Notice Park
House of Representatives, Nepal
Guidelines

सूचनापत्र २०८३-०६-०५

Summary

(बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त बिवरण) प्रतिनिधि सभाको आजको बैंठक सम्माननीय सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा दिनको १:१५ बजे प्रारम्भ भयो। बैठकको प्रारम्भमा आकस्मिक समय लिएर निम्नलिखित माननीय सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाई घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार…

Auto-generated and may contain errors. Check the original notice before you act on it.

Files

Key details

Organization
House of Representatives, Nepal
Industry
Federal
Category
Guidelines
Published
Notice date
Fiscal year
FY 2083/84
Source
View on the original website
Text extracted automatically from the notice (may contain errors)

सङ्घीय संसद्‌ प्रतिनिधि सभा, २०८२ दोस्रो अधिवेशन बैठक सङ्ख्या- ५७ सूचनापत्र - २ (बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त बिवरण) २०८३ साल असोज ०५ गते सोमबार प्रतिनिधि सभाको आजको बैंठक सम्माननीय सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा दिनको १:१५ बजे प्रारम्भ भयो। बैठकको प्रारम्भमा आकस्मिक समय लिएर निम्नलिखित माननीय सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाई घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने साथै राज्यले पीडितको संरक्षण गरी पीडकलाई कारवाही गर्नुपर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड विपरीत सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको, सिरहा नगरपालिकाका-२२ का सन्जिब यादवको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको र मधेशमा विद्युतीय घटनाका कारण आ.व २०८२/०६३ मा मात्रै १२६ घटना भएको तथा ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक पहल र सावधानीका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लगायतका समसामयिक विषयमा आआफ्नो भनाइ राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयोः- १. मा९ प्रकाश पाठक ३. मा० शम्भु कुमार यादव २. मा0 ज्ञान बहादुर शाही त्यसपछि प्रारम्भ भएको शून्य समयमा निम्नलिखित माननीय सदस्यहरूले समसामयिक विषयहरूमा आआफ्नो भनाइ राख्नुभयोः- १. Flo अचुत्तम लामिछाने २१. मा० कामिनी कुमारी २. मा अनुष्का श्रेष्ठ २२. मा० कुल भक्त शाक्य ३. मा० अमृता बि.क. ३. मा० कुशुम महर्जन ४. मा० अम्बिका देवी संग्रौला २४, मा० कृष्ण हरी बुढाथोकी ५. मा० अरबिन्द साह २५, मा० कोमल ज्ञवाली ६. मा अर्जुन नरसिंह के.सी. २६. मा० कान्तिशिखा धिताल ७. मा० अशोक कुमार चौधरी २७. मा० खगेन्द्र सुनार ५. mo आकृति अवस्थी २५. मा० खिमा वि.क. ९, HO आनन्द बहादुर चन्द २९. मा० खेम राज कोईराला १०. मा० आरेन राई ३०. मा० गणेश कार्की ११. AIO आशा झा ३१. मा० गणेश धिमाल १२. मा० आशिष गजुरेल ३२. मा० गणेश पौडेल १३. मा० आसिका तामाङ ३३. मा० गणेश बहादुर विश्वकर्मा १४, मा० उत्तम प्रसाद पौडेल ३४, मा० गोपाल शर्मा १५. मा० एलिजा गुरुङ ३५. मा० गुरू प्रसाद बराल १६. मा० एशुदा कुमारी बराल ३६. मा० गोविन्द पन्थी १७. मा० कन्हैया बनिया 38, मा० गंगा छन्त्याल qs. मा० कमल सुबेदी ३५. मा० गंगादेवी श्रेष्ठ १९. HO करिस्मा कठरिया ३९, मा० गंगा लक्ष्मी अवाल २०. मा० कनिन्द्र बुर्लाकोटी ४०.मा० चन्दन कुमार सिंह यसैबीच मा० गंगादेवी श्रेष्ठले बोली सकेपछि wo लाल विक्रम थापाले नियमापत्ति गर्नुहुँदै उहाँले बोल्ने क्रममा रा.स्व.पा सभापतिले जेनजी आन्दोलन अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रहेका फाइलहरू छानी छानी आगो लगाउने आदेश दिएको भन्ने शब्दहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभयो। १ तत्पश्चात्‌ माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै रसुवा- भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले तत्काल अस्थायी सिकाइ केन्द्रदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण सम्मका योजना अघि बढाएको, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना अघि बढाएको, विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडिएनए) प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सदनलाई जानकारी गराउनुभयो | तदुपरान्त माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै खाना पकाउने ग्याँस अभावको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको, ग्याँस आपूर्ति उसामान्य बनाउन मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित काम गरिरहेको, ग्याँस अभावको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले फिसबोन डाइग्राम प्रयोग गरेको र आयातमा निर्भरता, मूल्यवृद्धि, भण्डारण तथा रिफिलिङको समस्या, डिलर सेवा केन्द्रहरूको असमान वितरण, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीको अभाव र अन्तर-निकाय समन्वयको कमी जस्ता विविध कारणहरूले माग र आपूर्तिमा असन्तुलन ल्याएको लगायतका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउनुभयो | त्यसपछि सम्माननीय सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त निम्नलिखित पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनुभयोः- सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहायका विधेयकको सक्कलै १(एक) प्रति यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ । ऐन नं. बिधेयकको नाम प्रमाणीकरण भएको मिति ११ नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था | २०८३/०५/३१ जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ मितिः २०८३/०५/३१ (माहादेव पन्थ) सचिव तत्पश्चात्‌ सम्माननीय सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम निम्नलिखित “हिमालमा जलबायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी - त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति" गठनसम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा सभाले सर्वसम्मतिले सहमति जनायो:- १. पृष्ठभूमि तथा औचित्य भोटेकोशी- त्रिशुली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी विपद्ले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन, आवास, पूर्वाधार, उर्जा, यातायात, व्यापार, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर मात्र होइन त्रिसुली सभ्यता नै तहस नहस बनाएको छ। यसको प्रभाव विपद्‌ प्रभावित बस्तीमा मात्र सीमित नरही आपूर्ति शृङ्खला, सार्वजनिक सेवा तथा आर्थिक गतिविधिसम्म फैलिएको छ। यस घटनाले तत्काल खोज, उद्धार र राहतसँगै सुरक्षित पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण तथा भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी तथा हिमतालको अवस्था, हिमाली जलाधारमा हुने परिवर्तन र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाबीचको सम्बन्ध यस विपद्को अध्ययनसँगै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो। घटनाको तत्काल कारण, त्यसलाई तीव्र बनाउने कारक तथा जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण र विज्ञ अध्ययनका आधारमा पहिचान गरिनुपर्छ। त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई पूर्वचेतावनी प्रणाली, बस्ती विकास, पूर्वाधार निर्माण र विपद्‌ पूर्वतयारीमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ। जलवायु न्यायका दृष्टिले कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी, जोखिमको असमान वितरण र प्रभावित नागरिकले भोगेको हानि तथा नोक्सानीलाई समेत छलफलको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यसका लागि नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्दै जलवायु वित्त, अनुकूलन, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा सशक्त कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ। यही पृष्ठभूमिमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्का विषयमा अध्ययन, नीतिगत सुझाव, अन्तरनिकाय समन्वय र संसदीय अनुगमनका लागि मिति २०८३ आश्विन ५ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम १८० बमोजिम एक संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्दछु।

Like

0

Views

0

Comments

0

Share

0

Save

Report