स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि कार्यविधि, 2082 (पहिलो संशोधन)

स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ र 7 —— नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौ Qblocd दर्ता मिति: 2ORIOK/AZ Aree, 56 प्रस्तावनाः मानव विकास सूचकाङ्डमा पछाडी परेका जिल्लाका विपन्न, बहुबिपन्न र एकल महिलालाई सीप, झ्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिन, आर्थिक तथा सामाजिक अवसर र लाभ प्रदान गर्न साथै महिलाको सशक्तीकरण गरी राष्ट्रिय विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देहायको कार्यविधि बनाएको छ। परिच्छेद -१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कार्यविधिको नाम “स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२” रहेको छ । (२) यो कार्यविधि नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । परिच्छेद -२ परिभाषा २. परिभाषा: बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो कार्यविधिमा,- (क) "कार्यक्रम" भन्नाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सम्झनुपर्छ | (ख) "जीविकोपार्जन सुधार" भन्नाले जीवन धान्नका लागि सीप, पुँजी (भौतिक र सामाजिक) र क्रियाकलापहरू परिचालन गरी पेशा, व्यवसाय, उद्यम तथा कमाईलाई स्तरोन्नती गरी आयआर्जन बढाउँदै सम्वन्धित व्यक्तिको जीवनस्तरमा आउने सुधारलाई नै जीविकोपार्जन सुधार सम्झनुपर्छ । (ग) "मन्त्रालय" भन्नाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झनुपर्छ | (घ) "मुलप्रवाहीकरण" भन्नाले विकासको मुलधारबाट अलग्गिएका उपेक्षित वा पछाडी परेका/पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाती र समुदायलाई समावेशी दृष्टिकोणबाट विभेदको अन्त्य गर्दै समान अवसर र पहुँच उपलब्ध गराई विकासको मूलधारमा ल्याउने प्रक्रियालाई नै मुलप्रवाहीकरण सम्झनुपर्छ । (ङ) "महिला सशक्तीकरण" भन्नाले राज्यले विकास अवधारणाको माध्यमबाट अधिकारमा आधारित Aaa, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्दै महिला लक्षित विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी हरेक तह र क्षेत्रमा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्द oe ay) Bey (a) (छ) (झ) (ज) (ट) ae महिलामा अन्तर्निहित क्षमतालाई अभिबृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउनुलाई नै महिला सशक्तीकरण सम्झनुपर्छ । "लक्षित महिला" भन्नाले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका महिला तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य महिलालाई सम्झनुपर्छ । "विपन्न वा बहुविपन्न महिला' भन्नाले कहिल्यै विद्यालय नगएका वा गएतापनि विद्यालय शिक्षा (SEE) परीक्षा उतीर्ण गर्न नसकेका शैक्षिक रूपमा वञ्चित वा आफ्नो जग्गा वा आम्दानीको नियमित श्रोतबाट वार्षिक गुजारा चलाउन नपुग्ने, आर्थिक रूपमा विपन्न वा बहुविपन्न परिवारका महिला सम्झनुपर्छ | "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्झनुपर्छ । "सहकारी खेती" भन्नाले महिलाद्वारा सञ्चालित संस्थाले बहुवर्षीय रुपमा आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष: संलग्न गराई सामूहिक वा व्यक्तिगत जोखिममा सञ्चालन गर्ने खेतीपातीलाई सम्झनुपर्छ । सो शव्दले सामूहिक वा व्यक्तिगत जोखिममा गरिने पशुपालन, माछापालन, रेशम खेती, मौरीपालन, कुखुरापालन लगायतका व्यवसायलाई समेत सम्झनुपर्छ । "सीमान्तकृत समुदाय" भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि परेका, विभेद, उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताका कारण सेवा सुविधाको उपभोगबाट वच्चितरहेका, मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लोपोन्मुख समुदायलाई पनि जनाउँछ । "संस्था" भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका संस्था तथा सहकारी संस्थालाई सम्झनुपर्छ । परिच्छेद -३ कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था उद्देश्य र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था ३. कार्यक्रमको उद्देश्य: जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको उद्देश्य देहाय वमोजिम रहेको 10 (क) (ख) विपन्न वा बहुविपन्न महिलाहरुलाई रोजगारमा आवद्ध गराई जीवनस्तरमा बढोत्तरी ल्याउनु, स्थानीय श्रोत साधन समेतको समुचित प्रयोग गर्दै उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु, (ग) आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधारका माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण र महिलाद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु (घ) सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई उच्चमशीलता विकासका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार गर्नु । ४. कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला तथा स्थानीय तह सञ्चालन हुने जिल्ला तथा स्थानीय ae: (१) मानव विकास सूचकाड्रमा पछाडि परेका जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मानव विकास wer पछाडि परेका जिल्लागत विवरण अनुसूची-२ बमोजिम रहेकोछ । ५. छनौटका आधारहरु: मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका जिल्लाका स्थानीय तहको छनौट मन्त्रालयबाट गरिनेछ । तर आ.व. २०८२%८३ को हकमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबाट स्वीकृत भई वित्तिय हस्तान्तरण भएको अनुसूची-३ बमोजिमका स्थानीय तहहरुमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वाधा पर्ने छैन। ६, अपेक्षित उपलब्धी: यस कार्यविधि बमोजिम छनौट भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धी अनुसूची-१ वमोजिम हुनेछ। ७. जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन SIS पाजन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवसायको क्षेत्र: (१) यस कार्यक्रमबाट wea. देहायका कृषि, पशुपालन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्र, पर्यटन तथा आतिथ्यता क्षेत्र tie कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित भई स्थानीय तहका विपन्न महिलालाई आधारभूत सीप विकास तालिम तथा सीप अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिनेछ। (क) कृषि, पशुपालन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्र: सहकारी खेती, सामूहिक खेती, आधुनिक खेती, पशुपालन, माछापालन, माहुरीपालन लगायत कुनै पनि क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा आधारित उत्पादनमूलक व्यवसाय सम्बन्धी कार्यहरू, [ख) पर्यटन तथा आतिथ्यता क्षेत्र: होमस्टे, ट्रेकिङ, टुर गाइड, स्थानीय श्रोत, साधन र संस्कृतिमा आधारित व्यवसाय सम्बन्धी कार्यहरू, (ग) गैहकृषि क्षेत्र: वनपैदावार, लोक्ता कागज उद्योग, अल्लो, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, ढाका बुनाई, होजियारी, मिथिला आर्ट, थान्काचित्र, पौवाचित्र, बेकरी, हस्तकलाका सामान, ड्राइभिङ, प्लम्बिङ, क्रिस्टल, इलेक्ट्रीसियन लगायतका व्यवसाय सम्बन्धी कार्यहरू । (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइने छैन । ८. टेवा पुँजी अनुदान: (१) सीप विकास तालिम तथा सीप अभिवृद्धि तालिम प्राप्त गरेका लक्षित महिलालाई व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन खर्च (टेवा पूँजी) प्रति व्यक्ति बढीमा रु. २६ हजारका 0872 AY रै Be