प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति केही समयदेखि दलित समुदायको हकअधिकारसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा भइरहेका धर्ना तथा उठाइएका मागप्रति महिला, वालवालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। दलित समुदायको संवैधानिक हकअधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयन, जातीय बिभेद र छुवाछुतको अन्त्य एवै समानतामूलक समाज निर्माणका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छ। मन्त्रालयले दलित समुदायको हकहितको संरक्षण, सशक्तीकरण र समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत तथा कार्यकमगत रूपमा विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ। यसै क्रममा दलित समुदायको संवैधानिक हकअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा संरक्षणका लागि “दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३” को मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि वढाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा दलित विकास प्राधिकरणको गठन, दलित समुदायको कला, सीप, क्षमता तथा योग्यताको सम्मान र उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा पहुँच र अवसरको अभिवृद्धिलगायतका विषय समेटिएका छन्‌। सरोकारवाला निकायहरूसँग व्यापक परामर्श तथा छलफल गरी यथाशीघ्र ऐन जारी गर्ने दिशामा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। त्यसैगरी, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको अधिकार, सम्मान र पहिचानको पुनर्स्थापना, ऐतिहासिक अन्याय तथा विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति, राज्यका तर्फबाट क्षमायाचनासहित सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले “दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा सम्वन्धी अवधारणापत्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। यस अवधारणापत्रले दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण र रोजगारी प्रवर्द्धन, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, निःशुल्क स्वास्थ्य विमा, शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति तथा कोटा, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आवास र भूमिहीनलाई जागा उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ । साथै, राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व वृद्धि, विभेदकारी कानुन तथा नीतिको संशोधन, जातीय बिभेद तथा छुवाछुतबिरुद्ध शून्य सहनशीलता, उजुरीको शीघ्र अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया, अन्तरजातीय सहकार्य तथा सामाजिक १७ फोन नं. : ०१- ४२००६००/ ४ २०००६२, Email: [email protected], Website : www.mowcsw.gov.np 7 eet भेलमिलाप, समुदावस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रणाती तथा दलित समुदायको कला, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण एव werd anny उपाय प्रस्ताव गरको छ। यसै आधारमा ऐतिहासिक विभेदको सम्बोधनलाई औपचारिक स्वीकारोक्तिमा मात्र सीमित नराखी ज्ञमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यकम घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत आधार तयार गर्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त, दलित समुदायका व्यक्तिको सम्मानित पहिचान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले दलितको परिभाषा स्पष्ट पार्ने तथा आफ्नो रोजाइअनुसार थर लेख्न पाउने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने बिषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसवमोजिम दलितको परिभाषा र थर सूचीकरणसम्वन्धी निर्णय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । साथै, साठी वर्ष उमेर पुगेका दलित नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता तथा देशभरिका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने वालपोषण भत्ता यसै आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गरी मन्त्रालयमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राज्यसमक्ष आफ्ना हकअधिकार बारे माग प्रस्तुत गर्ने अधिकारको मन्त्रालय पूर्ण सम्मान गर्दछ । दलित अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न पन्नबाट उठाइएका मागको सुनुवाइ तथा सम्भव भएसम्म प्रभावकारी सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्ष र निकायहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल, संवाद र समन्वय गर्दै आएको छ। यमै क्रममा, दलित समुदायले घरभाडामा वस्ने कममा भोग्नुपरेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै धर्नारत तथा माग प्रस्तुत गर्ने पक्षहरूलाई मन्त्रालयले औपचारिकरुपमा आमन्त्रण गरी प्रत्यक्ष छलफल गरी उहाँहरूका माग, गुनासा र सरोकार बुझ्ने तथा समाधानका सम्भावित उपाय पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ। दलित समुदायका मागसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा कार्यान्वयनगत विषयमा आवश्यक छलफल र समन्वयका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला गन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिएको छ। त्यसैगरी, बिषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका दलित सांसदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोग र प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिसँग पनि छलफल तथा हु" २ फौन नं. : o1- ४२००६००/ ४२०००८२, Email: [email protected], Website : www.mowcsw.gov.np बहिला, वालवालिका, लैबिक i ares र राताजित छड “oe र साग्राजिक सुरक्षा बन्रातरा hs a यी छलफल तथा संवादको उद्देश्य दलित समुदायका माग, विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान र समाधानको प्रयास गर्नु रहेको छ। दलित समुदायले भोग्नुपरेका जातीय विभेद तथा छुवाख्नुतका घटनाको रोकथाम, प्रभावकारी कानुनी कारबाहीका बिषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श तथा समन्वय गरको छ। प्रहरी महानिरीक्षक तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता ween are र प्रभावकारी बनाउने, जातीय विभेद तथा छुवाख्नुतसम्बन्धी उजुरीमा शीघ्र अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गर्ने र यसविरुद्ध समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यकम सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको a! wete दलित समुदायका समस्या तथा सम्वन्धित पक्षबाट उठाइएका मागप्रति मन्त्रालय जानकार र गम्भीर छ। सम्बन्धित पक्षबाट प्रस्तुत मागमा उल्लेख भएका कतिपय विषयवस्तुहरू “दलितको अधिकार तथा बिकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३” को मस्यौदा तथा “दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा वहिप्कृत समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा सम्बन्धी अवधारणापत्र" मा समेत समावेश भएका छन्‌। ATG, जातीय तथा अन्य सामाजिक Ganga र भेदभाव (कसूर र Aaa) ऐन, २०६८ मा समसामयिक संशोधन गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल गर्ने र प्रस्तुत मागहरुका विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिँदै उठाइएका मागहरूको प्रकृति, औचित्य र कार्यान्वयनको सम्भावनाका आधारमा आवश्यक पहल अघि बढ्ाउने प्रतिबद्धता मन्त्रालय व्यक्त गर्दछ। दलित समुदायको हकअधिकारसम्बन्धी सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन धर्ना, ज्ञापनपत्र तथा अन्य माध्यमबाट आफ्ना आवाज उठाउनुहुने सबैलाई आफ्ना माग तथा सरोकारका विषयमा रचनात्मक छलफल र संवादमार्फत सकारात्मक पहल गर्न तथा धर्ना अन्त्य गरी छलफल र संवादको प्रकियामा सहभागी हुन मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। fafa: २०८३/७/१३ 2