजिटल हस्ताक्षरको रूपमा हुनुपर्नेछ । तर डिजिटल हस्ताक्षरका लागि आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध नभएमा वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्नेछ । (१३)कार्यसम्पन्न भए पश्चात्‌ सेवाग्राहीको फाइल चलानीका लागि “दर्ता, चलानी तथा फाइल वर्गीकरण डेस्क'मा पठाउनुपर्नेछ। (१४)कार्यसम्पन्न भई चलानी पश्चात्‌ “दर्ता, चलानी तथा फाइल वर्गीकरण डेस्क'बाट सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने कागजात प्रदान TETAS | (१५)सेवा प्रवाह प्रक्रियामा जटिलता वा अन्यौलता सृजना भएमा एकद्वार सेवाकेन्द्र संयोजकले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसँग समन्वय गरी समाधान गर्नुपर्नेछ | . पृष्ठपोषण तथा गुनासो व्यवस्थापन: (१) सेवाकेन्द्र ले सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट पृष्ठपोषण तथा गुनासो संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ | (२) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिको समयमा वा सेवा प्राप्त भए पश्चात पृष्ठपोषण तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्‌ । (३) पृष्ठपोषण तथा गुनासोको संकलन सेवा प्रवाह प्रणालीमा व्यवस्था भएको (पृष्ठपोषण तथा गुनासो व्यवस्थापन खण्ड'मार्फत गर्नुपर्नेछ | पृष्ठपोषण तथा गुनासो संकलन गर्न एकद्वार सेवाकेन्द्रमा सेवाग्राहीको सेवा सम्बन्धी सन्तुष्टिस्तर मापन हुनेगरी “स्तर छुट्याईएको पृष्ठपोषण पेटिका' को समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ | (४) उपदफा (३) बमोजिम सङ्कलन भएका पृष्ठपोषण तथा गुनासोको अध्ययन गरी त्रैमासिक रूपमा सोको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्नेछ | (५) सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण तथा गुनासो सम्बोधनका लागि एकद्वार सेवाकेन्द्र मा गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ। परिच्छेद- ३ भौतिक पूर्वाधार र सेवा प्रवाह प्रणालीको व्यवस्था . भौतिक पूर्वाधार: (१) एकद्वार सेवाकेन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले अनुसूची- १ खण्ड (क) बमोजिमको उपकरण तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। (२) स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोत र आवश्यकताका आधारमा अनुसूची- १ खण्ड (ख) बमोजिमका थप उपकरण र सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्नेछन्‌ । fray