ऐन कानुन निर्देशिका

मंगलसेन राजपत्र मंगलसेन नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित खण्ड ९) संख्या ५ मितिः २०८३. असोज २७ भाग २ मंगलसेन नगरपालिका मंगलसेन नगरपालिकाको सूचना नगरपालिकाको विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम उपयोग गर्दै मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा लाभग्राही समुदायलाई योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र स्वामित्वमा सहभागी गराउन वाञ्छनीय भएकोले नगर कार्यपालिकाको मिति २०८३।६।२० गतेको वैठकबाट पारित उपभोक्ता समितिको गठन, दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई मंगलसेन नगरपालिकाकोको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४ को दफा (७) बमोजिम सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छः खण्ड ९) संख्या ५ मंगलसेन राजपत्र, भाग २ मिति २०८३/०६/२७ उपभोक्ता समितिको गठन, दर्ता, सञ्चालन तथा व्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ 'प्रस्तावनाः नगरपालिकाको विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम उपयोग गर्दै मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा लाभग्राही समुदायलाई योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र्‌ स्वामित्वमा सहभागी गराउन; सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता समिति वा-लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ सहितको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा मंगलसेन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ र विनियोजन ऐन, २०८३ अनुकूल, स्पष्ट, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन वाञ्छनीय भएकाले, मंगलसेन नगर कार्यपालिकाले यो कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ। परिच्छेद-१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (9) यस कार्यविधिको नाम “उपभोक्ता समितिको गठ्न, दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” रहेको gl (२) यो कार्यविधि नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लाग्‌ हुनेछ | खण्ड ९) संख्या ५ मंगलसेन राजपत्र, भाग २ मिति २०८३/०६/२७ (३) यो कार्यविधि लागू भएपछि “उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५” स्वतः खारेज हुनेछ । खारेज भएको कार्यविधिबमोजिम सम्झौता भइसकेका योजनाहरूको कार्यान्वयन सोही कार्यविधिबमोजिम नै हुनेछ। २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा, [क) ऐन” भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन; २०६३ (संशोधनसहित) सम्झनुपर्छ | (ख) “नियमावली” भन्नाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (at संशोधनसहित) सम्झनुपर्छ। (ग) “नगरपालिका” भन्नाले मंगलसेन नगरपालिका सम्झनुपर्छ । (घ) “कार्यपालिका” भन्नाले मंगलसेन नगर कार्यपालिका सम्झनुपर्छ | (©) “प्रमुख” र “उपप्रमुख” भन्नाले क्रमशः नगरपालिकाको प्रमुख रउपप्रमुख सम्झनुपर्छ। (च) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झनुपर्छ | (छ) “वडा अध्यक्ष” र “वडा कार्यालय” भन्नाले सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष र वडा कार्यालय सम्झनुपर्छ | (ज) “योजना शाखा” भन्नाले नगरपालिकाको योजना तथा विकास सम्बन्धी कार्य हेर्ने शाखा सम्झनुपर्छ । (झ) “प्राविधिक” भन्नाले योजनाको लागत अनुमान, डिजाइन, निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न तोकिएको नगरपालिकाको इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर वा अन्य प्राविधिक कर्मचारी सम्झनुपर्छ | (ज) “लाभग्राही” भन्नाले योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने वा प्रभावित हुने घरपरिवार, व्यक्ति, समुदाय वा समूह सम्झनुपर्छ । खण्ड ९) संख्या ५ मंगलसेन राजपत्र, भाग २ मिति २०८३/०६/२७ (ट) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले योजना कार्यान्वयन गर्न यस कार्यविधिबमोजिम गठन र दर्ता भएको लाभग्राहीहरूको समिति सम्झनुपर्छ | (ठ) “लाभग्राही समूह” भन्नाले उपभोक्ता समिति बाहेक योजना सञ्चालनका लागि नगरपालिकामा दर्ता भई कार्यविधि अनुकूल सञ्चालनमा रहेका टोल विकास संस्था, सामुदायिक संस्था, महिला समूह, आमा समूह आदि सम्झनुपर्छ | (©) “अनुगमन समिति” भन्नाले दफा ३६ बमोजिम गठित समिति सम्झनुपर्छ। (ढ) “योजना सम्झौता” भन्नाले नगरपालिका र उपभोक्ता समिति बीच अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा हुने सम्झौता सम्झनुपर्छ | (ण) “अनुसूची” भन्नाले यस कार्यविधिसँग संलग्न अनुसूची सम्झनुपर्छ | ३. कार्यविधिको उद्देश्य: यस कार्यविधिको उद्देश्य देहायबमोजिम रहेको छः (क) उपभोक्ता समितिको गठन, दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउने, (ख) स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको उपयोग गरी योजनाको लागत घटाउँदै गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्ने, (ग) योजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना र लाभग्राहीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, (घ) महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने, [डङ) सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोकी सुशासन, जवाफदेहिता र सामाजिक परीक्षणलाई संस्थागत गर्ने । ४. कार्यविधिका आधारभूत सिद्धान्त: रद