२४ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशिकरण सम्बन्धी रणनीति २०७९ रणनीतिक योजना २०८३-०५-३० ३.७५ एम.बि
Summary
1 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धि रणनीति २०७९ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम सार्वजनिक जानकारीको लागि देहाय बमोजिम प्रकाशन, गरिएको छ।
Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.
Files
- 3d59554e-49d2-4dfa-aeaa-103a42a2961f.pdfPDF · 22 pages · 3.7 MBOpen
Key details
- Organization
- Badimalika Municipality
- Industry
- Local Government
- Category
- Acts & regulations
- Published
- Notice date
- Fiscal year
- FY 2083/84
- Source
- View on the original website
Text extracted automatically from the notice (may contain errors)
बडीमालिका नगरपालिका. स्थानीय राजपत्र खण्ड ६ संख्या १५०९ मिति २०७९माघ ९ गते,सोमवार : भागः२ 1 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धि रणनीति २०७९ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम सार्वजनिक जानकारीको लागि देहाय बमोजिम प्रकाशन, गरिएको छ। आज्ञाले, रंगमलविक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Ie CamScanner बडिमालिका नगरपालिकाको लैससास रणनीति २०७९ १. पृष्ठभुमि वा परिचय ; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा गठन भएको तीन वटै तहको शासन व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाई समाजमा व्याप्त विभेद, उत्पीडन, शोषणको अन्त्य गर्दै लैंक्षिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यो विषयलाई नेपालको संविधानले महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरिएको छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने' छैन, महिलालाई fe भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ र पैतृक सम्पत्तिमा aire भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यो सँगै महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत हुने व्यवस्था गरेको छ । लैक्गिक भेदभाव बिना राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउनु पर्ने र महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ । साथै संविधानको धारा २१२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गरेको छ । ॥4 महिला free हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई सन् १९९१ मा सोको ऐच्छिक प्राट्रोकल, १९९९ लाई सन २००७ मा समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच समान पारिश्रमिक सम्बन्धि महासन्धि १९५१ (आईएलओ १००) लाई सन १९७६ मा र रोजगार तथा पेशामा हुने विभेद सम्बन्धि महासन्धि, १९५५ (आईएलओ १११) लाई सन १९७४ मा नेपालले समेत अनुमोदन गर्दै लैक्षिक समानतामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्ता समेत जनाई सकेको छ।, . ~ 1 त्यस्तै सामाजिक समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिदै संविधानले समानताको हक (धारा १०), छुवाछ्नुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा QW), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), शोषण विरुद्धको हक (धारा २९), शिक्षा सम्बन्धि हक (धारा ३१), रोजगारीको हक (धारा ३३), श्रमको हक (धारा २४), बालबालिकाको हक (धारा ३९), दलितको हक (धारा ४०), जेष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) र सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) को व्यवस्था गर्दै सामाजिक समावेशी करणको बिषयलाई कानूनी रुपमा नै सुनिश्चत गरिएको छ । सामाजिक समावेशीकरणको सवाललाई उच्च प्राथमिकता दिदै संविधानको धारा ४२ ले rx गजिक्र समावेशीकरणका लागि लक्षित CJ CamScanner “Sa समुह समेत उल्लेख गर्दै तिनीहरुलाई समाबेशी सिद्वान्तका आधारमा राज्यका, सिँकायमा सहभागिता गराउनु पर्ने कुराको व्यवस्था, गरिएको छ । आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नांगरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने व्यवस्थाका साथै अपांगत भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक समाज पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो सँगै लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाईते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ भने घारा ५१ को खण्ड (ज) ले सामाजिक न्याय .र समावेशीकरण नीति शिर्षकमा महत्वपूर्ण १४ वटा नीति समेत तय गरि दिएको छ। लैङ्गिक समानता .र सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई यति उच्च प्राथमिकता दिदा पनि तर राज्यका विभिन्न तहमा यसका कार्यान्वयनको विषय अझै कमजोर अवस्थामा रहेका र यसलाई सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ठुलो चुनौती बनेक्नो छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेसम्म Ter fet विकासका लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका सबै निकाय उत्तरदायी बन्नु पर्दछ । राज्य र सरोकारवाला सबै पक्षले यसका लागि योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र यसको कार्यान्वयनका लागि सशक्त भुमिकां खेल्नु हामी सबैको दायित्व हो । अतः स्थानीय सरकारद्वारा संचालन हुने नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम, सेवा प्रवाह, स्थानीय agent संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बनाउना संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व तथा जिम्मेवारी पुरा गर्न राज्यले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता अनुरुप कार्य गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा लैससासको संस्थागत विकाससँगै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेशी तथा दिगो विकासका लागि यो रणनीति तयार पारिएको हो । २. बडिमालिका नगरपालिकाको परिचय सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको बाजुरा जिल्ला साबिकको जुगाडा, मार्तडी र बुढीगंगा गा.वि.स. जोडेर वि.सं. २०७१ सालमा बडिमालिका नगरपालिका बनाईएको हो । यो नगरपालिका.,जिल्लाको पहिलो नगरपालिका हो । यस नगरपालिकामा ९ वटा वडा रहेका छन् । बडिमालिको . पूर्वमा बुढीनन्दा नगरपालिका र जगनाथ गाउँपालिका, पश्चिममा गौमुल टे छ गाउँपालिका र बुढीगंगा qf CJ CamScanner |. जगरपालिका, उत्तरमा गौमुल गाउपालिका र d,\ नगरपालिका र दक्षिणमा त्रिवेणी नगरपालिकासँग जोडिएको छ । समुद्री सतह देखि १०८० मिटर देखि ४३६० भि. सम्म फैलिएको बडिमालिका नगरपालिकाको अधिकांश भूभाग उच्च पहाडी क्षेत्र भित्र पर्दछ भने यसको क्षेत्रफल २७६ at किलो मिटर रहेको छ । अधिकांश भु-भाग भिरालो छ भने कहीँ खोला तथा नदी किनारामा भने साना साना फाँट तथा खोँचहरु पनि रहेका छन । यसको ६० प्रतिशत भुभाग नगरपालिकामा वन जंगलले ओगटेको छ । घासे भुभाग, बुद्यान र उजाड क्षेत्र २5.३३ प्रतिशत रहेको छ भने चट्टानले ०.०७ प्रतिशत भु-भाग ओगटेको छ । कुल जनसंख्या १७२२७ रहेको यस नगरपालिकामा पुरुषको संख्या ५८५२ र महिलाको संख्या ८३७५ रहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपालिका भएको कारण नगरपालिकामा जिल्लाकै एक नमुना विद्यालय, क्याम्पस, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका कार्यालय यहि नगरपालिकामा रहेका छन् बडिमालिका नगरपालिकामा जम्मा ३१२९ घरधुरीको बसोबास, रहेको छ । यस नगरपालिको हाल जनसंख्या १७२२७ रहेको छ । यहाँ क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता उच्च देखिए पनि त्यसपछि क्रमशः दलित, बाह्मण, जनजाति र दशनामीहरुको समेत बसोवास, रहेकोछ । जातिगत अवस्थालाई हेर्दा यहाँ रावल, बडुवाल, खड्का, थापा, विष्ट, धामी, बुढा, रोकाया, भण्डारी, कार्की, साउद, कठायत, खत्री, महत, गुयाल, ऐडी, बोहरा, दानी, वली, aa, हमाल, fae, शाही, च्राथ, बोगटी, उपाध्याय, पण्डित, जैशी, ar, सार्की, fw, दमाई, उखेडा, चदारा, ताम्राकार, तिरुवा, परी, मिजार, राना, रेग्मी, श्रेष्ठ, भोटे, भारती, देउवा लगायत जातीका मानिसको बसोबास रहेको छ । पेशा, व्यवसाय, अध्ययन, रोजगारीको शिलशिलामा नगरपालिका बाहिरबाट यस नगरपालिकामा करिव ७ सय घरधुरीमा भाडामा बसी रहेका wl ३. विगतका व्यवस्था तथा यहाँको वर्तमान स्थिती : यो नगरपालिकामा जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेका हुँदा जनतामा विकासका धेरै विषयहरु आशातित रुपमा अंगाडी बढी रहेका छन् । सेवा प्रवाह निकाय, तथा कार्यालय नगरपालिका क्षेत्रमा नै भएकोले पनि Sige समानताका सवालहरुको उठान गर्न र हिंसाजन्य कार्यका विरुद्ध कानूनी उपचारको बाटोमा जान सजिलो देखिन्छ । ate समानता र सामाजिक समावेशीकरणको विषय कहि कार्यान्वयन हुन सकेन भने पनि अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुबाट ती विषयको तत्काल उठान हुने गर्दछ | जसले गर्दा लैक्षिक समानता स्थापित गर्ने विषय यहाँ, केही सजिलो देखिन्छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालहरु विविध कारणले ओभेलमा परि रहेका छन् । ‘ महिला हिँसा सम्बन्धि गएको तीन वर्षको जिल्ला अदालतको आँकडा हेर्दा पनि सबै भन्दा बढी मुद्दा महिला हिंसा सम्बन्धि कसूर नै बढी देखिन्छन् । घर Wy तथा अन्य व्यक्तिबाट पीडित भई CamScanner