माननीय कृषि, वन तथा पर्यावरण श्री मन्त्री गीता चौधरीज्युले राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनमा राख्नु भएको सम्बोधन ।

आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि, परराष्ट्र मन्त्री माननीय शिशिर खनालज्यू, संसदिय समितिको सभापतिज्यूहरू, संघीय संसद्को जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्‌ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका सभापतिज्यू, तथा माननीय सांसदज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता ज्यूहरू कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको सचिवज्यू, मित्रराष्ट्रका महामहिम राजदूतज्यूहरू तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू, 02३१ को अध्यक्षता गर्ने अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकज्यू, एसियाली विकास बैंक, इसिमोड (॥0114010) लगायतका विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिज्यूहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ संस्था, गैर सरकारी संस्था तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, युवा, जेन-जी, महिला, आदिवासी तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको साथीहरु तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, कर्मचारी साथीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलनको अध्यक्षको हैसियतले सबैप्रति हार्दिक स्वागत र आभार व्यक्त गर्न पाउँदा गौरवान्वित छु। महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामीले जलवायु विपद्मा ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुप्रति श्रद्धाञ्जलीबाट सुरु wat! ती नागरिकले संकट जन्माएका थिएनन्‌, तर मूल्य उनीहरूले चुकाए। जलवायु न्यायको प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ। यसै वर्ष भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढी, जसलाई परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले "हिमाली सुनामी" भन्नुभयो, हाम्रा लागि चेतावनी मात्र होइन, अन्यायको जीवित प्रमाण हो। विश्वको उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालका बस्ती, पूर्वाधार र जीविका बगे, ३४ देशका नागरिक सहित करिव १४५७ को मृत्यु र ५००० भन्दा बढि बेपत्ता भए | प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय स्रोतले मात्र धान्न सक्दैन। संकट जसले जन्माए, समस्या उसैले मात्र बोक्दैन, संसारको कुनै पनि व्यक्ती पीडीत हुन सक्दछ र सो को क्षती सो संकट सिर्जना गर्दै नगर्नेको काँधमा पर्नसक्छ, र यो न्याय होइन। प्रभावित परिवारप्रति म हार्दिक समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछु। उद्धार र राहतमा खटिनुभएका सुरक्षा निकाय, तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय, प्रवासी नेपाली र सहयोगी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाप्रति कृतज्ञ Fl आदरणीय उपस्थितिज्यू यो अन्यायको सन्देश नेपालले एउटै स्वरमा विश्वसामु राखेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा स्पष्ट भन्नुभयोः विश्वको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने नेपालले संकटको चर्को मूल्य चुकाइरहेको Fl जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजको सुन्दर शब्द मात्र बनेर रहनु हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। हिमनदी र बाढीको जिम्मेवारी साझा हुनुपर्छ। यही नेतृत्वको दिशानिर्देशमा परराष्ट्रमन्त्री माननीय शिशिर खनालज्यूले न्युयोर्कदेखि फिजीको नादी र तुवालुसम्म नेपालको न्यायको आवाज बुलन्द पार्नुभयो। हिमाल र सागर एउटै संकटका दुई पाटा हुन्‌, पीडितलाई eM होइन अनुदान चाहिन्छ, र हानि तथा नोक्सानी कोषमा नयाँ र थप स्रोत चाहिन्छ। उहाँको पहलले हिमनदी क्षयको विषय प्री-८00? को घोषणापत्रमा समेटियो, र अष्ट्रेलिया सरकारको सहयोग कुल २ करोड ६० लाख अष्ट्रेलियन डलर पुग्यो। यसका लागि म अष्ट्रेलिया सरकार, फिजी र तुवालुप्रति आभारी छु। दिलीमा सम्पन्न अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा मैले पनि यही भनेकी थिएँ: हामी सहानुभूति होइन, न्याय, एकता र कार्यान्वयन चाहन्छौं। न्याय दान होइन, अधिकार हो। नेपालले महत्त्वाकांक्षी NDc ३.० पेस गरिसकेको छ, र आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार छ, अन्य राष्ट्रले पनि जिम्मेवारी लिनै पर्छ। अब बोल्ने होइन, गर्ने बेला हो। महानुभावहरू, आज सार्वजनिक भएका हिमाल वगरमाथा रणनीति राष्ट्रिय कार्बन वित्त पुस्तिका र CR रूपमा उत्तरदायी हानि तथा नोक्सानी मूल्याङ्कन कागजका थुँगा होइनन्‌, न्याय दिलाउने औजार हुन्‌। जलवायु न्याय भनेको विपद्को मार सबैभन्दा बढी बेहोर्ने महिला, बालबालिका, युवा, जेन जी, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आवाज निर्णयको केन्द्रमा राखनु पनि हो। नीति बनाउँदा यो तथ्य बिर्सन मिल्दैन। न्याय हाम्रै देशभित्र पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा एक तहको विषय होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्छ। जलवायु अनुकूलन सिंहदरबारमा होइन, वडा र समुदायमा सुरु हुन्छ। यसैले LAPA र CAPA जस्ता तल्लो तहका योजना सुदृढ बनाउनु अनिवार्य FI COP34 मा नेपालको अडान स्पष्ट छः जलवायु न्याय, पर्वतीय एजेन्डा, अनुकूलन बित्तमा सहज पहुँच, र हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन। संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने र क्षमता भएका राष्ट्रले साझा तर क्षमता अनुसारको जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार नेतृत्व लिउन्‌ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हाम्रो माग सरल छः वचन होइन, वितरण। प्रतिबद्धता कागजमा नराखेर पीडित समुदायसम्म पुन्याइयोस्‌, र पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमुखी वित्त तथा प्रविधि उपलब्ध गराइयोस्‌। अतिथिहरू, आजको छलफल यहीं टुङ्गिने होइन। भोजनपछिको प्राविधिक सत्रमा हिमाल, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, वित्त, न्याय, लैङ्गिकता, युवा, विज्ञान र कूटनीतिका विषयमा छलफल हुनेछ। मेरो आग्रह छः निष्कर्षलाई सुझावमा सीमित नगरी Cop24 को राष्ट्रिय अडान र कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरौं। तपाईंहरूका सुझाव मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात्‌ गर्नेछ। अब म एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्न चाहन्छु। हिमाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा छ, तर विश्वको जलवायु वार्तामा यसको आवाज अझै पर्याप्त सुनिएको छैन। यसलाई परिवर्तन गर्न नेपाल copay मा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अगाडि सार्दै औपचारिक प्रस्तुति (submission) Wee) यो प्रस्तुति नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्तुति हुनेछ। दुई हिमाली राष्ट्रको साझा अनुभव र साझा स्वरले जलवायु न्यायको लडाइँमा पर्वतको आवाजलाई अझ बलियो बनाउनेछ। हिमाल जोगाउनु केवल हाम्रो मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रका vat मानिसको जीवन जोगाउनु हो। अन्त्यमा, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउने प्रमुख अतिथि, सबै पाहुना, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सचिवज्यू डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, सहसचिवज्यू डा. महेश्वर ढकाल र सम्पूर्ण टोलीप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हामीले पीडा बेहोरेका छौं, तर आवाज गुमाएका छैनौं। पीडितले मूल्य चुकाउनुपर्ने होइन, जिम्मेवारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने दृढ विश्वास लिएर हामी 007१ तर्फ अघि at | सगरमाथाको देश नेपालको आवाज विश्व मञ्चमा न्यायको आवाज बनेर गुज्रियोस्‌। धन्यवाद ।