अधिवेशन-२१, सङ्‌क्षिप्त विवरण (सूचनापत्र - २) बैठक सङ्ख्या -४७, २०८३-०६-०२

सङ्घीय संसद्‌ राष्ट्रिय सभा बैठक प्रारम्भ : १:२१ बजे एक्काइसौं अधिवेशन बैठक स्थगित :४:०८ बजे ७०३ बैठक-४७ सूचनापत्र-२ (बैठकको काम कारबाहीको सङ्क्षिप्त विवरण) नैपाल सम्बत. AVS २०८३ असोज २ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्‌, राष्ट्रिय सभाको एक्काइसौं अधिवेशनको सट्चालिसौं बैठक सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा अपराह् १:२१ बजे प्रारम्भ भयो। सर्वप्रथम, सम्माननीय अध्यक्षले शून्य समयमा बोल्नका लागि प्राप्त भएको नामावली अनुसार देहायबमोजिमका माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउनुभयोः माननीय सदस्य पुजा चौधरीले ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई बालसुधार गृहमा पठाउनु र अन्यलाई धरौटीमा छोड्नु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिलाई समाजमा खुला छोड्न नहुने र दोषीलाई जन्मकैदको मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो | माननीय सदस्य रुकमिणी कोइरालाले देशका विभिन्न ठाउँमा भएका महिला हिंसाका घटनाहरुको विवरण उल्लेख गर्दै माननीय गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो | माननीय सदस्य विष्णु बहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतमाथि पटक पटक भएका आक्रमण नियोजित भएको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। माननीय सदस्य श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले रसुवा जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकामा सडकमार्ग अवरुद्ध भएकाले हेलिकप्टर तथा ड्रोनबाट आवश्यक खाद्यसामाग्री, औषधीलगायतको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न र तत्काल सडकमार्ग सुचारु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो | त्यसपछि, सम्माननीय अध्यक्षले प्रादेशिक समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा देहाय बमोजिमका माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउनुभयो: माननीय सदस्य मोहम्मद खालिदले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि अत्यावश्यक कानूनको निर्माणमा ढिलाइ भएको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकार र विशेषतः मधेश प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको, जनसंख्या तथा जनघनत्व अनुरुप बजेट वितरण हुन नसकेको, पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइलगायत विषय उजागर गर्नुभयो। तीन तहको सरकारको समन्वयमा मात्र संविधान कार्यान्वयन हुनेमा जोड दिँदै राज्यले संविधानतः उल्लेखित दायित्व पुरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन अगावै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने र राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशीकरणको मान्यताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो | माननीय सदस्य कमला पन्तले गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुका विशेषताबारे चर्चा गर्दै इतिहास, पहिचान, सम्भावना, चुनौती र भविष्य सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विभिन्न प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, १ साहसिक पर्यटकीय स्थल उल्लेख गर्दै प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा आउने पर्यटकलाई अन्य जिल्लामा समेत Fast तथा टिकाइराख्न एकीकृत पर्यटकीय सर्किटको निर्माण एवम्‌ स्वच्छता, सुरक्षा, आतिथ्यता, पर्यटक गाइड, पर्यटन सूचनालगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी, जलवायू परिवर्तनका कारण हिमनदी तथा हिमताल उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै जोखिमको नक्शांकन, व्यवस्थित वस्ति विकास, नागरिक तहसम्म सूचना प्रवाह, पूर्वसूचना प्रणालीको क्षमता विकास, अन्तर निकाय समन्वय, विज्ञान र स्थानीय ज्ञानको एकीकरण गर्नुपर्ने वताउनुभयो। गाउँस्तरसम्म पूर्वाधार विकास हुँदै गएपनि बसाइसराइ नियन्त्रण हुन नसकेको तथा युवावर्गलाई टिकाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै गाउँलाई बस्न लायकसँगै आर्थिक गतिविधिमार्फत कमाउन सकिने बनाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। इतिहासको सम्मान, प्रकृतिको संरक्षण, हिमालको सुरक्षा, नदी र जलस्रोतको दिगो उपयोग, संस्कृति र अर्थतन्त्रको एकीकरण, युवालाई अवसर प्रदानलगायतका विषयमार्फत सम्पूर्ण प्रदेशको आ-आफ्नो विशिष्टता अनुरुप बिकास गर्दै समग्र मुलुकको समृद्धिमा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । माननीय सदस्यउर्मिला अर्यालले भू-राजनीतिक रुपमा संवेदनशील, उच्च जनसंख्या तथा जनघनत्व, प्रचुर सम्भावना, व्यापार तथा पारवाहानमा भूमिका, अन्तरदेशीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका बाबजुत औषत आय, रोजगारी, बहुआयामिक गरिवी, मावन विकास सूचकाङ्क लगायतमा सबैभन्दा पछाडी परेको प्रदेशको रुपमा मधेश प्रदेश रहनुलाई बिडम्बनाको रुपमा उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षण, कृषि प्रशोधन उद्योगको पुनःसंचालन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नतीसँगै मानवपुँजी निर्माणको आवश्यकता औंलाउनुभयो। नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान, समावेशीकरण, रोजगारी, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलको पुनर्उत्थान एवम्‌ अतिक्रमित जग्गा फिर्ता, संस्थागत सुशासनको सुनिश्चितताका साथै समाजिक न्याय तथा समानता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो | माननीय सदस्य रोश्नी मेचेले संविधानतः नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेतापनि तीन तहबीच समन्वय हुन नसकेको, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानून निर्माण हुन नसकेको, वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वायत्ततामा अङ्कुश लागेको, साझा अधिकारको क्षेत्राधिकारमा देखिएको दोहोरोपनाजस्ता विषय उल्लेख गर्नुभयो। कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्लास्थित महाकुलुङ गाउँपालिकामा आएको पहिरोको चर्चा गर्दै विपद्‌ व्यवस्थापमा स्थानीय तह स्रोत साधनविहीन रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी, धनकुटा जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण र कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको तथा सालको काठ उपयोग गर्न नसक्दा राजस्व घटिरहेको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारको व्यवस्थित प्रयोग, स्थानीय न्यायिक समितिका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजार अनुगमनमार्फत दण्ड, सजायको प्रभावकारिता जस्ता विषय उल्लेख गर्दै अधिकारसँगै स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो | माननीय सदस्य सुरेश कुमार आलेमगरले गण्डकी प्रदेशको नामाकरणको पृष्ठभूमी स्मरण गर्दै यस प्रदेशले हिमाल, पहाड, तराई तथा कर्णालीसमेतको अनुभूती दिलाउने उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्ग तथा सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नती, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सन्‌ १९८० मा सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान प्राप्त तनहुँको बन्दिपुरमा रहेको सिद्ध गुफाबारे चर्चा गर्दै चार दिन तीन रातका लागि उपयुक्त हुने विशालनगर- सिद्धणुफा-बन्दिपुर-छिम्केश्वरी डाँडा-सेती नदी ट्रेकिङ रुटको सम्भाव्यता बारे व्याख्या गर्नुभयो। गण्डकी २