प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व एेन, २०७८ लाई संशाेधन गर्न बनेकाे एेन, २०८३

Nn Se x Richie x oF ०” जन्मभूमि og cane प्रदेश राजपत्र कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड १०) बिराटनगर, नेपाल, कार्तिक १२ गते, २०८३ साल (अतिरिक्ताङ्क ३० भाग १ कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर, नेपालको सूचना कोशी प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ। संवत्‌ २०८३ सालको ऐन नं. ७ खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क ३० प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति 2031] 08192 प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८३ प्रस्तावना: प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले, कोशी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। २. प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा २ मा संशोधनः प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ (यसपछि "मूल ऐन" भनिएको) को दफा २ को,- (१) खण्ड (ढ) पछि देहायको खण्ड (Sq) थपिएको छः- "(ढ१) "प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबिआईएस)" भन्नाले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सूचना प्रणाली सम्झनु Te I“ (२) खण्ड (a) पछि देहायको खण्ड (ध१) थपिएको छ:ः- "(ध१). "बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)को सार्वजनिक निकाय" भन्नाले कार्यालय बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थापना भएको आयोग, परिषद, प्राधिकरण, बिश्वविद्यालय, बोर्ड, कोष, समिति वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ।” (३) खण्ड (स) मा रहेको “फस्यौंट सम्बन्धी कार्यलाई” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “Hee तथा लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्‌। खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क ३० प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति 2031] 08192 ३. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) पछि देहायका उपदफा (४क) र (४ख) थपिएका छन्‌ः “(४क) प्रदेश सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पुरै वा आंशिक रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले Wag | (४ख) उपदफा (४क) बमोजिम बाहेकको अन्य सरकारी कोषको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख् आवश्यक नदेखेमा प्रदेश सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ।” ४. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ८ को,- (१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः- "(१) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दफा ७ बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका र आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र बाइस गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा पठाउनु पर्नेछ। " (२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ। :- "(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघबाट राजस्व बाँडफाँडको सीमा तोकिएको समयभन्दा ढिला प्राप्त भई चैत्र पन्ध्र गते सम्ममा स्रोत अनुमान गर्न नसकिने अवस्था भएमा स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण भएको ३ खण्ड १०) अतिरिक्ताङ्क ३० प्रदेश राजपत्र भाग १ मिति 2031] 08192 मितिले सात दिनभित्रमा बजेट सीमा र मार्गदर्शन प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन" (३) उपदफा (२) मा रहेका “उपदफा (१) बमोजिमको बजेट तर्जुमा ढाँचाको निर्माण गर्दा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उपदफा (१) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्‌। ५. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ९ को,- (१) उपदफा (१) मा रहेका “निर्धारित ढाँचामा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबिआईएस) मा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्‌। (२) उपदफा (१) पछि देहाएको उपदफा (१क) थपिएको छः- “(१क) उपदफा (१) बमोजिम मार्गदर्शनमा तोकिएको म्यादभित्र नपठाएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई समेटी अन्तिम रुप दिन सक्नेछ।” ६. मूल ऐनको दफा १० मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १० को उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएको छः- "(३) यस दफा बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रुप दिन सक्नेछ। प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रुपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ। " ७. मूल ऐनको दफा १२ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १२ को,- (१) उपदफा (२) मा रहेका “कुनैपनि कार्यालयले बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै पनि कार्यालय वा बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) का सार्वजनिक निकायले v